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जागरण संवाददाता, पटना। मेट्रो में सफर के इंतजार की घड़ियां समाप्त होनेवाली हैं। अभी तक की योजना के मुताबिक 15 अगस्त को राजधानी में इस सेवा की शुरुआत की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन पटना मेट्रो को अगस्त तक चालू कराने के लिए तेजी से कार्य पूरा करवा रहा है।

बीते दिनों मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने भी ऐसी ही बात कही थी। उन्होंने कहा कि उत्तर-दक्षिण कारिडोर के मलाही पकड़ी और आइएसबीटी खंड पर 15 अगस्त तक मेट्रो चलाने का प्रयास किया जा रहा है।

छह कोच के साथ इसका परिचालन होगा

पटना मेट्रो सेवा की शुरुआत के दौरान मेट्रो के तीन रेक होंगे, इसमें करीब डेढ़ सौ यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। अधिकतम छह कोच के साथ इसका परिचालन होगा।

सभी कोच वातानुकूलित, सीसी कैमरे, वाइफाइ कनेक्शन, मोबाइल चार्जिंग साकेट से युक्त होंगे। मेट्रो स्टेशनों पर कैफेटेरिया एवं शापिंग एरिया भी होगा।

मलाही पकड़ी से आइएसबीटी का 14.45 किमी लंबा ट्रैक उत्तर-दक्षिण कारिडोर का हिस्सा है। शुरुआत में 6.63 किमी एलिवेटेड हिस्से में मेट्रो चलेगी।

इसमें मलाही पकड़ी व आइएसबीटी के अलावा खेमनीचक, भूतनाथ, जीरोमाइल स्टेशन होंगे। बाद के दिनों मे मलाही पकड़ी से पटना यूनिवर्सिटी की ओर दो और स्टेशन जुड़ेंगे। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी।

कॉरिडोर एक में 14 स्टेशन

पटना मेट्रो का एक कॉरिडोर 17.93 किमी लंबा है, जो दानापुर से नेहरू पथ होते हुए खेमनीचक के बीच है। वहीं दूसरा कॉरिडोर मलाही पकड़ी से आइएसबीटी का है।

यह राजेंद्रनगर, पीयू, गांधी मैदान व आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन तक फैला हुआ है। कॉरिडोर एक में 14 स्टेशन सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, रुकनपुरा, चिड़ियाघर, विकास भवन आदि होंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव बूथ स्तर पर पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए चल रहे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के आठवें चरण का शनिवार को समापन हो गया।

पटना स्थित जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक अनुसंधान संस्थान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक 1277 बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के निर्देश पर शुरू हुआ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 मई से जारी है। आठवें चरण में अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया एवं नवादा जिलों से आए 133 बीएलए ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को निर्वाचक नामावली की संरचना, अद्यतन प्रक्रिया, संक्षिप्त पुनरीक्षण, बीएलए की भूमिका, बूथ लेवल अधिकारियों के दायित्व समेत मतदान एवं गणना एजेंटों के दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स राजेंद्र कर्मशील, देवव्रत मिश्रा, रत्नाम्बर निलय, मनोज कुमार सिंह एवं प्रेम प्रकाश ने प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया।

प्रशिक्षण के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़ी जिज्ञासाएं रखीं और विशेषज्ञों ने उनका समाधान किया।

यह प्रशिक्षण बीएलए की कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और भरोसे को भी मजबूत करने वाला है।

26 मई को अंतिम अवसर

सीईओ कार्यालय के अनुसार अब तक जो बीएलए किसी कारणवश आठ चरण के प्रशिक्षण सत्रों में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, उनके लिए अंतिम चरण का आयोजन 26 मई को किया जाएगा।

अधिकारियों ने अपील की है कि प्रशिक्षण से सभी वंचित बीएलए इस अंतिम सत्र में भाग लेकर स्वयं चुनाव प्रक्रिया के जानकार बन सकते हैं।

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संसू, मनेर (पटना)। थाना क्षेत्र के ब्यापुर गांव में शनिवार की रात पूर्व के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनातनी का माहौल कायम हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से रोड़ेबाजी के साथ ही जमकर एक दर्जन हवाई फायरिंग हुई।

गांव में फैली दहशत

दोनों पक्षों में हुई फायरिंग के बाद गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है।

बताया जाता है कि ब्यापुर गांव में शनिवार की रात पूर्व के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच अचानक झड़प हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से रोड़ेबाजी के साथ ही करीब एक दर्जन हवाई फायरिंग हुई।

लगातार होती रही फायरिंग

हवाई फायरिंग और रोड़ेबाजी के बाद गांव में पूरी तरह से दहशत का माहौल कायम हो गया। लगातार हुई फायरिंग की आवाज को सुनकर गांव वालों में अफरातफरी की स्थिति बनी रही। लगातार हुई हवाई फायरिंग को लेकर गांव का माहौल रण क्षेत्र के रूप में तब्दील रहा।

देर रात पहुंची पुलिस

हालांकि, इस घटना के दौरान किसी के हताहत होने की अब तक सूचना नहीं है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को शांत करने में जुटी रही।

पुलिस ने गोलीबारी की घटना से किया इनकार

इस संबंध में मनेर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि पूर्व के विवाद को लेकर झड़प हुई है। जब की उन्होंने गोलीबारी के मामले की बात से इनकार किया है। 

घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियो को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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प्रभात रंजन, पटना। दक्षिण पश्चिम मानसून शनिवार को केरल अपने निर्धारित समय से आठ दिन पहले पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार 16 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ जब मानसून जल्दी आया।

आमतौर पर मानसून एक जून को केरल पहुंचता है और आठ जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है। केरल में समय से आठ दिन पूर्व मानसून पहुंचने को लेकर प्रदेश में भी मानसून के जल्द आने की कयास लगाए जा रहे हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि प्रदेश में मानसून पूर्णिया व किशनगंज के रास्ते पहुंचता है। इसका निर्धारित तिथि 13-15 जून है।

ऐसे में संभावना लगाई जा सकती है कि प्रदेश में भी इस बार समय से पहले मानसून दे सकता है। मानसून का जल्दी आना यह तय नहीं करता है कि वह जल्द खत्म भी हो जाएगा।

मौसम से जुड़ी कई जटिल प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है जैसे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री तापमान, हवा का दबाव और वैश्विक मौसम पैटर्न होता है।

अगर मानसून समय से पहले आ जाए लेकिन उसकी गति अच्छी बनी रहे तो पूरे देश में सामान्य या उससे अधिक वर्षा हो सकती है लेकिन अगर मानसून जल्दी आकर धीरे पड़ जाए या कमजोर हो जाए तो कुल मिलाकर कम वर्षा की संभावना बनती है।

कभी-कभी मानसून देर से आता है लेकिन लंबे समय तक टिकता है और अच्छी वर्षा होती है। मौसम विज्ञानी के अनुसार भारत में इस बार मानसून जल्दी पहुंचने की मुख्य वजह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हुई नमी है।

समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा रहा इससे मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हुई। पश्चिमी हवाओं और चक्रवातों की हलचल ने भी मानसून को आगे बढ़ने में मदद की है।

बीते वर्ष देर से प्रदेश में आया था मानसून

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बीते वर्ष प्रदेश में मानसून पांच दिनों की देरी से 20 जून को आया था। इस दौरान सामान्य से 20 फीसद कम वर्षा हुई थी।

वहीं 2023 में मानसून समय से एक दिन पहले 12 जून को प्रवेश कर गया था। इसके बाद भी सामान्य से 23 फीसद कम वर्षा हुई थी। 2020 से 2022 के बीच बिहार में मानसून 13 जून को प्रवेश किया था।

बिहार में मानसून सीजन के दौरान सामान्य वर्षा 1272.5 मिमी है। 2021 के बाद से बिहार में मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा नहीं हुई है।

इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि समय से पहले मानसून आता है तो अच्छी वर्षा के संकेत हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति बिहार में मानसून दस्तक देने के बाद ही पता चलेगा कि मानसून को मौसमी चक्र सहायता करता है या नहीं। अगर मौसमी चक्र मानसून को सहायता करेंगे तो सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार प्रदेश की जनता को एक के बाद एक बड़े तोहफे दे रही है। इसी क्रम में सरकार ने बेतिया शहर में लगने वाले जाम को गंभीरता से लेते हुए 19.32 करोड़ की लागत से बाईपास निर्माण को मंजूरी दी है। 

2.36 किलोमीटर लंबे बाईपास का होगा निर्माण

बेतिया-गोविंदगंज पथ (एसएच-54) के बीच 2.36 किलोमीटर लंबे बाईपास निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बताया कि सरकार लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसी क्रम में सरकार यातायात को सुगम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अब बेतिया में, बस स्टैंड से बेतिया-गोविन्दगंज पथ (एसएच-54) के बीच 2.36 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कराया जाएगा।

योजना को मिली प्रशासनिक मंजूरी

इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। बकौल सम्राट चौधरी, इस योजना के तहत 1.69 किमी मुख्य सड़क तथा 0.67 किमी लंबी पुलिस लाइन लिंक पथ का निर्माण कराया जाएगा।

19 करोड़ रुपये से ज्यादा होंगे खर्च

परियोजना पर कुल 19.32 करोड़ (उन्नीस करोड़ बत्तीस लाख तैतीस हजार) रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना का वित्त पोषण राज्य योजना ‘सात निश्चय-2 सुलभ संपर्कता’ के अंतर्गत किया जाएगा।

जाम से मिलेगी राहत

बेतिया शहर के लोग लंबे समय से जाम की समस्या से परेशान हैं। बेतिया-गोविंदगंज पथ (एसएच-54) के बीच 2.36 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण से बेतिया शहर को लंबे जाम से निजात मिलेगी। इसके साथ ही क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि केंद्रीय योजनाओं में केंद्र का कम से कम 90 प्रतिशत का अंशदान हो। शनिवार को दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की तरफ से यह मांग की गई।

पहले भी भेजा पत्र

इसके पूर्व भी बिहार ने नीति आयोग को इस आशय का पत्र भेजा था। बिहार की अपेक्षा है कि तीव्र गति से प्रगति कर रहे राज्य के लिए केंद्र स्तर पर विशेष रणनीति बनाई जाए। इसके साथ ही विकसित बिहार-2047 के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

60 फीसदी किया गया केंद्रांश

बिहार के योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र यादव के अनुसार, राष्ट्रीय विकास एजेंडे से संबंधित योजनाओं में 75 से 90 प्रतिशत तक केंद्रांश रहता था। हालांकि, ऐसी सभी 21 योजनाओं में केंद्रांश 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केवल 50 फीसदी अंशदान

कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तो केंद्र का अंशदान 50 प्रतिशत तक ही है। इससे राज्य को अपनी प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए कम राशि उपलब्ध हो पाती है, जबकि बिहार को तीव्र विकास की आवश्यकता है। इसीलिए केंद्रांश को 90 प्रतिशत करने का आग्रह किया गया है।

15.68 लाख करोड़ की होगी आवश्यकता

बिहार ने अपने विजन डाक्यूमेंट में पांच, दस व 22 वर्षों के तीन चरणों में लक्ष्यों का निर्धारण किया है। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत 2030 के लिए अल्पकालीन, 2035 के लिए मध्यकालीन व 2047 के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित है।इस उद्देश्य से अगले 10 वर्षों के लिए बिहार को 15.68 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।