Feed aggregator

1. HIT: The Third Case Box Office Collection Day 1  Sacnilk
2. Review: Nani’s HIT 3 – Engaging survival thriller  123telugu.com
3. HIT 3 box office collection day 1: Nani’s crime thriller starts with a bang, collects RS 15.69 Cr  Moneycontrol
4. Hit The Third Case Twitter reviews: Fans compare Nani's ‘gripping’ film with Squid Game, hail 'massive cameos'  Hindustan Times
5. 'HIT 3' releases; Find out who is the actor playing the lead in 'HIT: The Fourth Case'  Times of India

पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार शाम केरल पहुंचे। पीएम मोदी आज यहां विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डे पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केंद्रीय मंत्री जार्ज कुरियन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनका स्वागत किया।

आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम मोदी

हवाई अड्डे के बाहर लोगों की भीड़ ने मोदी के स्वागत में भारत माता की जय और नरेन्द्र मोदी की जय के नारे लगाए। शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वह राज्य की राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें बुनियादी ढांचे से जुड़ी 94 परियोजनाएं शामिल हैं।

पीएम मोदी से मिलने दिल्ली से केरल पहुंचे शशि थरूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को सुबह 11 बजे केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपये की लागत से बने ‘विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट’ का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी केरल पहुंचे हैं।

इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे की अव्यवस्थाओं के बावजूद वे समय पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया।

थरूर ने लिखी ये बात

थरूर ने लिखा कि दिल्ली हवाई अड्डे की अव्यवस्थाओं के बावजूद, मैं समय पर तिरुवनंतपुरम पहुंचा और अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। विझिंजम पोर्ट के आधिकारिक उद्घाटन की प्रतीक्षा है, एक परियोजना जिसमें मैं शुरुआत से ही शामिल रहा हूं।

पीएम मोदी यह दौरा महत्वपूर्ण मील का पत्थर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा और विझिंजम पोर्ट का उद्घाटन राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट, तिरुवनंतपुरम से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है और यह भारत का पहला गहरा समुद्री ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है।

यह पोर्ट प्राकृतिक रूप से 24 मीटर गहरा है, जिससे विशाल कंटेनर जहाजों को बिना ड्रेजिंग के ही डॉक करने की सुविधा मिलती है। पोर्ट की यह विशेषता इसे दक्षिण एशिया के अन्य बंदरगाहों से अलग बनाती है।​

समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र

यह पोर्ट अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से मात्र 10 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है, जिससे यह यूरोप और एशिया के बीच के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। पोर्ट के पहले चरण का निर्माण दिसंबर 2024 में पूरा हो चुका है, और इसे पूरी तरह से चालू करने के लिए प्रधानमंत्री की तारीख की प्रतीक्षा की जा रही है।

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान ने भारतीय गानों के प्रसारण को रोका, यूएनएससी को उम्मीद भारत-पाक के बीच तनाव कम होगा

1. 'Brilliant!' - Harry Maguire loves his new nickname from Man Utd fans after stunning wing wizardry in Europa League win over Athletic Club  Goal.com
2. Ruben Amorim conjures way of saving United’s season on enigmatic night  The Guardian
3. Athletic Bilbao 0-3 Man Utd: Ruben Amorin says nobody expected first-leg result  BBC
4. Maguire revels in 'Harrydinho' nickname: 'Brilliant'  ESPN India
5. Europa League 2024-25: Blistering first-half display helps Manchester United earn stunning win in Bilbao in semifinal first leg  Sportstar

1. 2 Foods You Should Eat More of to Lower Inflammation, According to a New Study  EatingWell
2. These Foods Will Help Keep Inflammation In Control This Summer  NDTV
3. How to recognise inflammation in your body and eat right? Dietician explains  Onmanorama
4. Eating one 'sweet option' fruit can cut risk of heart disease, stroke and diabetes  Surrey Live
5. 7 anti-inflammatory foods to promote weight loss  India.Com

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र का एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सिद्धांत एक मई से लागू हो गया। एक मई से विभिन्न राज्यों के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का विलय प्रभावी हो गया और इसके साथ ही देश के 26 राज्य व दो केंद्रशासित प्रदेशों में आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 रह गई।

26 आरआरबी के विलय का फैसला किया गया

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के मुताबिक बेहतर प्रशासन, कर्ज प्रवाह और वित्तीय समावेश के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से 26 आरआरबी के विलय का फैसला किया गया है।

अप्रैल माह में आरआरबी के विलय की अधिसूचना जारी की गई थी जिस पर एक मई से अमल होना था। पिछले साल नवंबर में इन 26 बैंकों के विलय को लेकर वित्त मंत्रालय ने कवायद शुरू की गई। इससे बैंकों की संचालन लागत में भी कमी आएगी।

28 आरआरबी देश के लगभग 700 जिलों में

विलय के बाद ये 28 आरआरबी देश के लगभग 700 जिलों में अपनी 22,000 शाखाओं का संचालन करेंगी। इनमें से 92 प्रतिशत शाखाएं छोटे कस्बे और ग्रामीण इलाकों में हैं। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के वित्तीय समावेश कार्यक्रम में इन आरआरबी की प्रमुख भूमिका होती है।

ग्रामीण इलाके में बैंकिंग सेवा के लिए 1975 में आरआरबी की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले छोटे किसान, कृषि श्रमिक, विभिन्न प्रकार के कारीगर और कुटीर उद्यमियों को आरआरबी अपनी सेवाएं देता है।

आरआरबी के विलय का यह चौथा चरण

वित्त मंत्रालय के मुताबिक आरआरबी के विलय का यह चौथा चरण है। विलय के पहले चरण (2006-2010) में आरआरबी की संख्या 196 से घटाकर 82 कर दी गई थी। दूसरे चरण में (2013-2015) आरआरबी की संख्या 82 से घटाकर 56 तो तीसरे चरण (2019-2021) में इसकी संख्या 56 से घटाकर 43 कर दी गई।

1. US clears $131 million sale of defence software, equipment to India  Times of India
2. US approves supply of military hardware worth USD 131 million to India  India TV News
3. U.S. notifies potential sale of IPDMA-related equipment worth $131 million to India  The Hindu
4. US approves sale of Indo-Pacific Maritime Domain Awareness software to India  The Tribune
5. US defence body clears supply of military hardware to India  The Economic Times

1. Galaxy Z Flip 7 reportedly using Exynos due to cost while Fold 7 uses Snapdragon  9to5Google
2. Samsung Galaxy Z Fold7 - Full phone specifications  GSMArena.com
3. Samsung Galaxy Z Fold 7 And Z Flip 7 Tipped To Feature Thinner Design This Year- News18  News18
4. Samsung Galaxy Z Flip 7 Tipped to Launch in July With Exynos 2500 SoC  Gadgets 360
5. Everything we know about the Samsung Galaxy Z Flip 7's charging speeds  Android Central

जेएनएन, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदलते घटनाक्रम के बीच जो अब तक नहीं बदला है, वो तीन दशक पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए का दस्तावेजी प्रमाण है जो भारत से पाकिस्तान के डर को सामने लाता है।

दस्तावेज में दी गई जानकारियां महत्वपूर्ण

1993 में सीआइए ने एक गोपनीय दस्तावेज नेशनल इंटेलीजेंस एस्टीमेट (एनआइई) को सार्वजनिक किया था। इसमें भारत-पाकिस्तान को लेकर खुफिया मूल्यांकन किया गया था, जो बताता है कि पाक, भारत से डरता है। इस दस्तावेज में दी गई जानकारियां और संभावनाएं आज के समय में भी महत्वपूर्ण हैं।

पाकिस्तान शुरुआत से ही कमजोर रहेगा

एनआइइ में लिखा है कि भारत से पाकिस्तान काडर आर्थिक या सैन्य नहीं बल्कि अस्तित्व को लेकर भी है। अगर लड़ाई हुई, तो यह कश्मीर जैसे किसी मुद्दे पर होगी और पाकिस्तान शुरुआत से ही कमजोर रहेगा। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहने और पाकिस्तान में अस्थिरता के बीच सीआइए के अनुभवी ब्रूस रीडेल द्वारा तैयार रिपोर्ट ने पूर्ण युद्ध की संभावना 20 प्रतिशत जताई थी।

पाकिस्तान की आतंकवाद-समर्थित रणनीति की भी चेतावनी

गलतफहमी, उकसावे या बदले की कार्रवाई से शुरू होने के बाद बड़ा आतंकी हमला, सैन्य अभ्यास से जुड़ी गलतफहमी या अचानक सांप्रदायिक दंगे युद्ध भड़का सकते थे। दोनों देश युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान, भारत की बढ़ती ताकत से डरकर कश्मीर में आतंकवादी समूहों का साथ दे सकता था। रिपोर्ट पाकिस्तान की आतंकवाद-समर्थित रणनीति की भी चेतावनी देती है।

पाकिस्तान की कश्मीर नीति डर से प्रेरित

रिपोर्ट बताती है, ''भारत-पाकिस्तान के बीच शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में झुक गया है। भारत की स्थिर सरकार, बढ़ती अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक ताकत के सामने पाकिस्तान पिछड़ रहा है। अस्थिर सरकार व आर्थिक संकटों से जूझते पाकिस्तान की कश्मीर नीति डर से प्रेरित रही है।

सैन्य असंतुलन पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की तैनाती या आतंकवाद जैसी लड़ाई की ओर धकेल सकता है। पाकिस्तान इस्लाम को हथियार बनाकर आतंकियों के साथ मिल सकता है और भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण भी पाक के लिए हस्तक्षेप आसान बना सकता है।''

सीआइए ने चेतावनी दी थी कि सावधानी जरूरी है और हाटलाइन व परमाणु समझौते जैसे भरोसे के उपाय कारगर हैं, लेकिन असल लड़ाई में ये बेकार हो जाएंगे। अगर संघर्ष शुरू हो गया, तो फिर इसके नेता प्रोटोकाल की जगह मन की सुनेंगे।

सीआइए ने दी चेतावनी

रिपोर्ट ने यह चेतावनी भी दी थी कि एक बड़ा आतंकी हमला (जैसे पहलगाम), जिसपर दोनों एक-दूसरे को दोष दें, तनाव को भड़का सकता है। यह स्थिति पहले से चले आ रहे विवाद को और गंभीर कर सकती है।

Pakistan PM, President vow ‘befitting response’ to any aggression  Hindustan TimesView Full coverage on Google News

1. IPL 2025: Match 51, GT vs SRH Match Prediction – Who will win today’s IPL match between GT vs SRH?  CricTracker
2. IPL 2025, GT vs SRH 51st Match Match Preview - GT search for winning formula again with time running out for SRH  ESPNcricinfo
3. GT aims to recover from Suryavanshi blitz as it runs into SRH  The Hindu
4. Gujarat Titans v Sunrisers Hyderabad IPL Tips: Head and Sai bats to bet  Bet Fair
5. GT vs SRH head to head record ahead of IPL 2025 Match 51  India TV News

1. Donald Trump warns secondary sanctions on countries buying Iran's oil, petrochemicals  Hindustan Times
2. If nations buy Iranian oil then it will be subject to secondary sanctions: Trump threatens after US-Iran  Times of India
3. "Economic Terrorism": Iran Slams Fresh US Sanctions  NDTV
4. U.S. targets Iran with fresh sanctions ahead of next nuclear talks  The Hindu
5. Trump says any country that buys oil from Iran will not be allowed to do any business with U.S.  CNBC

Is this the end of Yuzvendra Chahal's Team India career?  Times of IndiaView Full coverage on Google News

1. Zelensky praises ‘truly equal’ US - Ukraine minerals deal  Hindustan Times
2. All about the US-Ukraine agreement on Ukrainian minerals, reconstruction  The Indian Express
3. Minerals deal shows Trump is learning to cooperate with Ukraine  ThePrint
4. Parliament to ratify minerals deals with U.S. in few weeks: Senior Ukrainian official  The Hindu
5. It’s a deal, for India too  Times of India

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुधार की दिशा में तीन और बड़े फैसले लिए है। इनमें सबसे अहम फैसला मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और उससे मृतकों के नाम को तुरंत हटाने का है। इसके लिए उसको अब किसी औपचारिक आवेदन का इंतजार नहीं करना होगा बल्कि महापंजीयक के मृत्यु पंजीयन डेटा से मृतकों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप हासिल करके निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को मुहैया कराना होगा।

बाद में उसे बूथ लेवल आफीसर (बीएलओ ) से फील्ड विजिट कराकर उसे अपडेट कर दिया जाएगा। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उसे मृतकों की ब्यौरा समय-समय पर महापंजीयक की ओर से मिलता रहे।

मतदाता सूची से मृतकों के नाम हटाने की क्या थी प्रक्रिया? 

मतदाता सूची से मृतक का नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग की अब तक जो निर्धारित प्रक्रिया थी, उसके तहत इसे हटाने के लिए बीएलओ के पास फार्म-सात के तहत औपचारिक आवेदन देना होता था। जिसे मौके पर जांच के बाद बीएलओ उसे हटाने की मंजूरी देता है।

मृतकों के नाम हटाने में पहले लगता था काफी समय 

अक्सर मृतकों के नाम हटाने के लिए औपचारिक आवेदन काफी लंबे समय समय बाद मिलते थे। ऐसे में वह नाम सूची में लंबे समय तक बना रहता था। आयोग ने सुधार की दिशा में दूसरा जो अहम कदम उठाया है, वह मतदाता सूचना पर्ची ( वीआईएस) को अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए उसके डिजाइन में बदलाव किया गया है। इसमें मतदाता का सीरियल नंबर और पार्ट नंबर को अब अधिक प्रमुखता और बड़े आकार में प्रदर्शित होगा, इससे मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र की पहचान करना आसान होगा।

बीएलओ को चुनाव आयोग के पहचान पत्र देने का फैसला

साथ ही मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को खोजने में भी आसानी होगी। अभी सीरियल नंबर और पार्ट नंबर काफी छोटे रूप से पर्ची में प्रदर्शित किए जाते है। आयोग ने इस दिशा में तीसरा जो फैसला लिया है, वह बीएलओ को चुनाव आयोग के पहचान पत्र देने का है। यानी अब वह जब चुनाव के काम के लिए घर-घर जाएंगे तो वह चुनाव आयोग पर पहचान पत्र लेकर जाएंगे।

इससे जहां उनकी पहचान आसान होगी, वहीं मतदाता भी उनकी पहचान को लेकर भ्रमित नहीं होंगे। अभी बीएलओ के रूप में अलग-अलग विभागों के कर्मचारी ही काम करके है, जिसके पास अपने-अपने विभागों का पहचान पत्र होता है। ऐसे में कई बार लोग उन पर संदेह खड़ा करने लगते है। ऐसे में आयोग ने फैसला लिया है, कि वह सभी बीएलओ को अब चुनाव आयोग की ओर से पहचान पत्र लेगा। जिसमें उनका नाम, पद नाम और फोटो लगी रहेगी।

यह भी पढ़ें: 'अवैध निर्माण के मामलों में अदालतें को होना चाहिए सख्त', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी?

यह भी पढ़ें: जातिगत जनगणना को लेकर सियासी खींचतान, केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को बताया विरोधी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को सुबह 11 बजे केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपये की लागत से बने ‘विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट’ का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी केरल पहुंचे हैं।

इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे की अव्यवस्थाओं के बावजूद वे समय पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। थरूर ने लिखा, "दिल्ली हवाई अड्डे की अव्यवस्थाओं के बावजूद, मैं समय पर तिरुवनंतपुरम पहुंचा और अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। विझिंजम पोर्ट के आधिकारिक उद्घाटन की प्रतीक्षा है, एक परियोजना जिसमें मैं शुरुआत से ही शामिल रहा हूं।"

Congress MP Shashi Tharoor posts on 'X': "Despite delays at the dysfunctional Delhi airport, managed to land in Thiruvananthapuram in time to receive Prime Minister Narendra Modi on his arrival in my constituency. Looking forward to his officially commissioning Vizhinjam port, a… pic.twitter.com/4Q9NL2iP5D

— ANI (@ANI) May 1, 2025

विझिंजम पोर्ट: भारत का पहला गहरा समुद्री ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा और विझिंजम पोर्ट का उद्घाटन राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट, तिरुवनंतपुरम से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है और यह भारत का पहला गहरा समुद्री ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है।

यह पोर्ट प्राकृतिक रूप से 24 मीटर गहरा है, जिससे विशाल कंटेनर जहाजों को बिना ड्रेजिंग के ही डॉक करने की सुविधा मिलती है। पोर्ट की यह विशेषता इसे दक्षिण एशिया के अन्य बंदरगाहों से अलग बनाती है।​

यह पोर्ट अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से मात्र 10 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है, जिससे यह यूरोप और एशिया के बीच के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। पोर्ट के पहले चरण का निर्माण दिसंबर 2024 में पूरा हो चुका है, और इसे पूरी तरह से चालू करने के लिए प्रधानमंत्री की तारीख की प्रतीक्षा की जा रही है।

यह भी पढ़ें: राफेल-एम की 'गूंज' से Pak आर्मी परेशान? फ्रांस के साथ भारत ने की बड़ी डील; जानें कैसे दबाव में आया पाकिस्तान

 एएनआई, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन ने कहा है कि एजेंसी अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करेगी तथा इस बाबत और तेजी से कार्रवाई करेगी।

एजेंसी के स्थापना दिवस के अवसर पर बोले ईडी निदेशक

एजेंसी के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस वर्ष ईडी जिस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता है, वह फेमा उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा जांचे गए 1700 से अधिक धन शोधन मामले वर्तमान में सुनवाई के चरण में हैं और अदालतों में देरी के लिए देश में न्याय प्रणाली में सामान्य देरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

फेमा को लागू करने का काम सौंपा गया

एजेंसी की भावी प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए निदेशक ने कहा कि ईडी को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा जारी किए गए विनियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फेमा को लागू करने का काम सौंपा गया है। इनमें सीमा पार वित्तीय लेनदेन को विनियमित करने के उद्देश्य से नियम, निर्देश और परिपत्र शामिल हैं।

30,036 करोड़ रुपये मूल्य के 461 कुर्की आदेश जारी

निदेशक ने कहा, ''इसे पूरा करने के लिए ईडी आवश्यक जांच और निर्णय करेगा, और चूक के मामलों में जुर्माना लगाएगा।''राहुल नवीन ने कहा कि ईडी ने 2014 से 2024 के बीच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुल 5,113 नए मामले दर्ज किए हैं, जो औसतन प्रति वर्ष 500 से अधिक मामले हैं, और 30,036 करोड़ रुपये मूल्य के 461 कुर्की आदेश जारी किए हैं।

नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों पर की गई कार्रवाई

उन्होंने कहा कि भारत में पीएमएलए 2003 में अधिनियमित किया गया था और एक जुलाई, 2005 को लागू हुआ था। लेकिन, शुरुआती वर्षों में यह काफी हद तक अप्रभावी था और प्रति वर्ष 200 से कम मामले दर्ज किए गए थे और वह भी ज्यादातर नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों तक ही सीमित थे।

31 मार्च, 2025 तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 1,54,594 करोड़ रुपये था। अदालतों की मंजूरी से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 30 मामलों में 15,261 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई और अगले वर्ष इसमें तेजी आने की संभावना है।

ईडी को एएसजी ने दी नसीहत, 'जल्दबाजी में गिरफ्तारी न करें'

प्रेट्र के अनुसार, अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने ईडी अधिकारियों से कहा कि वे मनी-लॉन्ड्रिंग के मामलों में ''जल्दबाजी'' में गिरफ्तारी न करें क्योंकि इससे उन्हें अदालतों में अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ''हवाला'' डीलरों को रिपोर्टिंग इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ताकि वे एजेंसी को अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी दे सकें जो भारी मात्रा में नकदी ले जाते हैं।

उन्होंने कहा कि ये उपाय एजेंसी के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको गिरफ्तारी करने के लिए अपनी शक्ति का उदारतापूर्वक नहीं, बल्कि संयम से उपयोग करना चाहिए और आपको इसे बहुत देर से करना चाहिए, न कि (जांच के) शुरुआती चरण में।'