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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के अपने मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उनसे राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के मंत्री और एनडीए के घटक दलों के नेता-कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें।

विकसित बिहार के बारे में दें जानकारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकसित बिहार के बारे में जनता को जानकारी दें। चुनावी वर्ष में लोगों को बताए कि एनडीए की सरकार राज्य के विकास के लिए समर्पित रही है और आने वाले दिनों में भी यह सरकार जरूरी है।

तथ्यों के आधार पर बताया जाए

नीतीश ने कहा कि जनता को 2005 के पहले और बाद के बिहार के बारे में तथ्यों के आधार पर जानकारी दें। उन्होंने हाल ही में विकास से जुड़ी एक पुस्तिका का विमोचन किया था। पुस्तिका का नाम-बिहार का नव निर्माण, 20 साल बिहार के, बदलते बिहार के है।

पुस्तिका में वर्णित तथ्यों को प्रचारित करें

एनडीए सरकार के पहले और बाद की स्थितियों का विवरण आंकड़े के साथ दिया गया है। मुख्यमंत्री की अपेक्षा थी कि मंत्री्, दलों के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच इस पुस्तिका में वर्णित तथ्यों को प्रचारित करें। इसमें कानून व्यवस्था, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी सहित अन्य विकास योजनाओं का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।

जदयू कोटे के मंत्रियों के साथ हुई थी बैठक

इसके पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू कोटे के अपने मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसी को विस्तार देते हुए मंगलवार को भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। यह करीब सवा घंटे तक चली।

भाजपा के कई बड़े नेता रहे मौजूद

भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, मंत्री प्रेम कुमार, रेणु देवी एवं जनक राम शामिल थे।

बुधवार को एनडीए की बैठक

मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा भाजपा, जदयू, लोजपा (रा), हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-थ्री) के आधार पर चयनित 36,968 शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया है।

आयोग से कुल 51, 389 शिक्षक चयनित हुए हैं, जिनमें से संबंधित शिक्षकों का 28 जिलों में पदस्थापन कर दिया गया है।

शिक्षा विभाग ने सोमवार को 14 जिलों के 21,440 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए उनका पदस्थापन किया।

इससे संबंधित सूची जारी की गई और पदस्थापन वाले विद्यालय में 15 मई तक शिक्षकों को योगदान कर शिक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया। शेष बचे जिलों के नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन भी मंगलवार तक कर दिया जाएगा।

किस जिले में कितनी पोस्टिंग

शिक्षा विभाग की सूची के मुताबिक पश्चिम चंपारण के 302, मुजफ्फरपुर के 2414, सुपौल के 1356, सिवान के 1424, सीतामढ़ी के 1520, सारण के 2124, समस्तीपुर के 3326, सहरसा के 1664, लखीसराय के 601, खगड़िया के 1341, कटिहार के 2051, जमुई के 1398, बक्सर के 905 एवं अररिया के 1014 नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए उनका पदस्थापन किया गया।

इसके पहले विभाग ने शनिवार को 14 जिलों के 15,528 शिक्षकों का पदस्थापन किया था। इनमें बांका के 667, भोजपुर के 1178, अरवल के 289, भागलपुर के 961, गोपालगंज के 1315, कैमूर के 959, किशनगंज के 1184, शिवहर के 214, नवादा के 1386, नालंदा के 1465, मुंगेर के 832, बेगूसराय के 1543, पूर्वी चंपारण के 2241 एवं रोहतास के 1294 शिक्षक हैं।

15 मई तक ज्वाइनिंग अनिवार्य

बता दें कि 51,389 चयनित शिक्षकों को नौ मार्च को ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि संभव है कि उनमें कई शिक्षकों को पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान करने में कठिनाई हो।

लेकिन चूंकि यह उनकी पहला पदस्थापन होगी, इसलिए पदस्थापना वाले विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे अध्यापक बाद में अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन करेंगे।

बदले नियम, औषधि संवर्ग में नियुक्ति अब कार्य अनुभव और लिखित परीक्षा से

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी संवर्ग के अंतर्गत सभी उप संवर्गो में नियुक्ति के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है।

अब सरकारी विश्लेषक, जीवाणु विद, वरीय वैज्ञानिक सहायक तथा टेक्नीशियन के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति पुराने कार्य अनुभव और लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार लिखित परीक्षा आयोग के माध्यम से आयोजित होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के लिए कुल निर्धारित अंक सौ होंगे।

लिखित परीक्षा 75 अंकों की होगी और पूर्व के कार्य अनुभव पर प्रत्येक एक वर्ष के लिए पांच अंक दिए जाएंगे। जो अधिकतम पांच वर्ष के लिए या फिर अधिकतम 25 अंक तक होंगे।

पुराने कार्य अनुभवों में राज्य के अंतर्गत किसी भी गैर निजी प्रयोगशाला जैसे बिहार सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों एवं लोक संस्थानों, सैनिक में अनुबंध के आधार पर पूर्व में समकक्ष पदों पर अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए पांच अंक प्रति वर्ष दिए जा सकेंगे। लेकिन, अधिमानता का लाभ न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही मान्य होगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना की महापौर सीता साहू के पुत्र व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य शिशिर कुमार पर छह वर्ष पहले वार्ड - 21 की  तात्कालीन पार्षद पिंकी कुमारी ने आंख मारने का आरोप लगाया था। आपसी सहमती के बाद छह साल बाद यह विवाद समाप्त हो गया।

अगस्त 2019 का है मामला

अगस्त 2019 में नगर निगम की बैठक के दौरान वार्ड 21 की तत्कालीन निगम पार्षद पिंकी कुमारी ने महापौर के बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब हम पाटलिपुत्र अंचल कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत कर रहे थे, तब मेयर पुत्र शिशिर कुमार ने उन्हें आंख मारी।

दो और के खिलाफ की गई थी शिकायत

पिंकी कुमारी ने शिशिर कुमार के अलावा सशक्त स्थाई समिति के सदस्य डा. इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी (वार्ड 48) एवं वार्ड पार्षद सतीश गुप्ता (पार्षद 47) के विरुद्ध कदमकुआं थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसकी जांच चल रही थी। 

गलतफहमियां थीं, जो अब खत्म हो गईं

इसके साथ ही पिंकी ने उनके द्वारा जान से मारने की धमकी और छेड़खानी का आरोप लगाया था। महापौर पुत्र ने बताया कि आपस में कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, जो अब खत्म हो चुकी है। शिशिर ने पूर्व निगम पार्षद पिंकी कुमारी को धन्यवाद दिया। 

महापौर के पुत्र आए थे मेरे घर

मामले को लेकर पिंकी ने कहा कि हमने शिशिर को माफ कर दिया है। उन्होंने बताया कि महापौर के पुत्र मेरे घर आए थे। उन्होंने इस संबंध में हमसे बात की। उन्होंने बताया कि क्या हुआ था क्या नहीं। उनकी बातें सुनकर मैंने केस वापस ले लिया। 

हमारा मुख्य पेशा जनता की सेवा करना

उन्होंने कहा कि शायद कुछ गलतफहमियां हुई होंगी। उन्होंने कहा कि शिशिर हमारे परिवार की तरह हैं। उन्होंने कहा कि मैं सीता साहू का सम्मान करती हूं। पिंकी ने कहा कि हम लोग राजनीति करते हैं। हमारा मुख्य पेशा जनता की सेवा करना है। 

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नलिनी रंजन, पटना। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने फरवरी 2025 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार बीएसएनएल नुकसान में है। आंकड़ों में इस बार फाइव-जी फाइबर कनेक्शन के भी आंकड़े जारी किए गए हैं।

सबसे अधिक लाभ जिओ को

ट्राई के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक लाभ में रिलायंस जिओ दिख रहा है। जनवरी 2025 में बिहार में कुल 95,231,202 ग्राहक वायरलेस मोबाइल के थे। यह आंकड़ा फरवरी 2025 में बढ़कर 95695459 तक पहुंच गया है।

एक महीने में लाखों नए कनेक्शन जोड़े

इससे बिहार में एक महीने में चार लाख 64 हजार 257 नए मोबाइल कनेक्शन लिए गए। कंपनियों के अनुसार आंकड़ों पर ध्यान दें, तो भारत संचार निगम लिमिटेड के पास जनवरी 2025 में 5972157 ग्राहक थे, जो फरवरी में घटकर 5782332 हो गए।

बीएसएनएल को हुआ बड़ा नुकसान

इससे बीएसएनएल को कुल एक लाख 89 हजार 825 ग्राहकों का नुकसान उठाना पड़ा। जिओ के जनवरी में 41054184 ग्राहक थे, जो फरवरी में बढ़कर 41361261 हो गए। इसने तीन लाख सात हजार 77 नए ग्राहक जोड़े।

एयरटेल को भी हुआ फायदा

एयरटेल ने दो लाख 22 हजार 712 ग्राहक जोड़ते हुए जनवरी के 40672414 के आंकड़ाें से बढ़ते हुए 40895126 तक पहुंच गया। बीएसएनएल अधिकारियों के अनुसार वह अपनी सेवा को लगातार बेहतर करने में जुटे है। जल्द ही गांव-गांव तक उनकी फोर-जी सेवा पहुंच जाएगी। इसके बाद इस वर्ष के अंत से फाइव-जी सेवा आरंभ किए जाएंगे।

बीएसएनएल के 75 हजार है फाइबर केबल ग्राहक

बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक आरके चौधरी ने बताया कि बीएसएनएल बिहार में 75 हजार फाइबर केबल के ग्राहक हैं। इन ग्राहकों को पहले फ्री टू आइएफटीवी सेवा के लिए जोड़ा जाएगा। इसके लिए उन्हें काल के माध्यम से सूचीत कर के भी इस सेवा से जुड़ने के लिए आग्रह किया जाएगा। जबकि, नए ग्राहकों को इस सेवा से कनेक्शन के साथ ही जोड़ दिया जाएगा। इससे उन्हें आसानी से इस सेवा का लाभ मिल सकेगा।

3000 हजार बीटीएस हो चुके हैं आन एयर

बीएसएनएल की ओर से प्रदेश में फोर-जी सेवा को तेजी से कवर करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में करीब पांच हजार बीटीएस लगने हैं। इसमें अब तक लगभग तीन हजार बीटीएस आन एयर हो चुके हैं, शेष को अगले तीन-चार महीने में आनएयर करने की कवायद की जा रही है। इसके बाद इन्ही बीटीएस को फाइव जी में अपग्रेड करने की योजना है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विधायकों को पटना में आवास की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार पटना में 246 विधायक बंगलों का निर्माण करा रही है।

पटना में विभिन्न स्थानों पर करीब 44.41 एकड़ जमीन पर इन बंगलों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से पहले फेज में 65 बंगलों और दूसरे फेज में 23 बंगलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

अब तीसरे फेज में 158 बंगलों का फिनिशिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। जून तक इन बंगलों को पूरा करने का लक्ष्य है।

भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मंगलवार को बताया कि जून तक जिन 158 बंगलों को पूरा करने का लक्ष्य है।

उनके विभिन्न स्तरों पर फिनिशिंग और साफ-सफाई का काम किया जा रहा है। यह काम जून महीने तक हो जाएगा।

लापरवाही को लेकर की जा रही है मॉनीटरिंग

इस कार्य में किसी स्तर पर कोई लापरवाही न हो इसके लिए लगातार कार्यो की मॉनीटरिंग की जा रही है। भवन निर्माण सचिव ने कहा कि यह बंगले आधुनिकी तकनीकी से बनाए गए हैं। जहां शून्य डिस्चार्ज की अवधारणा को ध्यान में रखकर काम किए जा रहे हैं।

बंगलों से जो पानी डिस्चार्ज होगा, उसका ट्रीटमेंट कर उसका बागवानी के लिए उपयोग होगा। इसके अलावा यहां वर्षा जल संचयन की भी व्यवस्था की गई है। कम से कम बिजली खपत को ध्यान में रखते हुए एलईडी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है।

एक बंगला 3693 वर्गफीट का

उन्होंने कहा कि एक बंगला 3693 वर्गफीट का है। आवास परिसर में एमएलए हास्टल, कैंटीन, सामुदायिक भवन की भी सुविधा है।

परिसर को सुंदर एवं मनमोहक बनाने हेतु परिसर के सड़कों के किनारे तथा कॉमन स्थलों पर चंपा, गुलमोहर, महोगनी के पौधे लगाए गए हैं। बंगले तैयार होने के बाद विधान सभावार इनका आवंटन होगा।

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