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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार (Bihar Government) का सर्वाधिक ध्यान फिलहाल सरकारी विभागों में नियुक्यिों पर है। इसी कड़ी में अब सरकार ने वाणिज्य-कर विभाग में 460 पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। विधान मंडल के जारी सत्र के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

बुधवार को आयोजित हुई बैठक में 39 प्रस्ताव पेश हुए, जिसमें 38 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। मंत्रिमंडल की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वाणिज्य-कर विभाग में नए 460 पदों पर नियुक्ति होने से व्यापारियों को कारोबार में आसानी होगी।

सृजित नए पदों के लिए कार्यालयवार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण भी का निर्णय लिया गया है। राज्य का लगभग 75 प्रतिशत राजस्व वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है।

सम्राट चौधरी ने सरकार के फैसले की सराहना

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्यकर मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने फैसले की सराहना की।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में नई कर-प्रणाली के रूप में माल एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता थी। जिसे देखते यह संबंधित पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। सरकार का यह निर्णय सराहनीय है।

राजगीर में होगा पुरुष हॉकी का आयोजन

सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महिला हॉकी की तर्ज पर राजगीर में पुरुष हॉकी आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। साथ ही आयोजन सफलतापूर्वक हो, इसके लिए 24 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। पुरुष हॉकी के साथ ही राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की स्वीकृति भी दी गई।

रग्बी के आयोजन पर चार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। प्रेक्षागृह निर्माण पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राशि भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दी है।

जहानाबाद और भागलपुर के लिए बड़ी घोषणा

मंत्रिमंडल ने जहानाबाद और भागलपुर में पेय जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि आवंटन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (डिजाइन एवं मॉनिटरिंग) संजय ओझा का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, विधि विभाग के प्रस्ताव पर दो जजों को बर्खास्त करने की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल से मिली है।

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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को रद करने से जुड़ी याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक लगातार छह मामलों की सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता पी.के. शाही ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान आयोग द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया था।

छात्रों ने किया हंगामा

• महाधिवक्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर निजी कोचिंग संस्थानों के लोग और परीक्षार्थियों के स्वजन मौजूद थे, जिन्हें दूर रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था।
• परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी सुचारू रूप से काम कर रहे थे। महाधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि पटना के बापू सभागार में आयोजित परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों ने हंगामा किया, जिससे परीक्षा बाधित हुई।
• इस घटना के बाद अगमकुआं थाना में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं, कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया, और कई छात्रों पर तीन साल के लिए परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

सरकार की ओर से क्या कहा गया?

सरकार की ओर से बताया गया कि परीक्षा के विवादित प्रश्नों पर परीक्षार्थियों से आपत्तियां मांगी गई थीं। इन आपत्तियों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई, जिसने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया, और उसी आधार पर पीटी परीक्षा का परिणाम जारी किया गया।

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को गलत बताते हुए कोर्ट को तथ्यों से अवगत कराया। आयोग ने तर्क दिया कि परीक्षा की प्रक्रिया निष्पक्ष थी और सभी मानकों का पालन किया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में नामांकन के लिए 15 तक आवेदन

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आइआइएसइआर) में नामांकन के लिए अब अलग से प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें नामांकन के लिए एप्टिट्यूड टेस्ट (आइएटी) में शामिल होना होगा।

सभी सात इंस्टीट्यूशन के सभी कोर्सों में नामांकन के लिए 25 मई को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए 15 अप्रैल तक आवेदक वेबसाइट iiseradmission.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 15 मई को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।

अबतक आइआइएसइआर में नामांकन जेईई एडवांस की रैंक के आधार पर होता था। पांच साल के बीएस-एमएस (डुअल प्रोग्राम), चार साल के बीटेक और बीएस डिग्री प्रोग्राम के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा।

12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलाजी या मैथ में से तीन में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस (आइआइएससी, बेंगलुरु) अपने बीएससी रिसर्च प्रोग्राम और आइआइटी मद्रास बीएस-मेडिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए भी इसी प्रवेश परीक्षा की रैंक का उपयोग करेगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार (Bihar Government) बिहार वन पोर्टल (Bihar One Portal) का निर्माण करा रही है। इस पोर्टल पर बिहार के हर व्यक्ति से जुड़ा विस्तृत ब्योरा होगा। इसमें हर व्यक्ति की उम्र, पता, आय, जाति जैसी सभी जानकारियां एक पोर्टल पर दर्ज होगी।

जिस तरह पोर्टल पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर गाड़ी के रंग से लेकर उसकी उम्र और प्रमाण-पत्रों की अपडेट जानकारी मिल जाती है, वैसे ही सुविधा बिहार पोर्टल से लोगों के संबंध में मिल सकेगी।

मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने दी जानकारी

बिहार विधान परिषद में सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने यह नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

300 से अधिक योजनाओं को मिलेगा लाभ

उन्होंने बताया कि यह राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके जरिए राज्य सरकार की 300 से अधिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक जगह मिल सकेगा। इस पोर्टल के अगले साल तक तैयार होने की संभावना है, मगर प्रयास है कि इसे समय से पहले तैयार कर लिया जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics राज्य के विधायकों और विधानपार्षदों को राजधानी पटना में घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार इस पर विचार करेगी।

विधानपरिषद में बुधवार को पक्ष-विपक्ष के सदस्यों की मांग पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सदन को यह आश्वासन दिया।

सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी विधायकों-विधानपार्षदों के लिए पटना में एक अदद घर होना जरूरी बताते हुए सरकार से इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि यह नियमन नहीं है, आग्रह है। इसकी समय-समय पर सदन के स्तर से मानीटरिंग भी होनी चाहिए।

सभी सदस्यों ने किया समर्थन

विधानपरिषद में सौरभ कुमार समेत 20 से अधिक सदस्यों ने ध्यानाकर्षण के जरिए विधानमंडल सदस्यों के पटना में आवास का मुद्दा उठाया था।

यह मामला आते ही भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, निर्दलीय समेत पक्ष-विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने खड़े होकर आवास देने की बात का समर्थन किया।

सभापति ने कहा- यह सही सवाल है

सभापति ने कहा कि यह उचित सवाल है। आपलोग शिष्टमंडल लेकर संबंधित मंत्री से मिलिए। सभापति ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि माननीय सदस्यों का इतना दुष्प्रचार है कि कोई किराये पर भी कमरा नहीं देता है।

बेटा-बेटी भी कहते हैं कि इतने दिनों बाद भी पटना में एक घर नहीं दे पाए। इस दौरान सभापति ने सदन में मौजूद मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि विजय बाबू को इसके लिए अधिकृत कर देना चाहिए।

इसके बाद मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह जिस विभाग से जुड़ा मामला है, सभी लोग मिलकर संबंधित मंत्री को इससे अवगत कराएं। सरकार इसकी संभावना की छानबीन करेगी।

इसके बाद सभापति ने ध्यान दिलाया कि यह सहकारिता का मामला है और संयोग से सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार भी सदन में हैं।

विजय चौधरी ने भी सदन में ले ली चुटकी 

• विजय कुमार चौधरी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि कल विधानसभा में मंत्री जी (प्रेम कुमार) ने बहुत प्रेम बरसाया है।
• इसके बाद सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि वह सदस्यों की राय से सहमत हैं। मुख्यमंत्री से सहमति के बाद सरकार इसपर विचार करेगी और जमीन देखेगी।
• उन्होंने सभापति से आग्रह किया कि वह पक्ष-विपक्ष के पांच विधायकों का शिष्टमंडल बना दें। जल्द ही वह अधिकारियों के साथ इसकी संभावना को लेकर बैठक करेंगे।

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