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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में प्रखंड एवं जिला स्तर पर नेत्र जांच कर लाखों मरीजों को फ्री चश्मा देने की व्यवस्था की गई है। जल्द ही सरकार की ओर से इसका शुभारंभ कर लाखों मरीजों को फ्री चश्मा दिया जाएगा। यह बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहीं।

नेत्र बैंक किए गए हैं स्थापित

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय शनिवार को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (आइजीआइएमएस) में आयोजित पटना आप्थलमिक सोसायटी के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में नेत्र बैंक स्थापित किए गए हैं।

मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा

राजेंद्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल को उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि आइजीआइएमएस बेहतर सुविधा उपलब्ध है।

संचार का माध्यम है आंख

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि आंख केवल अपना कार्य नहीं करती, बल्कि यह संचार का भी माध्यम है। राज्यपाल ने कहा कि आंख शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है। यह शरीर के संचार का एक जरूरी माध्यम है। 

आइजीआइएमएस के लिए गर्व का पल

क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के प्रमुख प्रो. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि आइजीआइएमएस के लिए गर्व का पल है, हम न केवल मरीजों की सेवा में तत्पर हैं, बल्कि साथ में रिसर्च एवं एकेडमिक में भी लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए तत्पर है। कार्यक्रम में डा. सुनील सिंह, डा. नीलेश मोहन, डा. ज्ञान भास्कर, डा. सुजीत कुमार मिश्रा ने छात्रों को प्रोत्साहित किया।

राज्यपाल एवं स्वास्थ्य मंत्री ने किया संबोधित

बता दें कि आइजीआइएमएस में पटना आप्थलमिक सोसायटी के वार्षिक अधिवेशन में स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की। वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुभारंभ किया। चिकित्सकों की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कार्यक्रम को संबोधित किया

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राज्य ब्यूरो, पटना। बरसात में लोगों को सड़क संबंधी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने समय रहते ही कमर कस ली है। शनिवार को अधिवेशन भवन सभागार में मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन को लेकर संवाद सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य भर के ठेकेदार और जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी सम्मिलित हुए।

सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर दें बल

इस अवसर चौधरी ने जून से पहले राज्य की सभी ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की ओर अधिकारियों एवं ठेकेदारों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए स्पष्ट किया कि लापरवाही या समय सीमा का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदारों के भुगतान को और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर भी मंत्री ने जोर दिया।

सभी कार्य समय पर पूरे हों

ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी कार्य समय पर पूरे हों, यह सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दायित्व की अनदेखी करने वाले अफसरों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।

6374 पथों पर कार्य आवंटित कर दिया गया

उन्होंने सभी जिलों में अधिकारियों और संवेदकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने का आह्वान किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 14087 पथ, जिनकी कुल लंबाई 24482 किलोमीटर है, की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 6374 पथों पर कार्य आवंटित कर दिया गया है। संवाद सत्र को अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त भगवत राम, विशेष सचिव उज्ज्वल कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख निर्मल कुमार ने संबोधित किया।

डिजिटल डेस्क, पटना। हर घर नल का जल योजना की क्रियाशीलता, सेवा की गुणवत्ता एवं लाभार्थियों का योजना के प्रति संतुष्टि के स्तर का आकलन करने हेतु अप्रैल 2025 में डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (DMI), बिहार द्वारा अध्ययन कराया गया। यह अध्ययन मुजफ्फरपुर एवं गया जिलों के 55 वार्डों में 1124 से अधिक परिवारों के साक्षात्कार एवं पंप ऑपरेटरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया।

अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की पहुंच एवं प्रभाव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 94% से अधिक परिवारों के पास नल का कनेक्शन है, जबकि 93.80% परिवारों को प्रतिदिन 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन या उससे अधिक की जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। 92.73% परिवारों को प्रतिदिन कम-से-कम छह घंटे जलापूर्ति हो रही है एवं 95.12% परिवारों ने बताया कि उन्हें पिछले एक माह में 25 से 30 दिनों तक नियमित जलापूर्ति हुई।

जल की स्वच्छता को लेकर 99.53% परिवारों ने स्पष्ट एवं पारदर्शी जल प्राप्त होने की पुष्टि की, वहीं 95.40% ने जल की मात्रा, 95.02% ने नियमितता, तथा 96.71% परिवारों ने जल की गुणवत्ता से संतुष्टि व्यक्त की। लगभग 95% लाभार्थियों ने योजना के संचालन एवं अनुरक्षण व्यवस्था से संतोष जाहिर किया है।

इसी प्रकार पंप ऑपरेटरों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, योजनाओं का औसत कवरेज 92% रहा तथा 95% से अधिक योजनाएं प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55-70 लीटर या उससे अधिक जलापूर्ति कर रही हैं । 92% से अधिक योजनाओं में प्रतिदिन छह घंटे अथवा उससे अधिक समय की जलापूर्ति हो रही है एवं 80% योजनाओं में ओवरहेड टैंक की वर्ष में कम-से-कम दो बार सफाई की जा रही है।

विदित हो कि इसी प्रकार का एक अध्ययन जनवरी 2024 में भी कराया गया था, पिछले अध्ययन की तुलना में इस बार हर पहलू में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।उस समय केवल 79% परिवारों के पास ही नल कनेक्शन पाया गया था, जबकि आज यह आंकड़ा 94% से अधिक तक पहुंच गया है। उसी अध्ययन में सिर्फ 45.88% परिवारों को प्रतिदिन छह घंटे या उससे अधिक समय की जलापूर्ति प्राप्त होने की बात सामने आई थी, जो अब बढ़कर 92.73% तक पहुंच गई है।

इस अध्ययन से यह संकेत प्राप्त होता है कि हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल स्वच्छ जल की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि जल की गुणवत्ता, नियमितता एवं संचालन व्यवस्था में भी निरंतर सुधार हो रहा है। आंकड़े स्पष्ट रूप से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य की सभी जलापूर्ति योजनाओं के सतत् क्रियाशीलता के साथ शुद्ध पेयजल पहुँचा कर सभी घरों को 'हर घर नल का जल' का सपना साकार करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने शनिवार को प्रदेश भर के अपने 52 जिला संगठन प्रभारी, जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की।

इस मौके पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति प्रो इनकंबेंसी की लहर है। इसका प्रमाण पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव परिणामों में मिल चुका है।

संजय ने कहा कि नीतीश कुमार पांच वर्ष आगे की सोचते हैं। जाति आधारित गणना की ऐतिहासिक पहल भी उनकी दूरदृष्टि का उदाहरण है।

उन्होंने जदयू के पदाधिकारियों को कहा कि मिशन मोड में गांव-गांव जाकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें। इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता समय की मांग है। हमें हर प्लेटफार्म पर अपनी नीतियाें को मजबूती से रखना है।

कार्यकर्ता झोंक दें पूरी ताकत

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि विधानसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं है। यह समय है जब हम सभी को एकजुट होकर दिन-रात मेहनत करते हुए अपनी पूरी ताकत झाेंकनी है। हमें इस संकल्प को साकार करना है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश।

जिन लोगों का समाज पर गहरा प्रभाव है उन्हें बूथ कमेटियों में प्राथमिकता दी जाए। सांगठनिक समन्वय और सशक्त बूथ कमेटी पार्टी की प्राथमिकता है। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर सीमा पर तैनात सेना के जवानों के पराक्रम और वीरता को नमन किया गया।

बैठक में जदयू के कोषाध्यक्ष और विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल, प्रकोष्ठों के संयोजक प्रो. नवीन आर्य चंद्रवंशी व प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए।

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संवाद सहयोगी, बाढ़। बाढ़ के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में 5 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग के दौरान मेस के खाने से लगभग 50 शिक्षक अचानक बीमार पड़ गए। खाने में गड़बड़ी के कारण शिक्षकों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत हुई।

मेस का खाना खाने से बिगड़ी शिक्षकों की तबीयत

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में मेस का खाना खाने के बाद लगभग 50 शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से तीन शिक्षकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों शिक्षकों का इलाज जारी है।

50 शिक्षक बीमार

इस बारे में जानकारी देते हुए एक महिला शिक्षक ने बताया कि लगभग 50 शिक्षकों की तबीयत खराब हुई है। कुछ शिक्षक अपने घरों में इलाज करा रहे हैं।

खाने में गड़बड़ी के कारण बीमार हुए शिक्षक

बाढ़ अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अजय कुमार ने कहा कि खाने में गड़बड़ी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। फूड पॉइजनिंग की पुष्टि जांच के बाद होगी।

प्राचार्य ने 50 शिक्षकों के बीमार होने की बात से किया इनकार

वहीं, दूसरी ओर महाविद्यालय की प्राचार्य निशा यादव ने 50 शिक्षकों के बीमार होने की बात से इनकार किया है। महाविद्यालय की प्राचार्य ने कहा कि मेस के खाने की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी।

खाने की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल

इस घटना ने मेस की गुणवत्ता और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शिक्षकों का कहना है कि सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए राशि दी जाती है, फिर भी ऐसी लापरवाही भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मेस संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्या होती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। भारत-पाकिस्तान के बीच तनातनी को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही रात दस बजे के बाद संगीत बजाने पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश को सीजफायर के बाद वापस ले लिया गया है। 

धीमी आवाज में संगीत बजाने की थी बात

सामान्य परिस्थतियों में भी आम जनता से मद्धिम (धीमी) आवाज में संगीत बजाने की अपील की गई थी। शनिवार को जारी आदेश में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक ने जारी किया था आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) पंकज दराद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है था कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में घटित आतंकी घटना के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा पर सामरिक स्थिति उत्पन्न है। इसको लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में समस्त व्यवस्था को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है।

वैवाहिक कार्यक्रमों में बजता है तेज संगीत

अभी राज्य में लग्न के कारण वैवाहिक समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। वैवाहिक समारोहों में देर रात तक उच्च आवाज में संगीत बजाया जा रहा है। नियमानुसार रात्रि दस बजे के बाद ऊंची आवाज में संगीत बजाना निषिद्ध है। हालांकि अब आदेश वापस ले लिया गया है। 

उल्लास में छोड़े जाते हैं पटाखे

वैवाहिक समारोहों तक अन्य आयोजनों में लोग उल्लास में पटाखे भी छोड़ते हैं। देश में उत्पन्न स्थिति के दृष्टिकोण से राष्ट्रहित में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वर्तमान में रात में तेज आवाज में संगीत बजाना और पटाखों को छोड़ना प्रतिकूल है।

पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए

इसका लाभ असामाजिक तथा देश विरोधी तत्वों के द्वारा लिया जा सकता है। ऐसे में निर्देश दिया गया था कि रात्रि में दस बजे के बाद संगीत बजाने पर नियमानुकूल प्रतिबंध लगाया जाए। आम जनता राष्ट्रहित में मत्रिम आजवा में संगीत बजाए। 

देर रात एसएसपी ने की सुरक्षा जांच

देश में हाई अलर्ट के बाद शुक्रवार की देर रात पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने राजधानी के धार्मिक स्थलों एवं वीवीआइपी क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। वे एक अणे मार्ग से, राजभवन, पटना सिटी के तख्त श्रीहरमंदिर साहिब जी गुरुद्वारा, इस्कान मंदिर, सचिवालय समेत अन्य स्थानों पर गए। वहां गश्ती दल और रात्रि सुरक्षा का निरीक्षण किया।

थानेदार और एसडीपीओ को किया तलब

इस दौरान एसएसपी ने सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ की और आवश्यक निर्देश दिए। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में उन्होंने संबंधित थाना क्षेत्र के थानेदार और एसडीपीओ को भी तलब किया। एसएसपी ने कहा कि 24 घंटे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

संदिग्ध को हिरासत में लेकर करें पूछताछ

संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने एवं उनके नाम और पते का सत्यापन कराने को कहा गया है। सीसी कैमरों से जिले की मानिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम में भी पर्याप्त संख्या में बल की तैनाती की गई है। वीवीआइपी क्षेत्रों में अतिरिक्त कैमरों की जरूरत महसूस हुई। स्थानों को चिह्नित कर जल्द वहां कैमरे सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

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