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'पाकिस्तान की मिसाइल ध्वस्त करने के लिए सेना का अभिनंदन', सम्राट चौधरी बोले- सावधान रहें लोग

Dainik Jagran - May 8, 2025 - 10:05pm

राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती राज्यों में भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले करने के पाकिस्तानी दुस्साहस को ध्वस्त करने के लिए सेना का अभिनंदन किया है।

उन्होंने कहा है कि देश को एस-400 जैसे अचूक डिफेंस सिस्टम से लैस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार।

चौधरी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अमेरिका की पिछली बाइडेन सरकार के विरोध को दरकिनार कर रूस से एस-400 प्रतिरक्षा प्रणाली हासिल की थी। यह प्रणाली आज देश के काम आ रही है।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और बौखलाहट में पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस कर सकता है, इसलिए सभी देशवासियों को सावधान और एकजुट रहने की जरूरत है।

बिहार में सीमांचल के शहरों में अधिक चौकसी रखी जा रही है। आपात स्थिति के अभ्यास ( मॉक ड्रिल ) के लिए पटना सहित 7 शहरों को चुना गया, जिसमें किशनगंज, अररिया , पूर्णिया जैसे शहर सम्मिलित थे। ऐसे अभ्यास अन्य बड़े शहरों में भी होंगे। देश पूरी तरह सेना के साथ है।

देश झुकेगा नहीं, सेना देगी मुंहतोड़ जवाब : जायसवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। देश झुकेगा नहीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि आतंकी चाहे जहां जाएं ढूंढ़ कर मिट्टी में मिलाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के विरुद्ध षडयंत्र करने वाले आतंकियों की अब खैर नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में जाएं हो कल्पना से कठोर सजा मिलेगी।

पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक के माध्यम से यह बता दिया कि जब तक अंतिम आतंकवादी का सफाया नहीं हो जाएगा, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा।

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भारत-पाक तनाव के बीच बिहार सरकार ने 4 विभागों की छुट्टियां की रद, अपनी पोस्ट पर तैनात रहेंगे पुलिस अधिकारी

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भारत-पाक तनाव के बीच बिहार सरकार ने 4 विभागों की छुट्टियां की रद, अपनी पोस्ट पर तैनात रहेंगे पुलिस अधिकारी

Dainik Jagran - May 8, 2025 - 9:46pm

आईएएनएस, पटना। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बिहार सरकार ने कड़ी सुरक्षा तैयारियों का हवाला देते हुए प्रशासनिक, पुलिस, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन कर्मियों की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद कर दी है।

गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बी राजेंद्र द्वारा जारी आदेश किसी भी संभावित आपात स्थिति या सुरक्षा खतरे का सामना करने के लिए राज्य की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय को लेकर यह फैसला लिया गया है।

निर्देश के अनुसार, प्रशासन या पुलिस विभाग में किसी भी स्तर के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अगली सूचना तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी अधिकारियों को बिना देरी किए ड्यूटी पर रिपोर्ट करने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने-अपने पोस्टिंग पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेंद्र ने गुरुवार को कहा कि उभरते राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल को देखते हुए यह एक एहतियाती कदम है। सभी विभागों को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहना चाहिए।

यह आदेश आपदा प्रबंधन विभाग पर भी लागू होता है, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की आपात स्थितियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्वास्थ्य विभाग और कानून व्यवस्था एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे बिना देरी किए ड्यूटी पर रिपोर्ट करें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने-अपने पोस्टिंग पर तैनात रहें।

यह सुनिश्चित करना कि किसी भी घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए संसाधन, कार्मिक और आपातकालीन प्रोटोकॉल मौजूद हों। 

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भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच नेपाल से सटे बिहार के 7 जिलों में विशेष अलर्ट, बढ़ाई गई गश्ती

Dainik Jagran - May 8, 2025 - 9:23pm

राज्य ब्यूरो, पटना। भारत-पाकिस्तान के बीच तनातनी (India Pakistan Tension) के बीच बिहार में भी पुलिस और सुरक्षा-बल पूरी तरह अलर्ट है। राज्य की नेपाल से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।

नेपाल से लगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में बार्डर पर गश्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा-बलों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है।

चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन

सीमा क्षेत्र के आस-पास 10 से 12 किमी के दायरे में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है।

नेपाल सीमा से घुसपैठ की आशंका पर गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच शुरू की गई है। बुधवार को इसी जांच के क्रम में मोतिहारी स्थित नेपाल बॉर्डर से चीन के हुनान प्रांत निवासी चार चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई थी। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष शाखा और खुफिया एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं।

सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

इसके अलवा, पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के शेष जिलों को भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी थानों को होटल, लाज, धर्मशालाओं, मुसाफिरखानों व अन्य ठहरने के स्थानों की नियमित जांच करने को कहा गया है। चेकिंग रजिस्टर मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं।

नेपाल के अलावा बांग्लादेश के नजदीकी जिलों की सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था की नियमित स्तर पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर समीक्षा हो रही है।

इन जिलों से जुड़े आइजी, डीआइजी और एसपी से दैनिक रिपोर्ट मांगी जा रही है। बिहार पुलिस की विशेष शाखा भी सीमा क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रख रही है। उनसे मिले इनपुट के आधार पर स्थानीय पुलिस अभियान चला रही है।

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Land For Jobs Scam: लालू यादव के खिलाफ चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, राष्ट्रपति ने दी अनुमति

Dainik Jagran - May 8, 2025 - 8:38pm

एजेंसी, नई दिल्ली/पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) के खिलाफ रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।

आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मुर्मु ने सीआरपीसी की धारा 197(1) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत यह अनुमति दी है।

ईडी ने पिछले साल दायर की थी चार्जशीट

इस मामले की जांच ईडी ने की थी और एजेंसी ने पिछले वर्ष अगस्त में 76 वर्षीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे व राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य स्वजन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

इससे पूर्व जनवरी 2024 में ईडी ने लालू के परिवार के कथित सहयोगी अमित कात्याल, पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख की पत्नी राबड़ी देवी, सांसद बेटी मीसा भारती, दूसरी बेटी हेमा यादव और दो सहयोगी कपंनियों एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपो‌र्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पहला आरोपपत्र दाखिल किया था।

लालू पर लगा था भ्रष्टाचार का आरोप

दिल्ली स्थित एक विशेष पीएमएलए अदालत ने इन दोनों आरोपपत्र का संज्ञान लिया था। यह मामला सीबीआई की उस एफआइआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू के ऊपर 2004-2009 के बीच भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था।

सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि रेलवे में नौकरी के बदले उम्मीदवारों या उनके स्वजन से रिश्वत के रूप में जमीन देने के लिए कहा गया था।

यह जमीनें लालू प्रसाद के स्वजन के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत कराई गई थीं। सीबीआई ने भी इस मामले में तीन आरोपपत्र दाखिल किए थे।

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