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राज्य ब्यूरो, पटना। पिछले चुनावी वर्षों में बिहार में मतदान के कम प्रतिशत ने इलेक्शन कमीशन की भी चिंता बढ़ाई है। अब आगे अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है और बिहार के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती भी। राष्ट्रीय औसत से आकलन करने पर यह चुनौती कड़ी प्रतीत होती है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अभी से जो तैयारी शुरू की है, वह अच्छी उपलब्धि के लिए आवश्स्त करने वाली है।

चार दिवसीय है बिहार का दौरा

विधानसभा चुनाव तैयारियों के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त डा. विवेक जोशी ने पहले दिन शुक्रवार को पटना में की समीक्षा की। बिहार के चार दिवसीय दौरे पर आए जोशी ने पहले दिन पटना में निर्वाचन की तैयारियों, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप गतिविधियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

मतदान प्रतिशत के संदर्भ में भी आयुक्त की चिंता

मतदान प्रतिशत के संदर्भ में भी निर्वाचन आयुक्त ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर औसत मतदान प्रतिशत 66.10 हैं। वहीं, बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 56.28 प्रतिशत मतदान हुआ, जो अपेक्षाकृत कम है।

ऐसी स्थिति में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाए। पहल को सूक्ष्म स्तर (माइक्रो लेवल) तक लागू करें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले 10 वर्षों में हुए चुनाव में बिहार का मतदान प्रतिशत लगभग 56–57 प्रतिशत के बीच रहा है, जिसे बढ़ाए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

पारदर्शिता व प्रतिबद्धता दिखाएं अधिकारी

कानून-व्यवस्था, मतदान कर्मियों के प्रबंधन, दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधों तथा शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित तैयारियों पर भी विस्तृत विचार-विर्मश किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बिहार विनोद सिंह गुंजियाल, स्टेट पुलिस नोडल अधिकारी कुंदन कृष्णन, पुलिस महानिरीक्षक, पटना के जिला निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, निर्वाचन विभाग एवं अन्य अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों के बारे में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न आंकड़ों एवं तथ्यों को साझा किया।

निष्पक्षता से करें संबंधी कार्य

निर्वाचन आयुक्त जोशी ने निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं अधिकतम सहभागिता वाला बनाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यों में निष्पक्षता, समयबद्धता एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें।

सशक्त एवं जागरूक सहभागिता सुनिश्चित करना

आयोग का लक्ष्य सभी संबंधित पक्षों की सशक्त एवं जागरूक सहभागिता सुनिश्चित करना है। सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जोशी ने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने से वंचित न रह जाए। युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

शनिवार को जाएंगे मोतिहारी

चार दिवसीय दौरे के क्रम में जोशी शनिवार को मोतिहारी (पूर्वी) में ईवीएम एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) का निरीक्षण करेंगे। बेतिया (पश्चिम चंपारण) में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक एवं क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे।

एसएसबी, वाल्मीकि नगर में भी बैठक

रविवार को वे एसएसबी, वाल्मीकि नगर के अधिकारियों से बैठक करेंगे एवं क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे। सोमवार को वे वैशाली में क्षेत्र भ्रमण करेंगे। जोशी का यह दौरा राज्य में मतदाता सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, एफएलसी प्रक्रिया, प्रशिक्षण केंद्रों एवं मतदान केंद्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के उद्देश्य से हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बिहार में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सहभागी निर्वाचन संपन्न कराया जा सके।

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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने महज एक लीटर अवैध शराब की बरामदगी के आधार पर जब्त किए गए एक मकान को मुक्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इतनी कम मात्रा में शराब मिलने पर किसी का घर सील करना विधिसम्मत नहीं है।

न्यायाधीश पी.बी. बजंथरी एवं न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश तेतरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने कहा कि घर की मुक्ति से पूर्व याचिकाकर्ता को दस हजार रुपये का जुर्माना एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

मामले में इन धाराओं का कोई मतलब नहीं

अदालत ने कहा कि इस मामले में शराब की मात्रा अल्प है, जो व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियम, 2021 के नियम 12(ए) के संशोधित उप-नियम 2 तथा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 58, 92 व 93 की कठोर धाराएं इस मामले में लागू नहीं की जा सकतीं।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को क्या बताया?

याचिकाकर्ता तेतरी देवी एक अनपढ़ महिला हैं और संबंधित मकान की मालकिन हैं। उन्होंने दावा किया कि गांव में पारिवारिक दुश्मनी के चलते उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया।

कोर्ट को बताया गया कि बिना कोई पूर्व नोटिस दिए और तलाशी के नियमों का पालन किए बिना राजगीर के अनुमंडल दंडाधिकारी (आबकारी) द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह राहत प्रदान की और स्पष्ट किया कि इस प्रकार की मामूली बरामदगी को आधार बनाकर किसी का निवास जब्त करना न्यायसंगत नहीं है।

अवैध शराब का धंधा: बरामदगी में मधुबनी, गिरफ्तारी में पूर्वी चंपारण अव्वल

दूसरी ओर, शराबबंदी कानून के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान अप्रैल महीने में 4,705 प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह अभियान बिहार पुलिस के मद्य निषेध प्रभाग की ओर से चलाया गया। विभाग की ओर से दी गई सूचना के अनुसार, कुल 9,356 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी। 1151 वाहन जप्त किए गए।

अभियान के दौरान कुल एक लाख,35 लाख लीटर से अधिक देशी और एक लाख तीन हजार लीटर विदेशी शराब जप्त की गई। सबसे अधिक 21,392 लीटर शराब की जप्ती मधुबनी जिले में हुई। दूसरे नम्बर पर पूर्वी चंपारण रहा, जहां 19.551 लीटर शराब की जप्ती हुई।

17,887 लीटर के साथ पटना तीसरे और 13, 172 लीटर के साथ मुजफ्फरपुर चौथे नम्बर पर रहा। पांच शीर्ष जिलों में सीतामढ़ी पांचवे स्थान पर रहा। इस जिले में 12,401 लीटर शराब की जप्ती हुई। शराब के कारोबारियों की गिरफ्तारी के मामले में पूर्वी चंपारण अव्वल रहा।

अप्रैल में इस जिले में अवैध शराब के साथ 1127 लोग गिरफ्तार किए गए। पटना में 809, सारण में 626, भोजपुर में 574 और नालंदा में 544 लोग गिरफ्तार किए गए। शराब के कारोबार के बारे में मद्यनिषेध इकाई के टाल फ्री नम्बर-15545 और 18003456268 पर गुप्त सूचनाएं मिलती हैं। पुलिस की कार्रवाई में इन सूचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सांगठनिक सत्र 2025-2028 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने एक करोड़ छह लाख 97 हजार सदस्य बनाए हैं। यह निर्धारित लक्ष्य (एक करोड़) से लगभग सात लाख अधिक है। इनमें 98 लाख 64 हजार 203 सदस्य बिहार के हैं। शुक्रवार को सदस्यों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई।

सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू

इसके साथ ही सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस क्रम में 17 मई को जिला निर्वाचन पदाधिकारियों एवं सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। उसमें उन्हें सदस्यों की प्रामाणिक सूची सौंपी जाएगी।

सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन

अधीनस्थ इकाइयों मेंं उन्हें संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से सांगठनिक चुनाव संपन्न कराना होगा। सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने इसकी जानकारी दी।

सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन

राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डा. रामचंद्र पूर्वे द्वारा सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर चित्तरंजन गगन, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डा. तनवीर हसन, सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ई. अशोक यादव, देव किशुन ठाकुर एवं सारिका पासवान की उपस्थिति रही।

19 सितंबर, 2024 को हुई थी शुरुआत

उल्लेखनीय है कि 19 सितंबर, 2024 को सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पटना में तेजस्वी यादव ने कम-से-कम एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

नए सदस्यों मेंं सर्वाधिक युवा

बिहार में पहले से बने सदस्यों के नवीनीकरण और बनाए गए सदस्यों को मिलाकर कुल संख्या 98 लाख 64 हजार 203 हो गई है। झारखंड सहित अन्य दूसरे प्रदेशों में सदस्यों की कुल संख्या आठ लाख 32 हजार 806 है। नए सदस्यों में नवयुवा सर्वाधिक हैं।

सात लाख पहली बार मतदाता

उनमें से लगभग सात लाख से इस बार पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता बने हैं। इस बार राजद ने 77 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर कम-से-कम दो क्रियाशील सदस्य अनिवार्य रूप से बनाया है।

चुनावी कार्यक्रम

गगन ने बताया कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों, 3320 वार्डों और 8463 पंचायतों में चुनाव पदाधिकारी मनोनीत कर दिए गए हैं। 29 मई तक सभी प्राथमिक इकाइयों, पंचायत इकाइयों एवं प्रखंड इकाइयों के सदस्यों का चुनाव हो जाएगा।

राज्य इकाई चुनाव की प्रक्रिया

31 मई से दो जून के बीच प्रखंड इकाइयों एवं प्रखंडों से जिला परिषद के सदस्यों का और पांच से 11 जून के बीच जिला इकाइयों एवं राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। सभी राज्यों में 13 जून को राज्य परिषद के सदस्यों की सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही राज्य इकाई चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

21 जून को प्रदेश अध्यक्ष

21 जून को प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तथा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। 24 जून को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पार्टी के स्थापना दिवस पर पांच जुलाई को को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। गया शहर को अब गयाजी के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने गया शहर के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मद्देनजर इसका नाम गयाजी करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 69 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बनेगा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि गयाजी नामकरण के साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि बोधगया जहां निरंतर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है वहां एक बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।

सरकार का मानना, बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या

सरकार का मानना है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी साथ ही राजस्व बढ़ेगा और लोगों के लिए रोजगार भी सृजित होंगे।

स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 165.44 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।

आपरेशन सिंदूर बलिदानियों के परिवार को मुआवजा

सरकार ने आपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेनाओं एवं केंद्रीय सशस्त्र बलों के बलिदानियों के परिवार को 50 लाख का अनुग्रह अनुदान देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

भारत-पाक के बीच हुई तनातनी में बिहार के जो सैनिक बलिदान हुए हैं उनके परिवारों को यह मुआवजा दिया जाएगा।

राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि

सरकार ने सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में दो प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

राज्य कर्मियों को अभी 53 प्रतिशत भत्ता मिल रहा था बढ़ोत्तरी के बाद 55 प्रतिशत भत्ते देय होगा। इसका लाभ पहली जनवरी 2025 दिया जाएगा।

1070 करोड़ का अतिरिक्त खर्च

फैसले से 1070 करोड़ का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा पंचम केंद्रीय वेतनमान, पेंशन प्राप्त करने वालों के 455 की बजाय 466 प्रतिशत और षष्ठम वेतन, पेंशन प्राप्त कर्मियों को 246 के स्थान पर 252 प्रतिशत का महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

पंचायत सचिव भी करेंगे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन

डा. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के पूर्व के नियमों में संशोधन किया है। जिसके बाद पंचायत सचिवों को जन्म मृत्यु निबंधन का अधिकार दिया गया है।

पंचायत सचिव अपने पंचायत क्षेत्र के रजिस्ट्रार होंगे और जन्म-मृत्यु से संबंधित आवेदन का निष्पादन ग्राम पंचायत के स्तर पर ही करेंगे।

कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसायटी बनेगी

राज्य में कैंसर जैसे रोग में पीडि़तों को राहत देने के लिए सरकार ने राज्य में कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसायटी गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

सिद्धार्थ के अनुसार राज्य में कैंसर की वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने और इसके विस्तार और कैंसर की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा प्रदेश में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

दिव्यांगजनों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में क्षैतिज आरक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर मंथन के बाद सरकार ने राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए राज्य के मूल निवासी बेंच मार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

1069 पंचायत भवन बनेंगे, 27.84 अरब स्वीकृत

प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य जारी है। अब तक करीब 2500 पंचायत भवन निर्माण किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में अब सरकार ने 1069 नए पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इन भवनों के निर्माण के लिए 27.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह निर्णय भी हुआ है कि पंचायत सरकार भवन परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का निर्माण किया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी दो जून से 21 जून तक रहेगी। इस दौरान बच्चों के लिए गणितीय समर कैंप आयोजित किया जाएगा। गर्मी की छुट्टी में आयोजित होने वाले समर कैंप में कक्षा पांच और छह के चयनित किए गए कमजोर विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। जिसमें विशेष रूप से गणित विषय की शिक्षा दी जाएगी।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत व गणित में कमजोर विद्यार्थियों के लिए प्रथम संस्थान के सहयोग से गणितीय समर कैंप आयोजित की जाएगी। समर कैंप गांव व टोल स्तर पर भी आयोजित होगी। इसका उद्देश्य बच्चों की गणितीय कौशल की क्षमता को मजबूत करना है।

इंंजीनियरिंग छात्र पढ़ाएंगे बच्चों को

समर कैंप में शामिल बच्चों को इंजीनियरिंग के छात्र गणित पढ़ाएंगे और गणितीय तकनीक का प्रशिक्षण देंगे। समर कैंप में बच्चों को शामिल करने के लिए प्राथमिक शिक्षा की निदेशक की ओर से सभी डीइओ व डीपीओ समग्र शिक्षा को पत्र जारी किया गया है।

पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समर कैंप के सफल संचालन के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवक की आवश्यकता होगी। इसके लिए विभिन्न वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों की सहायता ली जाएगी।

प्रतिदिन सुबह सात से नौ और शाम पांच से सात बजे तक चलेगा समर कैंप

बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन सुबह सात से नौ बजे और शाम पांच से सात बजे तक समर कैंप आयोजित होगी। प्रत्येक कैंप में 10 से 15 विद्यार्थी शामिल होंगे।

समर कैंप के सफल आयोजन के लिए डायट के प्रशिक्षु, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत कुशल युवा कार्यक्रम में नामांकित विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, शिक्षा सेवक, पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी, जीविका दीदी द्वारा प्रेरित युवक युवतियां, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, प्रथम संस्था व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता व समाज के शिक्षित युवक-युवतियां को शामिल किया जाएगा।

असर टूल्स के माध्यम से बच्चों का चयन कर चिह्नित बच्चों के साथ प्रतिदिन प्रशिक्षित स्वयं सेवक एक से डेढ़ घंटे तक गणित विषय पर विशेष प्रशिक्षण उनके गांव व टोलों में जाकर देंगे।

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