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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में छह नगर निकायों में आम निर्वाचन को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इनमें रोहतास जिला का कोचस नगर पंचायत भी सम्मिलित है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार फैसला सुनाते हुए कुल 95 पूर्व अभ्यर्थियों को तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध (अयोग्य) लगा दिया है। इनमें से नगर पंचायत कोचस के 39 पूर्व प्रत्याशी भी हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत कोचस में 39 पूर्व प्रत्याशियों को जबकि रोहतास जिले के ही बिक्रमगंज नगर परिषद के सबसे अधिक 55 पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके साथ ही सारण जिला के दीघवारा नगर पंचायत के एक प्रत्याशी को भी तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है। इन सभी की सूची आयोग द्वारा जारी कर दी गई है।

आयोग ने नगर पंचायत कोचस के 2019 के चुनाव के बाद जबकि नगर परिषद बिक्रमगंज के प्रत्याशियों पर यह कार्रवाई वर्ष 2018 के चुनाव के बाद 30 दिनों के अंदर चुनावी खर्च जमा नहीं करने के कारण किया है।

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Study finds 17.4% prevalence of PCOS in Delhi’s college-going women  The Hindu

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाइअड्डा के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहटा एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव की आधारशिला रखी। पटना एयरपोर्ट से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित बिहटा एयरपोर्ट भविष्य में बिहार वासियों के लिए हवाइ यात्रा को एक नया विस्तार देगा।

पटना जिले में दो-दो एयरपोर्ट की सुविधा

पटना जिले में दो-दो एयरपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी। बिहटा हवाइअड्डा करीब चार वर्षों में बनकर तैयार होगा। यह पटना एयरपोर्ट से बड़ा होगा। इसके बन जाने से एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल करीब 68 हजार वर्गमीटर होगा। जानकारी के अनुसार इसका निर्माण 1453 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यहां से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है। अबतक 126 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है।

मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण रूस की कंपनी जेएससी आईए वोज्रोज्डेनी को दी गई है। एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन, एलिवेटेड रोड, यूटिलिटी कारिडोर के अलावा अन्य निर्माण कार्य और 512 करोड़ पुनर्वास के लिए है। बिहटा एयरपोर्ट पर करीब तीन हजार यात्री एक बार में टर्मिनल पर रुक सकेंगे।

मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था 

मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। यहां एक साथ 10 विमान हैंगर में खड़ रह सकेंगे। एयरपोर्ट पर 64 चेक 16 सेल्फ चेक इन कियोस्क, एक्स बीआइस मशीनें, एयरोब्रिज, बैगेज कन्वेयर बेल्ट आदि की सुवधिा यहां होगी। यहां से सालाना 50 लाख यात्री हवाई यात्रा कर सकेंगे।

बिहार में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे शुरू

गौरतलब है कि बिहार में छह नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर, सहरसा और मुंगेर में इसका निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर बीते दिनों एयरपोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया की टीम ने बिहार का दौरा किया था। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर इसके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया था कि चार जगहों पर सर्वे का कार्य शुरू भी हो चुका है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े कार्यों की उपलब्धि से संबधित जिलों की अप्रैल महीने की रैंकिंग में बांका को पहला स्थान मिला है। मार्च की रैंकिंग में शेखपुरा पहले स्थान पर था। इसबार वह दूसरे नम्बर पर है।

पूर्वी चंपारण 22 वें से तीसरे और जहानाबाद तीसरे से चौथे स्थान पर चला गया है। बक्सर चौथे से पांचवें स्थान पर आ गया है।

अरवल सातवें से छठे तो औरंगाबाद 13 वें से सातवें स्थान पर पहुंच गया है। कैमूर छठे से आठवें, बेगूसराय 15 वें से नौवें और सिवान 14 से 10 वें स्थान पर आ पहुंचा है।

नालंदा 10 वें से 11 वें, मुजफ्फरपुर आठवें से 12 वें, भोजपुर 11 वें से 13 वें, वैशाली 30 वें से 14 वें, मधुबनी 18 वें से 15 वें, सुपौल पांचवें से 16 वें तो सीतामढ़ी 17 वें स्थान पर बरकरार है। पटना जिले की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। वह 38 से 34 वें नम्बर पर आ गया है।

इस आधार पर की जाती है रैंकिंग 

• दाखिल-खारिज का पर्यवेक्षण -25 अंक
• परिमार्जन प्लस का पर्यवेक्षण - 25 अंक
• अभियान बसेरा 2 - 20 अंक
• आधार सीडिंग की स्थिति - 5 अंक
• ⁠एडीएम कोर्ट- 2.5 अंक
• ⁠डीसीएलआर कोर्ट- 2.5 अंक
• ई-मापी- 10 अंक
• डीएम कोर्ट- 10 अंक

किस जिले को कितने अंक मिले

रैंकिंग में 100 अंक में बांका को 65.52, शेखपुरा को 64.61, पूर्वी चंपारण को 55.87, जहानाबाद को 55.57, बक्सर को 55.22, अरवल को 53.25, औरंगाबाद को 52.53, कैमूर को 52.34, बेगूसराय को 52.02, सिवान को 51.86 और नालंदा को 51.46 अंक मिले हैं।

टॉप 10 के जिले

बांका, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, बेगूसराय एवं सिवान।

पिछड़े 10 जिले

सारण, कटिहार, लखीसराय, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, पटना,अररिया, रोहतास, खगड़िया एवं भागलपुर।

मुख्यालय स्तर से जिलों की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग के अपर मुख्य सचिव और सचिव के साथ मेरे द्वारा कई जिलों में जाकर भी समीक्षा बैठक की गई है। इससे कार्यप्रणाली में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। दोषी अधिकारियों के निलंबन के साथ कई अन्य तरह के निर्णय लिये जा रहे हैं। - संजय सरावगी, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

1. Beyond the Space Station: Shukla’s Earth-Based Research Sets Sights on Mars Habitats  The Hans India
2. Beyond space station: Shukla’s on-ground research aims for habitats on Mars  Times of India
3. This is how habitats on Mars could be built  NewsBytes
4. Bacteria and Beans Could Be the Secret Sauce for Moon Bricks  Yahoo
5. Microbial Masons Cement Bricks for Lunar Habitation  the-scientist.com

राज्य ब्यूरो, पटना। दस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए पटना के नौबतपुर थाने के तत्कालीन दारोगा अजीत कुमार राय को निगरानी कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश मो. रुस्तम ने दोषी दारोगा को भ्रष्टाचार निवराण अधिनियम की धारा-13 (एक) में चार वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है।

वहीं, धारा-सात में तीन साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की एक और सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारवास काटना होगा।

यह मामला दिसंबर, 2016 का था। जब शिकायतकर्ता श्यामनंदन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस मामले में मोटरयान निरीक्षक से जांच कराने का आवेदन भेजने के लिए दारोगा ने दस हजार रिश्वत की मांग की थी।

इस मामले में दारोगा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आठ दिसंबर, 2016 को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। इस कांड की जांच और चार्जशीट पुलिस निरीक्षक किरण पासवान ने की थी।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, इस वर्ष अब तक कुल 11 ट्रैप मामलों में कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जा चुकी है। पिछले साल 2024 में कुल 18 मामलों में सजा सुनाई गई थी।

1. Pakistan violated Indus Waters Treaty: India at Glacier Conference in Tajikistan  Hindustan Times
2. Pakistan PM Sharif rakes up India’s abeyance of Indus Waters Treaty at international platform  The Hindu
3. Shehbaz Sharif raises Indus Waters Treaty abeyance at Tajikistan forum  The Economic Times
4. Not just water, money too flowed from India to Pakistan as part of Indus treaty  India Today
5. 'We have given Pakistan very generously but ... ': Shashi Tharoor reiterates India's stance on Indus Wate  Times of India

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 47 अफसरों का स्थानातंरण किया है। इनमें कई अफसरों को प्रोन्नति दी गई है। 18 जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) बदल दिए गए हैं। छह प्रमंडलों में नये कमिशनर (आयुक्त) की तैनाती की गई है।

पटना के डीएम रहे चंद्रशेखर सिंह को पटना प्रमंडल, दरभंगा के डीएम राजीव रौशन को सारण प्रमंडल, समाज कल्याण विभाग के निदेशक (समेकित बाल विकास परियोजना) कौशल किशोर को दरभंगा प्रमंडल, मुंगेर के डीएम अवनीश कुमार सिंह के मुंगेर प्रमंडल, कम्फेड के प्रबंध निदेशक राज कुमार को तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, योजना एवं विकास विभाग के विशेष सचिव हिमांशु कुमार राय को भागलपुर प्रमंडल का कमिशनर बनाया गया है। वहीं पटना प्रमंडल के कमिशनर मयंक वरवड़े को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक बनाया गया है।

इन जिलों में बदले डीएम

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक गया के डीएम त्यागराजन एस.एम. को पटना जिले का डीएम, राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार को खगड़िया, पूर्णिया के डीएम कुन्दन कुमार को नालन्दा, मधुबनी के डीएम अरविन्द कुमार वर्माको मुंगेर, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक धर्मेन्द्र कुमार पश्चिम चम्पारण, बेतिया, पशुपालन निदेशक नवदीप शुक्ला को बांका, पंचायती राज विभाग के निदेशक आनन्द शर्मा को मधुबनी, संसदीय कार्य विभाग के अपर सचिव नवीन को जमुई, योजना एवं विकास विभाग के निदेशक डा.विद्या नन्द सिंह को बक्सर, मुंगेर के बंदोबस्त अधिकारी सुनील कुमार-एक को कैमूर(भभुआ), जल संसाधन विभाग के अपर सचिव पवन कुमार सिन्हा को गोपालगंज, नालन्दा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को गया (गयाजी), स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव आदित्य प्रकाश को सिवान, कैमूर के डीएम सावन कुमार को सुपौल, नगर विकास एवं आवास विभाग की अपर सचिव वर्षा सिंह को वैशाली, बांका के डीएम अंशुल कुमार को पूर्णिया, मधुबनी के उप विकास आयुक्त डीएम दीपेश कुमार को सहरसा का डीएम बनाया गया है।

मुख्यालय स्तर पर अफसर किए गए स्थानातंरित

तिरहुत प्रमंडल के कमिशनर सरवणन एम. को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार दरभंगा प्रमंडल के कमिशनर मनीष कुमार को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव, सारण प्रमंडल के कमिशनर गोपाल मीणा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव, भागलपुर

प्रमंडल के कमिशनर दिनेश कुमार को शिक्षा विभाग के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव कंवल तनुज को लघु जल संसाधन विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रचना पाटिल, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव मो. नैय्यर इकबाल और पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मीनेन्द्र कुमार, चकबंदी निदेशक राकेश कुमार को सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गई है।

पश्चिम चंपारण के डीएम दिनेश कुमार राय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है।वित्त विभाग के विशेष सचिव राहुल कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है।

राहुल कुमार अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संचरण कम्पनी लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निलेश रामचंद्र देवरे को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है।

देवरे अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। निबंधक, सहयोग समितियां इनायत खान को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के पद पर पदस्थापित किया गया है। खगडि़या के डीएम अमित कुमार पाण्डेय स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं के पद पर पदस्थापित किया गया है। वैशाली के डीएम यशपाल मीणा को जल संसाधन विभाग के अपर सचिव, गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएच को पंचायती राज निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है।

सीएच अगले आदेश तक बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता को उद्योग निदेशक, बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल को निबंधक, सहयोग समितियां, सहरसा के डीएम वैभव चौधरी को स्वास्थ्य विभाग के सयुक्त सचिव, जमुई की डीएम अभिलाषा शर्मा को नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव, मत्स्य निदेशक अभिषेक रंजन को कम्फेड के प्रबंध निदेशककी जिम्मेदारी दी गई है।

1. Kotak Mahindra Bank elevates Paritosh Kashyap to exec director; Shanti Ekambaram to retire on Oct 31  Mint
2. Ekambaram, among last women leaders in banking, to retire  Times of India
3. Kotak Mahindra Bank's deputy MD Shanti Ekambaram to step down on October 31  Moneycontrol
4. Shanti Ekambaram, DMD, Kotak Mahindra Bank to retire in October-end  financialexpress.com
5. Kotak Bank names Paritosh Kashyap as ED; Dy MD Ekambaram to retire  The Economic Times

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा प्रदेश संगठन में आंशिक फेरबदल करते हुए शनिवार को 35 सदस्यीय नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से घोषित नई टीम में सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व एवं युवा के साथ अनुभवी चेहरों के मेल पर विशेष ध्यान दिया गया है।

एक कोषाध्यक्ष एवं दो सह कोषाध्यक्ष

संगठन के रणनीतिक पदों पर प्रभावशाली एवं अनुभवी के साथ पुराने चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी में 13 प्रदेश उपाध्यक्ष, 14 प्रदेश मंत्री, पांच प्रदेश महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष एवं दो सह कोषाध्यक्ष के नामों की घोषणा की गई है। महिला मोर्चा के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को पार्टी ने पदोन्नति दी है। इसमें लाजवंती झा एवं धर्मशीला गुप्ता के नाम सम्मिलित है। इसी तरह अनामिक पासवान की भी पहली बार उपाध्यक्ष बनाई गईं हैं।

सिद्धार्थ -प्रमोद समेत 13 उपाध्यक्ष

नई टीम में सिद्धार्थ शंभू, विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी, राजेंद्र सिंह, अमृता भूषण, धर्मशीला गुप्ता, सरोज रंजन पटेल समेत धीरेंद्र कुमार सिंह, संजय खंडेलिया, संतोष पाठक, बेबी कुमारी, ललिता कुशवाहा, अशोक सहनी और अनामिका पासवान को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है।

शिवेश-राजेश पर फिर भरोसा

शिवेश राम, राजेश वर्मा, राधामोहन शर्मा, लाजवंती झा एवं राकेश कुमार को महामंत्री बनाया गया है। राकेश तिवारी को प्रदेश कोषाध्यक्ष, आशुतोष शंकर सिंह और नितिन अभिषेक को प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

14 प्रदेश मंत्री बने

संतोष रंजन राय, रत्नेश कुमार कुशवाहा, संजय गुप्ता, त्रिविक्रम सिंह, धनराज शर्मा, नंदलाल चौहान, रीता शर्मा, भीम साहू, अजय यादव, अनिल ठाकुर, मुकेश शर्मा, मनोज सिंह, शोभा सिंह और पूनम रविदास को प्रदेश मंत्री बनाया गया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बेटी का आइजीआइएमएस (इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस) में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर एक न्यायाधीश से नौ लाख 30 हजार रुपये ठगने का मामला प्रकाश में आया है।

न्यायाधीश ने दर्ज कराई लिखित शिकायत

न्यायाधीश की लिखित शिकायत पर गांधी मैदान थाने में फार्चुन ग्रुप नामक संस्था के संचालक शकुलुर रहमान और उनकी पत्नी डेजी सुल्तान के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। दंपती पीरबहोर थाना क्षेत्र के बीएम दास रोड स्थित नारायण प्लाजा के फ्लैट नंबर 305 में रहते हैं।

आशियाना टावर कांप्लेक्स में है ऑफिस

उन्होंने गांधी मैदान थानांतर्गत आशियाना टावर कांप्लेक्स की पहली मंजिल पर संस्था का कार्यालय खोल रखा था। थानेदार राजेश कुमार ने बताया कि आरोपित दंपती की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

मेडिकल में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी

प्राथमिकी के अनुसार, फुलवारीशरीफ इलाके में रहने वाले एक न्यायाधीश की पुत्री ने इस वर्ष नीट में अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। इसके बाद फार्चुन ग्रुप संस्था से लगातार मेडिकल में दाखिला दिलाने में सहयोग कराने के लिए काल आ रही थी।

कानूनी तरीके से हो सकता है दाखिला..

इसके बाद न्यायाधीश वहां पहुंचे तो शकुलुर और डेजी ने बताया कि उनकी पुत्र के प्राप्तांक के अनुसार पुणे के सिम्बायोसिस मेडिकल कालेज में नामांकन हो जाएगा। बातचीत के दौरान दंपती ने बताया कि आइजीआइएमएस में उत्तर-पूर्वी भारत के लिए रिजर्व सीटें रहती हैं, लेकिन मणिपुर में दंगे की वजह से इस बार खाली रह जाएंगी।यदि वह चाहें तो उस सीट पर कानूनी तरीके से उनकी बेटी का दाखिला हो सकता है।

किस्तों न्यायाधीश से 9.30 लाख रुपये ऐंठ लिए

विश्वास में लेकर दंपती ने किस्तों न्यायाधीश से 9.30 लाख रुपये ऐंठ लिए। इसके बदले उन्होंने पावती और चेक भी दिया था। ठगी का अहसास होने पर न्यायाधीश ने दंपती द्वारा दिए गए चेक को बैंक में जमा किया, जो पर्याप्त राशि नहीं रहने के कारण बाउंस हो गया। उनकी ओर से दबाव बनाने पर आरोपित दंपती ने यूपीआइ के माध्यम से दो लाख 75 हजार वापस किए, लेकिन बाकी राशि हड़प ली। इसके बाद न्यायाधीश ने प्राथमिकी कराई।

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