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पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। केरल में राज्य सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन तेज कर दिया और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी।

इस बीच राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज आशा कार्यकर्ताओं (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के मानदेय में वृद्धि की मांग किए जाने का मुद्दा उठाने और इसपर राज्य के रुख से केंद्र को अवगत कराने के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचीं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक नहीं हो सकी।

वीना जार्ज ने नड्डा से मिलने का समय मांगा था

वीना ने कहा कि नड्डा से मिलने का समय मांगा था। जब भी हमें समय मिलेगा, मैं उनसे मिलूंगी। इस बीच, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायकों ने प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सचिवालय तक मार्च किया।

दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए जॉर्ज ने कहा कि केरल हाउस के स्थानिक आयुक्त के माध्यम से एक पत्र भेजा गया था, जिसमें बृहस्पतिवार के लिए नड्डा के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था, लेकिन शायद वह व्यस्त थे।

एक बार फिर बैठक के लिए समय मांगा

जॉर्ज ने कहा कि मैंने उनके मंत्रालय को दो अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। एक बार फिर बैठक के लिए समय मांगा गया है। जब भी मुझे बैठक के लिए समय दिया जाता है, मैं उनसे मुलाकात करूंगी। जॉर्ज ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले नड्डा से मुलाकात की थी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय के मुद्दे को उठाया था, जिसमें वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया

जॉर्ज ने कहा कि उन्होंने (नड्डा) इस मामले में सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया था। जॉर्ज ‘आशा’ कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की मांग किये जाने का मुद्दा उठाने और इस पर राज्य के रुख से केंद्र को अवगत कराने के लिए बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंची थीं।

सात हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की मांग

आशा कार्यकर्ताओं 10 फरवरी से सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और मानदेय को मौजूदा सात हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की मांग कर रही हैं।

 पीटीआई, नई दिल्ली। मतदाता सूचियों की शुद्धता पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करने की प्रक्रिया को जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ करीबी समन्वय से मजबूत बनाया जाएगा।

अधिकारियों के साथ किया जाएगा करीबी समन्वय

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि मतदाता सूची और आधार को जोड़ने पर यूआइडीएआइ और आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी चर्चा जल्द शुरू होगी। साथ ही कहा, चूंकि एक मतदाता सिर्फ निर्धारित मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकता है, अन्य कहीं नहीं, आयोग ने देशभर में डुप्लीकेट नाम हटाने और इस दशकभर पुराने मुद्दे को तीन महीने में खत्म करने का संकल्प लिया है।

राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की चर्चाओं में यह स्पष्ट किया गया कि मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने का काम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में सभी राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध दावे व आपत्तियां दाखिल करने के लिए प्रासंगिक कानूनी प्रविधानों के तहत अपील प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होगा।

चुनाव आयोग ने कही ये बात

ऐसी अपीलें नहीं होने पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा तैयार सूची ही मान्य होगी। चुनाव आयोग ने स्मरण कराया कि जनवरी में स्पेशल समरी रिवीजन एक्सरसाइज पूरी होने के बाद सिर्फ 89 फ‌र्स्ट अपील और सिर्फ एक सेकेंड अपील दायर की गई थी।

आयोग ने यह भी कहा कि उसने चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। निचले स्तर पर मुद्दों का समाधान करने के लिए लगभग 5,000 चुनाव अधिकारी 31 मार्च तक राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करेंगे।

अधिकारियों को डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी

इन अधिकारियों में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी शामिल हैं। आयोग ने कहा कि लगभग एक करोड़ चुनाव अधिकारियों की निरंतर क्षमता वृद्धि के लिए डिजिटल ट्रेनिंग की योजना भी बनाई गई है।

पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं सहित विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के कारण अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय सिंध प्रांत से लगातार पलायन कर रहा है।

अत्याचार के कारण पलायन की मजबूरी

जवाब में मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार की खबरें आई हैं, जिनमें हिंदू समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं। धमकी, अपहरण, उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण और जबरन विवाह जैसी घटनाएं समय-समय पर सामने आई हैं, जो उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर करती हैं।

एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तेल खरीद पर भारत का फैसला विभिन्न कारकों पर आधारित है, जिसमें देश के राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर हैं। राज्यसभा में विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या यह सच है कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल नहीं लेने के लिए कहा है और इसके लिए समयसीमा तय की है।

मोदी की जून 2023 में हुई अमेरिकी यात्रा पर 22 करोड़ रुपये खर्च हुए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जून 2023 में हुई अमेरिका यात्रा पर 22 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए थे। विदेश राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। खरगे ने सरकार से पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की व्यवस्था पर भारतीय दूतावासों द्वारा कुल कितना खर्च किया गया है।

उन्होंने होटल व्यवस्था, सामुदायिक स्वागत, परिवहन व्यवस्था और अन्य विविध व्यय जैसे प्रमुख मदों के अंतर्गत किए गए यात्रा-वार व्यय का विवरण भी मांगा। इसके जवाब में मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री द्वारा 2022, 2023 और 2024 में किए गए विदेश यात्राओं पर देश-वार खर्च के आंकड़ों को साझा किया। उनकी इन यात्राओं में उनके साथ जाने वाले सुरक्षा और मीडिया प्रतिनिधिमंडल शामिल थे।

जापान यात्रा पर 17 करोड़ खर्च

आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर 22,89,68,509 रुपये का खर्च हुआ था, जबकि सितंबर 2024 में इसी देश की यात्रा पर 15,33,76,348 रुपये खर्च हुए थे। ये आंकड़े मई 2022 में जर्मनी की यात्रा से लेकर दिसंबर 2024 में कुवैत यात्रा तक 38 से अधिक यात्राओं से संबंधित थे। मई 2023 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से संबंधित आंकड़ों के अनुसार उस पर 17,19,33,356 रुपये खर्च हुए थे, जबकि मई 2022 में नेपाल यात्रा पर 80,01,483 रुपये खर्च हुए थे।

म्यांमार में फंसे नागरिकों को वापस लाने की कोशिश

मंत्री ने अपने जवाब में 2014 से पहले के वर्षों के कुछ आंकड़े भी साझा किए। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में मार्गेरिटा ने कहा कि भारत फर्जी नौकरी के लालच में म्यांमार भेजे गए अपने नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में थाईलैंड के माई सोत से भारतीय वायुसेना के विमान से 549 भारतीयों को वापस लाया गया है।

लोकपाल जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक की नियुक्ति करेगा

सरकार ने संसद में बताया कि जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक के दो प्रमुख पदों को लोकपाल द्वारा भरा जाना अभी बाकी है। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक की नियुक्ति, लोकपाल द्वारा की जानी होती है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सीबीआई ने इंटरपोल अलर्ट के आधार पर मादक पदार्थ ले जाने के संदेह में पिछले वर्ष विशाखापत्तनम बंदरगाह पर एक शिपिंग कंटेनर को रोका था, जिसमें सूखा खमीर पाया गया था। इसके साथ ही एक और प्रश्न के जबाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्रणाली सीपीजीआरएएमएस पर एक महीने में एक व्यक्ति द्वारा दर्ज की जाने वाली शिकायतों की संख्या सीमित कर दी है, ताकि बार-बार होने वाली शिकायतों पर लगाम लगाई जा सके। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देती है।

2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 अनुसूचित जाति के

2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट के जजों में से 22 अनुसूचित जाति के हैं, 16 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं, 89 ओबीसी श्रेणी के हैं और 37 अल्पसंख्यक हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के प्रविधानों के तहत की जाती हैं, जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रविधान नहीं है।

अब तक अमेरिका से 588 पुरावशेष भारत वापस लाए गए

सरकार ने संसद को बताया कि अब तक अमेरिका से 588 पुरावशेष भारत वापस भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 297 2024 में प्राप्त हुए। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए अमेरिका के साथ सांस्कृतिक संपदा समझौते (सीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता निवारक प्रकृति का है, इसलिए इसमें कोई समयसीमा या लक्ष्य संख्या नहीं है।

अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एयरलाइनों ने जीपीएस हस्तक्षेप की रिपोर्ट दी

सरकार ने कहा कि नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादातर अमृतसर और जम्मू क्षेत्रों में 465 जीपीएस हस्तक्षेप और स्पूफिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा को बताया कि कई एयरलाइनों ने रिपोर्ट दी है कि अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले विमानों में जीपीएस, जीएनएसएस व्यवधान आ रहा है। सामान्यत:, जीपीएस, स्पूफिंग और जैमिंग से तात्पर्य झूठे संकेत देकर यूजर के नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के प्रयासों से है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जून 2023 में हुई अमेरिका यात्रा पर 22 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए थे। विदेश राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

खरगे ने सरकार से पूछा था कि पिछले तीन साल में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की व्यवस्था पर भारतीय दूतावासों द्वारा कुल कितना खर्च किया गया है। उन्होंने होटल व्यवस्था, सामुदायिक स्वागत, परिवहन व्यवस्था और अन्य विविध व्यय जैसे प्रमुख मदों के अंतर्गत किए गए यात्रा-वार व्यय का विवरण भी मांगा।

2022, 2023 और 2024 में पीएम की विदेश यात्रा पर कितना खर्च?

इसके जवाब में मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री द्वारा 2022, 2023 और 2024 में किए गए विदेश यात्राओं पर देश-वार खर्च के आंकड़ों को साझा किया। उनकी इन यात्राओं में उनके साथ जाने वाले सुरक्षा और मीडिया प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर 22,89,68,509 रुपये का खर्च हुआ था, जबकि सितंबर 2024 में इसी देश की यात्रा पर 15,33,76,348 रुपये खर्च हुए थे।

ये आंकड़े मई 2022 में जर्मनी की यात्रा से लेकर दिसंबर 2024 में कुवैत यात्रा तक 38 से अधिक यात्राओं से संबंधित थे। मई 2023 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से संबंधित आंकड़ों के अनुसार उस पर 17,19,33,356 रुपये खर्च हुए थे, जबकि मई 2022 में नेपाल यात्रा पर 80,01,483 रुपये खर्च हुए थे।

2014 से पहले के भी आंकड़े किए पेश

मंत्री ने अपने जवाब में 2014 से पहले के वर्षों के कुछ आंकड़े भी साझा किए। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में मार्गेरिटा ने कहा कि भारत फर्जी नौकरी के लालच में म्यांमार भेजे गए अपने नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में थाईलैंड के माई सोत से भारतीय वायुसेना के विमान से 549 भारतीयों को वापस लाया गया है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सतीश जरकीहोली ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी माने जाने वाले कॉर्पोरेशन मंत्री केएन राजन्ना को दो बार हनी ट्रैप का निशाना बनाया गया। हालांकि, हनी ट्रैप की कोशिश नाकाम रही। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि पुलिस में मामला दर्ज कर इसकी गहराई से जांच की जाएगी।

केएन राजन्ना ने कहा कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि पिछले 20 सालों में 48 विधायकों को इस तरह से निशाना बनाया गया है। गुरुवार को विधानसभा में बोलते हुए राजन्ना ने कहा, "ऐसी चर्चा है कि तुमकुरु के एक मंत्री हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। तुमकुरु से हम दो ही लोग हैं, एक मैं हूं और दूसरे गृह मंत्री हैं।"

"यह कोई नई चर्चा नहीं है। 48 सदस्य ऐसे हैं जो इसके पीड़ित बताए जा रहे हैं। उनमें से कई ने हाईकोर्ट से स्टे भी ले लिया है। दोनों तरफ ऐसे लोग हैं और अब मेरा नाम भी लिया जा रहा है। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए। जरूरत पड़ी तो मैं खुद शिकायत दर्ज कराने को तैयार हूं। कम से कम हमें तो पता चले कि इसका निर्देशक कौन है और अभिनेता कौन है।" केएन राजन्ना, मंत्री

हर राजनीतिक दल के नेता हो चुके हैं शिकार: सतीश जरकीहोली

मंत्री ने यह भी बताया कि यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि कर्नाटक में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। मंत्री ने आगे कहा, "यह सिलसिला बीते 20 सालों से जारी है। कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस हर राजनीतिक दल के नेता इसका शिकार हुए हैं।"

जरकीहोली ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में शिकायत दर्ज करने और जांच शुरू करने की मांग की है। 

"हमने पीड़ित से कहा है कि वह खुलकर सामने आए और आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराए। तभी पूरी हकीकत उजागर हो सकेगी और इंसाफ मुमकिन हो पाएगा।" सतीश जरकीहोली, मंत्री, लोक निर्माण विभाग, कर्नाटक

गौरतलब है कि हनी ट्रैप जैसे मामलों में राजनीति और सत्ता से जुड़े कई नाम सामने आते रहे हैं। सरकार की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है, ताकि सच सामने आ सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो सके।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय का कहना है कि नए आईटी नियमों के तहत ऑनलाइन अश्लील फोटो-वीडियो और हानिकारक सामग्री को शीघ्रता के हटाना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि नए आईटी नियम के तहत इंटरमीडिएरिज को 24 घंटे के भीतर किसी भी ऐसे सामग्री को हटाना होगा जो पहली दृष्टि में किसी व्यक्ति के निजी हिस्से को दर्शाती है।

किसी व्यक्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नग्न दिखाती है या ऐसे व्यक्ति को किसी यौन क्रिया या व्यवहार करते हुए दर्शाती है।

अश्लील सामग्री दिखाने पर सजा का प्राविधान

शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरिज के शिकायत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर संतुष्ट नहीं होने पर अपील कमेटी में भी जा सकता है। आईटी एक्ट 2000 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री दिखाने पर सजा का प्रविधान किया गया है।

अगर अश्लील सामग्री नहीं हटाई तो मिलने वाली छूट खत्म होगी

एक्ट के तहत सोशल मीडिया इंटरमीडिएरिज अपने प्लेटफार्म पर अश्लील सामग्री को रोकने में असमर्थ पाए जाते हैं तो इंटमीडिएरिज के तहत उन्हें मिलने वाली छूट समाप्त हो जाएगी। अगर कोई इंटरमीडिएरिज मैसेजिंग की सेवा प्रदान करता है तो मूल मैसेज का सृजन कहां से हुआ, इसका पता लगाने में इंटरमीडिएरिज को सक्षम होना चाहिए। ताकि बलात्कार, यौन उत्पीड़न या यौन चित्रण से जुड़े मैसेजिंग के सृजनकर्ता का पता आसानी से चल सके।

बच्चों तक पहुंच प्रतिबंधित करना होगा

मंत्रालय के मुताबिक आईटी नियम 2021 के तहत ओटीटी प्लेटफार्म या क्यूरेटेड ऑनलाइन प्रकाशकों के लिए आचार संहिता तय किए गए हैं। इस संहिता के अंतर्गत ओटीटी प्लेटफार्म को निर्दिष्ट आयु व उपयुक्त श्रेणी में सामग्री को वर्गीकृत करने के साथ अनुचित सामग्री तक बच्चों की पहुंच को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

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पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक में बिजली उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी) ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को झटका दिया है।

एक अप्रैल से बिजली पर प्रति यूनिट 36 पैसे अतिरिक्त अधिभार या सरचार्ज के रूप में देना होगा। यह कदम केईआरसी द्वारा बिजली आपूर्ति कंपनियों (ईएससीओएम) को पेंशन और ग्रेच्युटी (पीएंडजी) योगदान में सरकार का हिस्सा उपभोक्ताओं से वसूलने की अनुमति देने के बाद उठाया गया है।

भाजपा ने फैसले को बताया जनविरोधी

भाजपा ने इस फैसले जनविरोधी करार देते हुए विरोध किया है।18 मार्च के केईआरसी आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार के आदेश के बाद, आयोग ने ईएससीओएम को अपने उपभोक्ताओं से पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान के सरकारी हिस्से को 'पीएंडजी सरचार्ज' के रूप में समान रूप से वसूलने की अनुमति दी है। सरचार्ज एक अप्रैल 2025 से वित्त वर्ष 2027-28 तक लागू रहेगा।

'85 फीसदी आबादी पर नहीं पड़ेगा बढ़ी कीमतों का असर'

राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि जब से कर्नाटक में ''जनविरोधी'' कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, उसने जो एकमात्र गारंटी लागू की है वह ''महंगाई'' है। एक तरफ सरकार गारंटी (लोकलुभावन) योजनाएं लागू करने का दावा करती है, जबकि दूसरी तरफ लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है।

आइएएनएस के अनुसार चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा है कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का असर 85 प्रतिशत आबादी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई महिला अकेले में पोर्न देखती है और मास्टरबेट करती है, तो ये पति के लिए क्रूरता नहीं है। दरअसल, एक फैमिली कोर्ट ने एक शख्स की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने सही ठहराया है।

'पुरुषों का मास्टरबेट करना आम तो महिलाओं का क्यों नहीं'

जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस आर. पूर्णिमा की बेंच ने फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा, जब पुरुषों का मास्टरबेट करना आम बात है तो फिर महिलाओं को गलत कैसे ठहराया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा, पुरुष मास्टरबेट करने के बाद तुरंत सेक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। तो ऐसे में ये साबित नहीं हुआ है कि मास्टरबेट करने की आदत से पति-पत्नी के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा।

महिला के पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी मास्टरबेट करती है। इस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि महिला को इस बारे में जवाब देने के लिए कहना ही उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। अगर शादी के बाद महिला किसी और के साथ यौन संबंध बनाती है, तो ये तलाक का आधार हो सकता है। लेकिन सिर्फ खुद को खुश करना तलाक का कारण नहीं हो सकता है।

कोर्ट ने कहा- ये क्रूरता नहीं

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, "सिर्फ पोर्न देखना अपने आप में पति के साथ क्रूरता नहीं है। इसे देखने वाले की मानसिक सेहत पर असर पड़ सकता है, लेकिन, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर पोर्न देखने वाला अपने साथी को भी इसे देखने के लिए मजबूर करता है, तो फिर वो क्रूरता होगी। अगर ये दिखाया जाता है कि इस लत की वजह से किसी के वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है, तो यह तलाक का कारण हो सकता है।"

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पीटीआई, नई दिल्ली। जमानत याचिका में बार-बार सहमति संबंध लिखना एक वकील को भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील को फटकार लगाई और कहा कि आपको कानून की एबीसीडी नहीं पता है। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका में वकील ने बार-बार सहमति से संबंध का जिक्र कर रखा था।

इससे सुप्रीम कोर्ट की पीठ नाराज हो गई। पीठ वकील को यह बताना चाहती थी कि यदि पीड़िता नाबालिग है तो सहमति मायने नहीं रखती है। हालांकि बाद में वकील ने पीठ से माफी भी मांगी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने पुलिस और अन्य को जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।

पीठ ने पूछा- लड़की की उम्र क्या है?

जस्टिस एन कोटिश्वर और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि याचिका पढ़ने के बाद हम मानसिक तौर से बीमार हो गए। आपने एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) में कम से कम 20 बार 'सहमति से संबंध' लिख रखा है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि लड़की की उम्र क्या है? याचिका में आपने खुद ही नाबालिग बता रखा है।

कानून की एबीसीडी नहीं पता

जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से कहा कि आपने हर पैराग्राफ में 'सहमति से संबंध' लिखा है। सहमति से संबंध से आपका क्या मतलब है? आपको कानून की एबीसीडी नहीं पता है। आप एसएलपी दाखिल क्यों कर रहे हैं।

ये लोग कैसे एओआर के लिए योग्य हैं

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा कि क्या आप एओआर (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड) हैं? पीठ ने आगे कहा कि ये लोग (एओआर के लिए) कैसे योग्य हैं? आप को बुनियादी कानून की जानकारी नहीं है। 20 बार आपने 'सहमति से संबंध' लिख रखा है। कल को आप कहेंगे कि 8 महीने के बच्चे के साथ भी सहमति से संबंध थे।

क्या होते हैं एओआर?

एओआर यानी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड वे वकील होते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में मामले और याचिका दाखिल करने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ही वकीलों के लिए एओआर परीक्षा का आयोजन करता है।

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एएनआई, नई दिल्ली। मयूर विहार फेज 2 में तीन मंदिरों, पूर्वी दिल्ली काली बाड़ी समिति, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था, श्री बद्री नाथ मंदिर की समितियों ने 19 मार्च, 2025 को जारी डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है।। वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि बुधवार रात 9 बजे अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नोटिस चिपकाया गया था और बताया गया था कि 20 मार्च, 2025 को सुबह 4 बजे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

Supreme Court refuses to entertain plea of temples and asks them to approach the Delhi High Court.

— ANI (@ANI) March 20, 2025

याचिका में कहा गया है कि डीडीए के किसी भी अधिकारी या किसी भी धार्मिक समिति द्वारा मंदिरों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि मंदिर 35 साल पुराने हैं और डीडीए ने खुद काली बाड़ी समिति मंदिर को मंदिर के सामने की जमीन पर दुर्गा पूजा आयोजित करने की अनुमति दी थी।

Delhi Metro स्टेशन से गायब हुई युवती का कत्ल, दादी ने CM योगी से लगाई गुहार; बोलीं- हत्यारों का हो एनकाउंटर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में इस वक्त मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं दिल्ली-NCR में पारा अभी से चढ़ने लगा है, हालांकि मार्च का महीना खत्म होने में 10 दिन बचे हैं। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है। आज दिल्ली-नोएडा में हल्की हवा चल सकती है, लेकिन तापमान 32 डिग्री बना रह सकता है।

मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तक राजधानी का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जाने की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो वहां पर मौसम काफी कूल बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से वहां पर तापमान में काफी गिरावट आई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है।

कितना होगा दिल्ली का तापमान?

21 मार्च से दिल्ली NCR में मौसम साफ हो जाएगा और धूप तेज हो जाएगी। कल से दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक जा सकता है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी।

बिहार में कल से बदलेगा मौसम

बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। पटना, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 20 मार्च को पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश और वज्रपात हो सकता है। अगले 2-3 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है।

यूपी में चलेंगी तेज हवाएं

• यूपी में भी मौसम बदलने के संकेत जताए जा रहे हैं।
• प्रदेश के कई इलाकों में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं।
• मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 72 घंटों में मौसम पूरी तरह बदल सकता है।
• इस दौरान कई जिलों में बारिश, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
• मौसम विभाग के अनुसार, 20 और 21 मार्च को प्रदेश में मौसम सुहाना रहेगा।

मपी में बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राज्यों से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट आई है। सुबह और शाम को ठंडी हवाएं चलीं हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है।

इन राज्यों में होगी बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट है, दिन में अच्छी धूप देखने को मिल रही है। हालांकि, अगले 36 घंटों के दौरान ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी का अलर्ट है। इस दौरान बारिश भी दस्तक दे सकती है। 26 मार्च तक घाटी में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 27 मार्च से मौसम का मिजाज बदल सकता है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआई चैटबोट ग्रोक (Grok) आया था। लेकिन ये चैटबोट अब भारत में विवादों में फंस गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ग्रोक द्वारा हिन्दी में अपशब्दों और गालियों के इस्तेमाल करने की हालिया घटनाओं को लेकर जांच करेगा।

आईटी मंत्रालय करेगा जांच

आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के संपर्क में है और चैटबोट ग्रोक द्वारा गालियों के इस्तेमाल के मुद्दे पर जांच करने के मूड में है। मंत्रालय इस मामले और उन कारणों की जांच करेगा, जिनकी वजह से चैटबाट ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

सूत्रों ने अनुसार, आईटी मंत्रालय ने कहा, हम संपर्क में हैं। हम एक्स से बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मुद्दे हैं। वे हमसे संवाद कर रहे हैं। बता दें, एलन मस्क के एक्स पर एआई चैटबोट ग्रोक ने अपने अपशब्दों और गालियों के इस्तेमाल से सबको चौंका दिया था।

ग्रोक ने क्यों किया अपशब्दों का इस्तेमाल?

कुछ यूजर्स ने एआई चैटबोट ग्रोक को उकसाया था, जिसके बाद इस चैटबोट का एक उग्र रूप देखने को मिला था। यह मजाक तब शुरू हुआ जब एक एक्स यूजर ने ग्रोक से 10 सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल की लिस्ट मांगी थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद, यूजर ने कड़े शब्दों में चैटबोट को जवाब दिया था।

यूजर द्वारा ऐसा करने से ग्रोक को अपशब्दों से भरी प्रतिक्रिया के साथ जवाब देने के लिए प्रेरित किया। ग्रोक द्वारा बिना फिल्टर किए दिए गए जवाबों ने यूजर को हैरान कर दिया था और सोशल मीडिया पर एआई के भविष्य को लेकर बहस छिड़ गई।

क्या है AI चैटबोट Grok?

हाल ही में, कई यूजर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर एआई चैटबोट ग्रोक से कई सारे सवाल किए थे, जिसका काफी बेबाकी से चैटबोट ने जवाब दिया था। ग्रोक किसी भी सवाल का बेधड़क जवाब दे रहा है। ऐसा चैट जीपीटी, जेमिनी और डीपसीक जैसे अन्य एआई टूल नहीं करते हैं।

एक्स ने ग्रोक को नवंबर 2023 में लॉन्च किया था। शुरुआत में ये सिर्फ प्रीमियम सर्विस के तौर पर उपलब्ध था, इसका इस्तमाल करने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अब यह बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको एक्स पर जाकर ग्रोक के चिन्ह पर क्लिक करने होगा। इसके साथ ही आप बोलकर और एक्स पर ग्रोक को टैग करके भी सवाल पूछ सकते हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। इंडिगो के एक यात्री ने बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले लेह जाने वाले विमान की आपातकालीन स्लाइड तैनात कर दी। जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि यह अनजाने में हुआ था। इंडिगो ने बयान में कहा कि उड़ान संख्या 6ई 5161 में दिल्ली से लेह जाने से पहले अनजाने में ही आपातकालीन स्लाइड तैनात हो गई थी।

आपात स्थिति में ही उपयोग करते हैं स्लाइड

आमतौर पर किसी आपात स्थिति के दौरान यात्रियों को विमान से निकालने के लिए हवा से भरी स्लाइड को तैनात किया जाता है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह A320 विमान था। वहीं, घटना के बारे में विशेष जानकारी तुरंत पता नहीं चल पाई।

एयरलाइन ने जताया खेद

एयरलाइन ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चालक दल ने इस घटना की सूचना दी और उस यात्री को उतारकर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया। इसके साथ ही एयरलाइन ने अन्य यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया।

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पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि छह महीने के भीतर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगी। 32वें कन्वर्जेंस इंडिया और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने यह बात कही।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब

उन्होंने कहा कि 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले तीन महीनों में पूरा हो जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की नीति आयात विकल्प, लागत प्रभावशीलता, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी उत्पादन है।

ईवी अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश को अपने बुनियादी ढांचे क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें बनाकर हम अपनी रसद लागत को कम कर सकते हैं।

देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है- गडकरी

इसके साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है और सरकार स्मार्ट शहरों और स्मार्ट परिवहन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम बिजली पर आधारित तीव्र जन परिवहन पर काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण की लागत कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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 आइएएनएस, बेंगलुरु। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को कलबुर्गी जिले के चित्तपुर तालुक में वाडी थाने के अंदर ताश खेलने के आरोप में पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ताश खेलने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद यह कार्रवाई की गई।

घटना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया

निलंबित पुलिस अधिकारियों की पहचान सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद मिया, हेड कांस्टेबल नागराज, सैबन्ना, इमाम और कांस्टेबल नागभूषण के रूप में हुई है। निलंबन आदेश कलबुर्गी एसपी अद्दुर श्रीनिवासुलु द्वारा जारी किए गए हैं। एसपी ने एसआइ तिरुमलेश को नोटिस जारी कर घटना के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा है।

निलंबित पुलिस अधिकारी कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर ताश खेलने के लिए एकत्रित हुए थे। दो पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में ताश खेलते देखे गए। सात सेकंड के इस वीडियो ने कांग्रेस सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है, क्योंकि यह वीडियो विधानसभा सत्र के दौरान सामने आया है।

गुजरात में जुआ खेलते 10 लोग गिरफ्तार, 2.17 लाख रुपये जब्त

गुजरात पुलिस ने अवैध जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वडोदरा ग्रामीण जिले के गरडी गांव में एक जुए के अड्डे पर छापा मारा और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

18 मार्च की शाम को की गई छापेमारी में 2.17 लाख रुपये नकद और कीमती सामान जब्त किया गया, जिससे इलाके में स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता उजागर हुई है। गराडी गांव के मोथा तलावडी क्षेत्र में अवैध जुआ गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। कार्रवाई के दौरान दो मुख्य संदिग्ध भागने में सफल रहे।

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

एक सवाल के लिखित उत्तर में कही ये बात

एक सवाल के लिखित उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को खत्म करने की कोई नीति नहीं है। सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

यह पूछे जाने पर कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ या संगठन ने सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव की मांग की है, मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

यह विषय वस्तु राज्य सूची में आती है

केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का विवरण और उनकी सेवानिवृत्ति आयु में असमानता के कारणों को साझा करने के लिए कहे जाने पर सिंह ने कहा कि सरकार में ऐसा कोई डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है क्योंकि यह विषय वस्तु राज्य सूची में आती है।

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वृद्ध पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, क्योंकि उन्हें बेहतर सुविधा की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य और उम्र से संबंधित उनकी जरूरतें विशेष रूप से बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकरण, बैंकों द्वारा पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी को देय होते ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान स्वचालित रूप से कर दिया जाता है।

2024 में 26 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण हुआ

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि पिछले वर्ष सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अब तक की सर्वाधिक 26 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण किया गया। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करती है।

एक लिखित उत्तर में कहा कि सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से समय पर, सार्थक और सुलभ तरीके से जन शिकायतों का प्रभावी निवारण सरकार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंह ने कहा कि 2019-2024 की अवधि में 1.15 करोड़ जन शिकायतों का निवारण किया गया।

 पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आतंकवाद एक गतिशील और उभरती चुनौती बनी हुई है। इसके खतरे लगातार सीमाओं को पार कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन उन्नत प्रौद्योगिकी, साइबर उपकरण और मानव रहित प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए एक सुसंगत, दूरदर्शी और कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा आतंकवाद के प्रति भारत अपनी जीरो टालरेंस की नीति पर अडिग है।

भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टालरेंस की नीति पर अडिग

बुधवार को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी मुद्दों पर आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम)-प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की 14वीं बैठक में मुख्य भाषण के दौरान उन्होंने कहा, ''भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टालरेंस की नीति पर अडिग है। भारत ऐसे दृष्टिकोण में विश्वास करता है जिसमें मजबूत घरेलू तंत्र, खुफिया जानकारी साझा करना और मजबूत क्षेत्रीय सहयोग शामिल हो।''

रक्षा सचिव ने कहा कि भारत-प्रशांत क्षेत्र अपने भू-राजनीतिक और आर्थिक महत्व के कारण सीमाओं के परे पांव पसार रहे आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की दृष्टि से विशेष रूप से संवेदनशील है। इसके लिए एक व्यापक, अनुकूल और गहन सहयोगात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपट रहा भारत

राजेश कुमार सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एडीएमएम-प्लस प्लेटफार्म के माध्यम से भारत रक्षा बलों, सुरक्षा एजेंसियों और नीतिगत ढांचों के बीच तालमेल बनाना चाहता है, ताकि उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हो रहे हैं

उन्होंने कहा, ''इस तेज रफ्तार दुनिया में सामाजिक और पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हो रहे हैं। इस जोखिम का आकलन करना महत्वपूर्ण है ताकि प्राथमिकता निर्धारण और निर्णय लेने में सरकारों को सशक्त बनाया जा सके।''

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री रान्या राव और उनके पिता कर्नाटक सरकार में डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव के खिलाफ झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से मीडिया आउटलेट्स को रोकने के लिए उचित कदम उठाए।

हाईकोर्ट ने दिया आदेश 

यह आदेश सोने की तस्करी के एक मामले से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है, जिसमें अभिनेत्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इस मामले में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने रान्या राव से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बार जब्त किए थे। इसके बाद उनके आवास की तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नकद बरामद हुई।

एक्ट्रेस की मां ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

12 मार्च को रान्या राव की मां एचपी रोहिणी ने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने बाद में एकपक्षीय आदेश जारी कर मीडिया को दो जून तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से रोक दिया था। बाद में उनके पिता द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का निर्देश जारी किया है।

बीजेपी ने विधानसभा में उठाय मुद्दा

वहीं, कर्नाटक विधानसभा में अभिनेत्री रान्या राव को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक सुनील कुमार ने विधानसभा में राव का मुद्दा उठाया और कहा कि यह स्पष्ट है कि बेंगलुरु में सोने की तस्करी हो रही है और पकड़ी गई अभिनेत्री एक पुलिस अधिकारी की बेटी है। सब कुछ सामने आना ही चाहिए।

सोना तस्करी मामले से जुड़े तरुण राजू की जमानत याचिका खारिज

बेंगलुरु की एक विशेष आर्थिक अपराध अदालत ने अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार तरुण कोंडुरु राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने राजू की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए चिंता जताई कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वे फरार हो सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद राजू ने देश से भागने का प्रयास किया था, जिसके चलते अधिकारियों ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। नए दौर की चुनौतियों एवं संघर्षों से निपटने के तरीकों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि ''जमीन पर मौजूद सैनिकों'' का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी केवल मानवीय क्षमताओं की वृद्धि में मददगार हो सकती है, मगर यह इंसान की जगह नहीं ले सकती।

रायसीना डॉयलाग में बोले सीडीएस

भू-राजनीति पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डॉयलाग में अपने संबोधन में जनरल चौहान ने पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ हाइब्रिड युद्ध से निपटने के लिए सैन्य कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देने को देश के लिए एक बड़ी चुनौती बताया।

जनरल चौहान 'वर्सेज एंड वार्स: नेविगेटिंग हाइब्रिड थिएटर्स' विषय पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुजातीय देश के लिए गलत सूचना और आंतरिक कलह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि गलत सूचना दिमाग की लड़ाई है और यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

सीडीएस ने कहा कि साइबर स्पेस, गलत सूचना और आर्थिक दबाव - ये सब भी समकालीन युद्ध के आवश्यक तत्व हैं। मुझे लगता है कि वैश्विक सुरक्षा वातावरण दो चुनौतियों से घिरा हुआ है - एक अनिश्चितता और दूसरी तेजी से हो रहा बदलाव।

पारंपरिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी

उन्होंने कहा, ''हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को हाइब्रिड युद्धों के साथ-साथ पारंपरिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना है।''इस पर विस्तार से बात करते हुए जनरल चौहान ने प्रौद्योगिकी प्रगति की तेज गति का हवाला दिया और कहा कि लोगों को प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित करना एक चुनौती है।

विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करते हुए सीडीएस ने कहा कि भारत खतरे का सामना कर रहा है। हालांकि उन्होंने किसी विरोधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को पाकिस्तान के संदर्भ में देखा गया।

आतंकवाद को लेकर कही ये बात

उन्होंने कहा, ''हमने हमेशा इसे एक उप-पारंपरिक प्रकार का संघर्ष कहा है। हमने इस विशेष शब्द का आविष्कार पश्चिम द्वारा आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध या चौथी पीढ़ी के युद्ध या हाइपर संघर्ष जैसे शब्दों का आविष्कार करने से बहुत पहले किया था।''

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक शख्स ने दुनिया का सबसे महंगा डॉग खरीदा है। इसकी कीमत 5.7 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, यानी भारतीय करेंसी में इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपये है। डॉग के मालिक एस सतीश मशहूर डॉग ब्रीडर हैं। उन्होंने कैडाबॉम्स ओकामी नामक एक दुर्लभ "वुल्फडॉग" को भारी भरकम कीमत में खरीदा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, यह अनोखा डॉग एक भेड़िये और कोकेशियान शेफर्ड के बीच का क्रॉस ब्रीड है।

एस सतीश के पास 150 से अधिक विभिन्न नस्लों के डॉग हैं। द सन की रिपोर्ट के अनुसार, सतीश ने कहा, "मैंने इस डॉग को खरीदने पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि मुझे डॉग्स का शौक है और मैं अनोखे डॉग्स को पालना चाहता हूं और उन्हें भारत में लाना चाहता हूं। "

भेड़िया और शेफर्ड की ब्रीडिंग से जन्मा कैडाबॉम्स ओकामी

संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मा कैडाबॉम्स ओकामी केवल आठ महीने का है और उसका वजन पहले से ही 5 किलोग्राम से अधिक है। यह हर दिन 3 किलोग्राम कच्चा मांस खाता है। अमेरिकन केनेल क्लब के अनुसार, ओकामी आंशिक रूप से शेफर्ड है और मूल रूप से यह एक संरक्षक नस्ल है।

"मैंने इन डॉग्स पर पैसे खर्च किए क्योंकि ये दुर्लभ हैं। इसके अलावा, मुझे पर्याप्त पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोग हमेशा इन्हें देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे सेल्फी और तस्वीरें लेते हैं। मेरे डॉग्स और मुझे किसी फिल्म की स्क्रीनिंग में किसी अभिनेता से ज़्यादा ध्यान मिलता है, हम दोनों ही भीड़ को आकर्षित करते हैं।" एस सतीश, डॉग ब्रीडर

7 एकड़ के फार्म हाउस में रहते हैं सतीश

सतीश के पास एक दुर्लभ चाउ चाउ डॉग भी है, जिसे उन्होंने पिछले साल लगभग 3.25 मिलियन डॉलर में खरीदा था। इन सभी डॉग्स की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। वे सात एकड़ के खेत में रहते हैं, जहाँ प्रत्येक के लिए 20 फीट गुणा 20 फीट का कमरा उनके केनेल के रूप में है।

सतीश ने कहा, "उनके चलने और दौड़ने के लिए पर्याप्त जगह है। उनकी देखभाल के लिए छह लोग हैं।" उन्होंने कहा, "उन्हें एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शहर का मौसम ठंडा है, लेकिन उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है।"

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