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एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली यूपी में मई में माह से मौसम सुहाना हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने कई राज्यों में ओलावृष्टि, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी आशंका

प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ (महाराष्ट्र), छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और बंगाल शामिल हैं। मौसम विभाग ने कहा कि इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी आशंका है।

50-60 किमी प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं

आइएमडी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि इसके अलावा असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, मप्र, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर 50-60 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

हिमाचल के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया

वहीं हिमाचल, बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बन सकते हैं। विभाग ने देश की राजधानी के लिए यलो अलर्ट और हिमाचल के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है।

 जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। यह तथ्य कई बार सामने आ चुका है कि दुनिया में सर्वाधिक सड़क हादसे भारत में होते हैं और कड़वा सच यह भी है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तमाम दावे और वादों की पोल हर वर्ष बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े खोल रहे हैं।

एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से दूर हाईवे

सुधार की दिशा में सुस्त चाल और वर्तमान स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने अपनी नीति में 2016 में शामिल किया था, उस एटीएमएस से अभी तक सिर्फ 13.68 प्रतिशत नेशनल हाईवे ही लैस हो सका है।

खामियां और प्रवर्तन की ढिलाई भी बड़ा कारण

तमाम प्रयासों के बावजूद देश में होने वाले सड़क हादसे और असुविधाजनक यातायात के पीछे कई कारण हैं। निस्संदेह वाहन चालक यातायात नियमों के प्रति जागरूक नहीं हैं या कहें कि बेपरवाह हैं। इसके साथ ही रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर में खामियां और प्रवर्तन की ढिलाई भी बड़ा कारण है।

ऐसी तमाम समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से ही एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से नेशनल हाईवे की इलेक्ट्रानिक निगरानी को विशेषज्ञों ने आवश्यक माना। इसे देखते हुए एनएचएआइ की नीति में वर्ष 2016 में इसे शामिल करते हुए देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को एटीएमएस से लैस करने का निर्णय लिया गया।

नई तकनीक के कैमरे लगाने का भी निर्णय लिया गया

फिर 2023 में वर्तमान चुनौतियों और आवश्यकताओं को देखते हुए नीति को अद्यतन करते हुए इसमें नई तकनीक के कैमरे लगाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रालय दावा कर रहा है कि चरणवार तरीके से सभी नेशनल हाईवे पर इस प्रणाली को लागू करने के लिए काम किया जा रहा है। मगर, इतने वर्षों में मंत्रालय सुधार के लिए कैसी कछुआ चाल से चला है, यह खुद मंत्रालय के आंकड़े बयां करते हैं।

नेशनल हाईवे की कुल लंबाई करीब 146195 किलोमीटर

दरअसल, देश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई करीब 146195 किलोमीटर है। इसमें से एटीएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रानिक निगरानी मात्र 20 हजार किलोमीटर की हो रही है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सभी हाईवे इस तकनीक से लैस कर दिए जाएं तो यातायात को सुगम बनाने और सड़क हादसों पर कुछ अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। दरअसल, एटीएमएस ऐसी प्रणाली है, जो यातायात की निगरानी और नियंत्रण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती है।

एटीएमएस प्रणाली के सकारात्मक परिणाम आए

यह यातायात प्रवाह में सुधार, सुरक्षा में वृद्धि और भीड़भाड़ को कम करने में सहायक होती है। सरकार खुद भी दावा कर चुकी है कि बंगलुरू-मैसूर एक्सप्रेसवे पर एटीएमएस प्रणाली के सकारात्मक परिणाम आए हैं। वहां अप्रत्याशित रूप से सड़क हादसों में कमी देखी गई है।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत ने रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए शनिवार को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफार्म का पहला उड़ान परीक्षण किया। इसे सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है। दुनिया के बहुत कम देशों ने यह उपलब्धि हासिल की है।

मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से किया गया परीक्षण

रक्षा मंत्रालय ने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने तीन मई को मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफार्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित इस एयरशिप प्लेटफॉर्म को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ प्रक्षेपित किया गया। सेंसरों से डाटा मिल गया है।

इसका उपयोग भविष्य में ऊंचाई वाले हवाई जहाजों की उड़ानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सिमुलेशन मॉडल के विकास के लिए किया जाएगा। उड़ान की कुल अवधि लगभग 62 मिनट थी।

स्ट्रेटोस्फेयर वायुमंडल की विभिन्न परतों में से एक

डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत ने कहा कि यह प्रोटोटाइप उड़ान हवा से भी हल्की अधिक ऊंचाई वाली प्लेटफॉर्म प्रणाली के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर है, जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत लंबे समय तक हवा में रह सकती है। स्ट्रेटोस्फेयर वायुमंडल की विभिन्न परतों में से एक है।

राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रणाली के पहले सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन और खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं को अद्वितीय रूप से बढ़ाएगी, जिससे देश दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएं हैं।

 पीटीआई, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बात की। उन्होंने शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र के तहत कूटनीति के जरिये दोनों पड़ोसियों के बीच मतभेदों का समाधान करने का आह्वान किया।

लावरोव ने जयशंकर से बातचीत की

रूसी दूतावास ने कहा कि लावरोव ने शुक्रवार को जयशंकर से फोन पर बातचीत की। उन्होंने रूस-भारत सहयोग पर चर्चा की। साथ ही पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में आई गिरावट पर भी बातचीत हुई।

लावरोव ने 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणापत्र के प्रविधानों के अनुसार द्विपक्षीय आधार पर राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया। दोनों मंत्रियों ने उच्च स्तरों पर संपर्क बनाए रखने पर भी चर्चा की।

जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी

जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की। इसके अपराधियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।

साथ ही हमने द्विपक्षीय सहयोग के बारे में भी बात की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हुई है।

भारत-पाक के बीच बढ़ रहा तनाव

इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। इस भयावह हमले के पीछे सीमा पार संबंधों का हवाला देते हुए भारत ने इसमें शामिल लोगों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया है।

 पीटीआई, नई दिल्ली। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ में अपने प्रतिनिधि एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। सुब्रमण्यन को 2022 में तीन साल के लिए इस पद पर नामित किया गया था और उनके कार्यकाल में अभी करीब छह महीने शेष थे। हालांकि आदेश में उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

एसीसी द्वारा 30 अप्रैल को जारी एक आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक (भारत) के रूप में डॉ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने को मंजूरी दे दी है। आदेश में उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। एसीसी का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं।

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ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई। भारत अपनी किस्सागोई की संस्कृति, निरंतर विस्तार पाते डिजिटल बाजार एवं भाषाई व सांस्कृतिक विविधता के कारण विश्व में एक बड़े सिनेमाई बाजार के रूप में उभर रहा है।

एक अनुमान के मुताबिक भारत का मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग 2027 तक 36.1 अरब अमरीकी डॉलर एवं डिजिटल मीडिया उद्योग 13 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकता है। क्योंकि देश में स्मार्टफोन एवं इंटरनेट कनेक्टेड टेलीविजन की पहुंच लगातार बढ़ रही है।

शनिवार को जारी हुई रिपोर्ट

विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) 2025 के तीसरे दिन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ.एल.मुरूगन ने मीडिया एवं मनोरंजन जगत से संबंधित पांच अलग-अलग रिपोर्ट्स जारी कीं। इनमें अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा तैयार रिपोर्ट एक स्टूडियो कॉल्ड इंडिया – कंटेंट एंड मीडिया सर्विसेज फॉर द वर्ल्ड में भारत में उभरते मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग से जुड़ी कई उत्साहवर्द्धक जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं।

शनिवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग में मौजूदा कार्यबल के उन्नयन के साथ-साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं के कौशल विकास पर जोर देने से इस क्षेत्र को उछाल लेने में मदद मिलेगी और भारत सबसे पसंदीदा वैश्विक गंतव्य बन जाएगा।

डिजिटल मीडिया ने टेलीविजन को पीछे छोड़ा

अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट 'ए स्टूडियो कॉल्ड इंडिया', बीसीजी की रिपोर्ट 'कंटेंट से कॉमर्स तक' और इवेंट एफएक्यू मीडिया की रिपोर्ट 'भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था - एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता' भी शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन द्वारा जारी की गई रिपोर्टों में प्रमुख थीं।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि डिजिटल मीडिया ने पहली बार टेलीविजन को पीछे छोड़ दिया है, जो 800 अरब रुपए से अधिक के साथ भारत में सबसे बड़ा सेगमेंट बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष देश में दो लाख घंटे की विषय-वस्तु का उत्पादन किया गया, जिसमें समाचार बुलेटिन और यूजीसी से जुड़े विषय शामिल नहीं है।

कुशल कार्यबल तैयार करने की जरूरत

• मंत्री ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024-25 पर अपने मंत्रालय की सांख्यिकीय पुस्तिका और कानूनी फर्म खेतान एंड कंपनी द्वारा तैयार भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर नियामक पुस्तिका भी जारी की।
• अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस क्षेत्र की क्षमता को साकार करने के लिए भारत को उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का निर्माण करना होगा और इमर्सिव मीडिया (एआर, वीआर और एक्सआर), एएए गेमिंग, हाई-एंड एनीमेशन और वीएफएक्स जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना होगा।

जोखिमों पर ध्यान देना जरूरी

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस क्षमता का पूरा दोहन करने के लिए, ऑटोमेशन से नौकरी जाने, प्रतिभाओं का पलायन और मानकीकृत प्रमाणपत्रों की कमी जैसे उभरते जोखिमों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। मीडिया टेक कंपनियों के लिए भारत का कुशल कार्यबल एवं अन्य देशों की तुलना में कम उत्पादन लागत इसे एक आदर्श स्थान बनाती है।

रिपोर्ट में मुंबई में प्रस्तावित भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रगतिशील राज्य स्तरीय नीतियों जैसी पहलों की भी सराहना की गई है, जिसमें कहा गया है कि इनसे देश में मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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