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पीटीआई, नई दिल्ली। भारत टी-72 टैंकों के लिए रूस से इंजन खरीदेगा। रक्षा मंत्रालय ने टी-72 टैंकों के लिए इंजन की खरीद के लिए रूस की सरकारी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 24.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है।

सौदे के तहत रूसी कंपनी चेन्नई के अवाडी स्थित भारत की सरकारी कंपनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी करेगी।

2,156 करोड़ रुपये की डील

रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, टी-72 टैंकों के लिए 1,000 एचपी इंजन की खरीद के लिए रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (आरओई) के साथ 24.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 2,156 करोड़ रुपये) के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कुछ इंजन पूरी तरह से तैयार मिलेंगे।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का प्रावधान

रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए इस सौदे में यह प्रविधान भी है कि एकीकरण और इंजनों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए आरओई आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) करेगी। टी-72 टैंक भारतीय सेना का मुख्य लड़ाकू टैंक है। इस समय यह टैंक 780 एचपी इंजन से लैस हैं। टी-72 टैंकों के बेड़े को 1000 एचपी इंजन से लैस करने से सेना की ताकत और बढ़ेगी।

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पीटीआई, नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंसक चरमपंथियों को रिहा किए जाने को लेकर चिंता जताई। साथ ही इस बात को रेखांकित किया कि यह अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ ही इनकी धार्मिक संस्थाओं की भी रक्षा करे।

नई दिल्ली ने यह भी कहा कि वह स्थिर, शांतिपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करता है, जहां सभी मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों और समावेशी व भागीदारीपूर्ण चुनावों के माध्यम से किया जाए।

चरमपंथियों की रिहाई पर जताई चिंता

• विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हम बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। यह स्थिति गंभीर अपराधों में सजा पाए हिंसक चरमपंथियों की रिहाई से और बदतर हो गई है।'
• उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में 5 अगस्त, 2024 से 16 फरवरी, 2025 तक दर्ज की गईं 2374 घटनाओं में से सिर्फ 1254 की पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है। इन 1254 घटनाओं में से 98 प्रतिशत को राजनीतिक प्रकृति वाला माना गया है।
• जायसवाल ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश पूरी जांच करेगा और हत्या, हिंसा एवं आगजनी में लिप्त सभी अपराधियों को बगैर भेदभाव के न्याय के कठघरे में लाएगा।'

पीएम मोदी अगले हफ्ते जाएंगे मॉरीशस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले सप्ताह मॉरीशस की यात्रा करने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 11 मार्च से मॉरीशस की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे और इस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी समारोह में भाग लेगी।

भारत-भूटान पर सीमा मुद्दे पर बैठक

भारत और भूटान के बीच सीमा संबंधी कार्यों को लेकर बैठक हुई। यह दो दिवसीय बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में समाप्त हुई। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब चीन की ओर से भूटान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बैठक की जानकारी शुक्रवार को दी।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह चुनाव के समय हो-हल्ला खड़ा किया जाता है, लेकिन अगर वे हर साल मतदाता सूची में होने वाले पुनरीक्षण के समय तत्परता दिखाएं, तो शायद इनमें गड़बड़ी रह ही न पाए।

लेकिन ऐसा होता नहीं। स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों की मौजूदगी में कई महीने तक चलने वाली इस प्रक्रिया में उनकी ओर से गड़बड़ी के एक भी मामले सामने नहीं आते है। चुनाव आयोग ने एसएसआर (स्पेशल समरी रिवीजन) 2025 को लेकर ऐसी ही जानकारी साझा की है।

विधानसभा चुनाव में उठे थे सवाल

इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य से कोई शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) स्तर पर भी नहीं मिली है। बंगाल से पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर जिस तरह से मामले को गरमाया गया, उसके बाद चुनाव आयोग ने पूरी स्थिति साफ की है।

आयोग के मुताबिक जनवरी 2025 में अंतिम रूप दी गई मतदाता सूची के सालाना पुनरीक्षण के लिए सात अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। इस दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की तैनाती की गई थी, लेकिन इस दौरान सिर्फ महाराष्ट्र से 90 शिकायतें मिलीं।

हर साल होता है पुनरीक्षण

• इनमें 89 को जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर ही निपटा दिया गया, जबकि एक शिकायत बाद में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) तक पहुंची थी। सुनवाई के बाद उसे भी निपटा दिया गया।
• बाकी किसी राज्य से मतदाता सूची में गड़बड़ी के एक भी मामले सामने नहीं लाए गए। देशभर में इस पुनरीक्षण अभियान में 10.49 लाख बीएलओ और 13.87 लाख बीएलए शामिल हुए थे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग देश में हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है।
• इस दौरान देशभर में इसे लेकर बूथ स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाता है। जिसमें मतदाता की मौत होने या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर उनके शिफ्ट होने पर मतदाता सूची से उनके नाम हटाए जाते है। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है।

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1. Amit Shah attacks Stalin on three-language issue; asks CM to impart medical, engineering edu in Tamil  The New Indian Express
2. 'Delusional': BJP fires back at Tamil Nadu CM Stalin over ‘LKG’ remark amid NEP, Hindi row  Hindustan Times
3. Amit Shah’s call for engineering education in Tamil: T.N. offering it since 2010  The Hindu
4. MK Stalin's "LKG Student Lecturing PhD Holder" Charge, Amit Shah's Counter  NDTV
5. Amid ‘Hindi imposition’ row, Amit Shah urges Stalin to introduce medical, engineering courses in Tamil  The Indian Express

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highway) से संबंधित मध्यस्थता के मामलों में विपरीत फैसला आने पर अदालतों में अपील में देरी के कारण हो रहे नुकसान से चिंतित सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब इस तरह के सभी प्रकरणों की पाक्षिक आधार पर समीक्षा करने का फैसला किया है।

मंत्रालय ने सभी राज्यों और हाईवे निर्माण में किसी न किसी रूप में शामिल लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं को भेजी चिट्ठी में कहा है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड यानी मध्यस्थता के मामलों के निपटारे के बाद अदालतों में अपील दाखिल करने में समय-सीमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके चलते अपील को बिना सुनवाई के खारिज कर दिया जा रहा है।

हर 15 दिन में की जाएगी समीक्षा

इसे रोकने के लिए राज्यों और उनके लोक निर्माण विभागों से कहा गया है कि मध्यस्थता वाले निर्णयों की सात दिन के भीतर मंत्रालय को अनिवार्य रूप से सूचना दी जाए। इसके साथ ही सभी मामलों की मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी।

मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे अपील दाखिल करने के लिए 120 दिन की समय-सीमा का जरूर पालन करें ताकि मध्यस्थता के मामलों में विपरीत फैसला आने पर निर्धारित अविध में अपील दाखिल की जा सके। मंत्रालय ने ऐसी ही व्यवस्था एनएचएआइ जैसी अपनी एजेंसियों से भी करने के लिए कहा है।

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4. T.N. Minister warns of action if students are forced to take part in BJP’s signature campaign for three-language policy  The Hindu
5. Language row: TN CM Stalin targets Centre with ‘LKG student’ jibe; Amit Shah’s rebuttal  The Times of India

पीटीआई, बेंगलुरु। मुडा जमीन आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने सीएम सिद्दरमैया की पत्नी पार्वती बीएम और शहरी विकास मंत्री बीएस सुरेश को जारी ईडी के समन को खारिज कर दिया है। ईडी ने आरोपित के तौर पर नामित न होने के बावजूद मंत्री को पूछताछ को बुलाया था।

समानांतर जांच कर रही ईडी

27 जनवरी को हाई कोर्ट ने समन पर रोक लगा दिया था। अब शुक्रवार को न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पार्वती और मंत्री सुरेश की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। पार्वती बीएम के वकील संदेश चौटा ने तर्क दिया कि ईडी समानांतर जांच कर रही है, जबकि मामले की जांच लोकायुक्त पुलिस और विशेष जांच दल (SIT) पहले ही जांच कर रही है।

मंत्री के वकील ने दिया ये तर्क

देश के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत ने अदालत में ईडी का पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि पार्वती इस मामले में दूसरी आरोपी थी। उन्होंने अपराध की आय प्राप्त की थी। मंत्री सुरेश के वकील सीवी नागेश ने कहा कि उनके मुवक्किल इस मामले में आरोपी नहीं है। इस वजह से उन्हें तलब नहीं किया जाना चाहिए था।

अरविंद कामत ने अदालत में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) ईडी को दस्तावेज और रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार देता है। भले ही उनका नाम आरोपी के रूप में न दर्ज हो।

क्या है मुडा केस?

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) ने कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया की पत्नी पार्वती को 14 साइटों का आवंटन किया। आरोप है कि जमीन आवंटन में अनियमितता बरती गई। आरोप है कि मैसूरु (विजयनगर लेआउट तीसरे और चौथे चरण) के एक अपमार्केट क्षेत्र में सिद्दरमैया की पत्नी को 14 प्रतिपूरक साइटों का आवंटन किया गया। इन संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि की तुलना में अधिक था। इसे मुडा ने अधिग्रहित किया गया था।

मुडा ने पार्वती को 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे। यहां आवासीय लेआउट विकसित किया। मुडा ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की। आरोप है कि मैसूरु तालुक के कसाबा होबली के कसारे गांव के सर्वेक्षण संख्या 464 में इस 3.16 एकड़ भूमि पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

लोकायुक्त से मिल चुकी क्लीनचिट

एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद 27 सितंबर 2024 को मैसूर स्थित लोकायुक्त ने मुडा मामले में केस दर्ज किया था। बाद में 30 सितंबर को ईडी ने लोकायुक्त एफआईआर का संज्ञान लिया और सीएम व अन्य पर मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की। हालांकि पिछले महीने लोकायुक्त ने सीएम सिद्दरमैया, उनकी पत्नी पार्वती समेत दो अन्य आरोपितों को क्लीन चिट दे दी है।

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3. 'Boundary issues shouldn't define bilateral relations': China's offer to India amid tariff stand-off with  The Times of India
4. Dragon and elephant dance: China minister's India outreach amid Trump's tariffs  India Today
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1. ADRE Result 2025 Out Live Updates: Result out at slrcg3.sebaonline.org, assam.gov.in, slrcg4.sebaonline.org  The Indian Express
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3. Assam Direct Recruitment Examination Result For Grade 3, 4 Posts Released  NDTV
4. SLRC ADRE Result for Grade 3 and Grade 4 to be out tomorrow, steps to check  The Times of India
5. ADRE Cut Off 2025 Out: Check Grade 3 & 4 Post Cut Off and Download Cutoff Marks PDF  Jagran Josh

1. Reliance, metal stocks power India's Nifty 50 to its best week in three months  Reuters India
2. Closing Bell: Sensex, Nifty flat; smallcaps gain, midcaps drag  Moneycontrol
3. Stock market today: BSE Sensex ends flat; Nifty50 above 22,550  The Times of India
4. Markets decline in early trade amid unabated foreign fund outflows  The Indian Express
5. NIFTY50 and SENSEX trade marginally positive; Midcap and Smallcap jump over 1%  Upstox

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा भंग (S. Jaishankar Security Breach) होने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह खालिस्तानी चरमपंथी ताकतों की धमकी और डराने-धमकाने के प्रति ब्रिटेन की उदासीनता को दर्शाता है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के बारे में यूके प्राधिकारियों को अपनी गहरी चिंता से अवगत कराया है।

'ब्रिटेन की कार्रवाई का इंतजार'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने विदेश मंत्री जयशंकर की यात्रा के दौरान "ब्रिटेन स्थित अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों" द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के उल्लंघन के बारे में ब्रिटेन के अधिकारियों को अपनी "गहरी चिंता" से अवगत कराया है।

उन्होंने कहा, "इस घटना का एक बड़ा संदर्भ है और इसे समझना अहम है। इससे ऐसी ताकतों को दी गई छूट और साथ ही ब्रिटेन में हमारी वैध राजनयिक गतिविधियों में बाधा डालने के मकसद से उनकी धमकी, डराने-धमकाने और अन्य कार्रवाइयों के प्रति उदासीनता सामने आती है।"

"हमने इस मामले पर यूके विदेश कार्यालय के बयान पर गौर किया है, लेकिन इसकी गंभीरता के बारे में हमारा नजरिया दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर निर्भर करेगा।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

#WATCH | On the issue of security breach during EAM S Jaishankar's UK visit, MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have conveyed our deep concern to the UK authorities about the breach of security arrangements by UK-based separatist and extremist elements during the EAM’s… pic.twitter.com/Dl0lWODJJ3

— ANI (@ANI) March 7, 2025

क्या है पूरा मामला?

बुधवार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के मुख्यालय चैथम हाउस में एक संवाद सेशन के बाद जब जयशंकर बाहर आ रहे थे, तब खालिस्तानी समर्थकों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया और भारत विरोधी नारे लगाए।

बता दें इसके पहले मार्च 2023 में खालिस्तानी तत्वों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर राष्ट्रीय ध्वज उतार दिया था, जिस पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई थी। इस घटना के बाद भारत ने ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब कर इस घटना की जानकारी मांगी। वहीं ब्रिटेन ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

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