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जागरण संवाददाता, पटना। चाणक्य नेशनल ला यूनिवर्सिटी (सीएनएलयू) के जेंडर रिसर्च सेंटर और यूनाइटेड नेशन पापुलेशन फंड के सहयोग से शुक्रवार को होटल मौर्य में ‘बिहार में बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भावस्था को कम करने’ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

40.8 प्रतिशत की शादी 18 वर्ष में 

वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार बिहार में 40.8 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो जाती है। 15 से 19 वर्ष की 11 प्रतिशत लड़कियां या तो पहले मां बन चुकी हैं या पहली बार गर्भवती हैं। कम उम्र में गर्भावस्था के कारण शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है।

शिक्षा से बढ़ सकती है जागरूकता

यूएनएफपीए के स्वास्थ्य अधिकारी डेविड केन ने कहा कि शिक्षा का स्तर बढ़ने और जागरूकता से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कम उम्र में गर्भावस्था के कारण मां और बच्चे दोनों के शारीरिक व मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

समझ से रुक सकता है बाल विवाह

डा. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने कहा कि किशोरावस्था और गर्भावस्था सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, यह मौलिक अधिकारों और मानव गरिमा से जुड़ा विषय है। जमिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रो. एजाज मसीह ने कहा कि युवाओं में जागरूकता, भावनात्मक समझ और समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही बाल विवाह पर लगाम लगाया जा सकता है।

सरकारी याेजनाओं का दिख रहा सकारात्मक प्रभाव 

समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने विभागीय योजनाओं और समुदाय स्तर की भागीदारी की अहमियत पर प्रकाश डालीं। उन्होंने कहा कि नीतियों की सफलता तभी संभव है जब समुदायों और किशोरियों को साथ लेकर काम किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है।

कानून और क्रियान्वयन पर दें ध्यान

सीएनएलयू के कुलपति प्रो. फैजान मुस्तफा ने कहा कि हमें कानून बनाने के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। सीएनएलयू-जीआरसी की प्रमुख डा. आयुषी दुबे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विषय की जानकारी दी। यूएनएफपीए की राज्य प्रमुख सादत नूर ने कहा कि इसमें सरकार और समाज के सहयोग को निर्णायक है।

सरकारी पहल के साथ हो साझा दायित्व

यह सिर्फ सरकारी पहल नहीं, बल्कि एक साझा दायित्व है। पैनल चर्चा में संजय कुमार, गुलरेज होदा, डा. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, अनुराग बेहर, मेरी थॉमस, जेरियस लिंगो, दिव्या मुकुंद आदि ने विचार रखें। सीएनएलयू जीआरसी के समन्वयक डा. चंदन ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

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जागरण संवाददाता, पटना। नेपाल के जलेश्वर की रहने वाली युवती को फेसबुक पर अनजान युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ा। युवक ने उसे मिलने के लिए पटना बुलाया। दोनों ने होटल में कमरा बुक किया और जैसे ही युवती की आंख लगी कि युवक फरार हो गया। उसके साथ क्या खेल हुआ था, उसे पता जानकारी तब लगी जब उसने अपना पर्स खोला। लड़का उसके हीरे के आभूषण, विदेशी मुद्रा और आठ हजार रुपये लेकर फरार हो गया था। 

रूपसपुर के एक होटल की वारदात

वारदात रूपसपुर थाना क्षेत्र के एक होटल की है। युवती ने आरोपित विशाला दागा का आइडी कार्ड और मोबाइल नंबर पुलिस को दिया है। पहचान पत्र का सत्यापन नहीं हो सका। थानेदार रणविजय कुमार ने बताया कि तकनीकी जांच से आरोपित की पहचान की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।

छह महीने से कर रहे थे दोनों बात

बताया जाता है कि नेपाली युवती की विशाल दागा नामक युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। दोनों छह महीने से फेसबुक पर बातें करते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने मोबाइल नंबर साझा किए और पटना में मुलाकात करने का मन बनाया।

होटल में लिया था दोनों ने कमरा

यहां चार मई को विशाल दागा से उसकी मुलाकात हुई। दोनों ने रूपसपुर थाना क्षेत्र के रिहायशी मोहल्ले में अवस्थित होटल में किराये पर कमरा लिया। इसके बाद जेपी गंगा पथ पर घूमने चले गए। रात 11 बजे दोनों होटल के कमरे में आए।

बैग खोला जा पता चली लड़के की असलियत

अगले दिन भोर में युवती की नींद खुली तो विशाल नहीं था। युवती ने काफी खोजबीन की, फिर कपड़े निकालने के लिए बैग की चेन जैसे ही खोली तो देखा कि उसमें रखा हीरे का नेकलेस, हीरे की अंगूठी, सोने की दो चेन, दो हजार दिरहम (लगभग 46 हजार रुपये) और आठ हजार रुपये गायब थे। 

मोबाइल भी कर दिया आफ

विशाल का मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा था। उसके पास होटल का किराया और वापस जाने के लिए भी रुपये नहीं बचे थे। तब उसने होटल प्रबंधन से आग्रह कर पुलिस से संपर्क किया और आपबीती सुनाई। इसके बाद स्वजन से संपर्क कर रुपये मंगवाए और अनुसंधान में सहयोग करने का दावा कर नेपाल लौट गई।

लड़के की शुरू से मेरे पर्स पर थी नजर

पुलिस से लड़की ने कहा कि बीते छह महीने से फेसबुर पर चैट कर वह लड़के की बातों में आ गई थी। लड़का उसके साथ ऐसा करेगा उसे यकीन नहीं था। लड़के की शुरू से नजर मेरे पर्स पर थी। उसने कहा कि अगर वह पर्स खोलकर नहीं देखती तो शायद लड़के की करतूत का पता नहीं चलता। 

Markets watchdog Sebi on Friday proposed allowing investment advisers and research analysts to use liquid mutual fund units, with a lien marked in favour of the regulatory body, to meet their deposit requirements. This would be in addition to the option to maintain the deposit with the bank. Under the Sebi rules, investment advisers (IAs) and research analysts (RAs) are required to maintain a deposit with a bank, which is marked as a lien in favour of the relevant supervisory body. The compliance with the deposit requirement is one of the conditions for the registration as IA or RA. This requirement needs to be fulfilled on a continuous basis to keep the registration in force. Currently, they are required to comply with this requirement by June 30, 2025. However, Sebi has received representations from IAs and RAs, whereby they highlighted about facing practical issues about opening fixed deposit accounts and a lien marking the same in favour of the Administration and Supervisory Body. They cited difficulties such as inconsistent procedures across bank branches, delays in issuing required documents, confusion around Sebi's lien marking rules and limited awareness among bank staff. Accordingly, in its consultation paper, Sebi has "proposed to accept lien marked liquid mutual fund units as deposit for compliance with the deposit requirement under IA Regulations and RA Regulation. Lien on such units of mutual fund shall be marked for at least one year". Sebi noted that liquid mutual funds are generally low-risk and easy to convert to cash. It suggested that these mutual fund units can be held in Statement of Account (SOA) or demat form. The value of these mutual funds, after deducting exit load and a specified haircut, will be counted toward the deposit. The value should be reviewed annually. If it falls below the required threshold or if more deposit is needed due to more clients, the IA or RA should top it up by adding more. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has sought public comments till May 29 on the proposal.

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने सिपाही के 21 हजार 391 पदों पर नियुक्ति के लिए शुक्रवार को अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों में 19 हजार 958 का चयन बिहार पुलिस और एक हजार 433 अभ्यर्थियों का चयन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए किया गया है।

चयनित अभ्यर्थियों में पुरुष की तुलना में महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। 10 हजार 179 पुरुष की तुलना में 11 हजार 174 महिला अभ्यर्थी चयनित हुईं हैं। वहीं, आठ मंगलामुखी (थर्ड जेंडर) अभ्यर्थी सफल हुईं हैं।

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि नए बहाल 21 हजार 391 सिपाहियों को एक से 30 जून तक आवंटित जिलों व संवर्ग में योगदान देना होगा। योगदान के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपने साथ लाना होगा।

पर्षद की वेबसाइट पर परिणाम अपलोड कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों में 30 गृह रक्षक और 21 हजार 361 गैर गृह रक्षक हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल 11 हजार 98 अभ्यर्थियों का चयन अपनी-अपनी श्रेणी की मेधा सूची में नहीं हो सका है।

जिनका चयन नहीं हो सका है उसमें सामान्य श्रेणी के 697, ईडब्ल्यूएस के 1,663, एससी के 597, एसटी के 112, ईबीसी के 3,573 तथा बीसी के चार हजार 456 अभ्यर्थी शामिल हैं। वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों का क्रमांक, रोल नंबर, संवर्ग व आवंटित जिले की जानकारी दी गई है।

17.87 लाख ने किया था रजिस्ट्रेशन

अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि सिपाही के 21 हजार 391 पदों पर चयन के लिए 2023 में बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। लिखित परीक्षा अगस्त 2024 में छह चरणों में आयोजित की गई। इसमें शामिल होने के लिए 17 लाख 87 हजार 720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 11 लाख 95 हजार 101 अभ्यर्थी शामिल हुए।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) का आयोजन नौ दिसंबर, 2024 से 10 मार्च, 2025 तक पटना में किया गया। इसमें शामिल होने के लिए एक लाख सात हजार 79 अभ्यर्थियों को पीईटी के लिए चयनित किया गया, जिसमें 86 हजार 539 अभ्यर्थी शामिल हुए।

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जागरण संवाददाता, पटना। पहलगाम आतंकी घटना का बदला लेने को चलाए गए आपरेशन सिंदूर के बाद अब युद्ध की आशंका प्रबल होती जा रही है। इसे देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य तक तैयारियों में जुटे हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने उच्चस्तरीय बैठक कर व्यापक दिशा-निर्देश दिए।

हास्पिटल में 10 प्रतिशत अतिरिक्त दवाएं

इसमें एक है अस्पतालों की इमरजेंसी में 10 प्रतिशत अतिरिक्त दवाएं, सर्जिकल सामान व उपकरण का भंडारण करना। कारण हवाई हमले में सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में आमजन भी इसकी चपेट में आते हैं। इन घायलों को गोल्डेन आवर में समुचित उपचार मिल सके और दवा या किसी उपकरण को लाने में देरी से उनकी जान पर नहीं बने, ये आदेश दिए गए हैं। ये आदेश मेडिकल कालेजों व सदर अस्पताल से लेकर प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक के लिए दिए गए हैं।

आपातकालीन स्थितियों में हो सके इलाज

डाक्टरों को कहा गया है कि बम-गोली से घायल ट्रामा रोगियों के समुचित उपचार के लिए संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक, गंभीर चोटों व खून रोकने के लिए जरूरी दवाएं व सर्जिकल सामग्री, सांस लेने में मदद के लिए आक्सीजन व उसे देने के उपकरण, रक्तस्राव रोकने की दवाएं, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए शाक ट्रीटमेंट की दवाएं, अंगों में जहर फैलने से रोकने को एंटीडोट्स व इसके अलावा अन्य आपातकालीन स्थितियों के इलाज को जरूरी जीवनरक्षक दवाएं सामान्य से 10 प्रतिशत अतिरिक्त रखनी हैं।

प्रदेश में नहीं होगी आवश्यक दवाओं की कमी

बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष परसन कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। बीसीडीए थोक विक्रेताओं, वितरकों व खुदरा विक्रेताओं के साथ मिलकर दवा स्टाक की निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी आवश्यक दवा की कमी नहीं हो। हम दवा निर्माताओं और नियंत्रण केंद्र के साथ लगातार संपर्क में हैं और सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की युद्ध की आशंका के मद्देनजर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के बाद ये बातें कहीं।

आमजन बेवजह न करें दवाओं का भंडारण 

परसन कुमार सिंह ने आमजन से अनुरोध किया कि वे घबराएं नहीं और न ही अनावश्यक अधिक मात्रा में दवाओं की खरीदारी करें। राज्य में दवाओं की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। केंद्र व राज्य सरकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए बीसीडीए प्रतिबद्ध है।

जागरण संवाददाता, पटना। राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी हम अपना बचाव कर रहे हैं। हमला करेंगे तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये बातें राजधानी में स्थित बापू सभागार में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती सह राणा-भामा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं। समारोह में भाजपा के तमाम वरीय नेता, सांसद, विधायक एवं मंत्री मौजूद रहे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। पाकिस्तान ने भारत पर कायरता के साथ हमला किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जैसा महाराणा और भामा शाह की जोड़ी थी, आज नरेन्द्र मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी देश की अगुवाई कर रही है।

प्रधानमंत्री सभी देश के लोगों के समर्थन की जरूरत है। आज बिहार में 12 जगह पर एयरपोर्ट बनाने का काम किया जा रहा है। महाराणा के वंशज को लड़ने के साथ पढ़ने का काम भी करना है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश में प्रधानमंत्री मोदी विकास की दिशा में काम कर रहे हैं।

सभी लोग हाथों तलवार लेकर तैयार रहें : नीरज बबलू

महाराणा प्रताप की जयंती समारोह संयोजक और राज्य के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि सभी लोग हाथों में तलवार लेकर तैयार रहिए। हमें कभी भी लड़ाई के लिए जाना पड़ सकता है। बिहारियों को अगर छूट दी जाए तो पाकिस्तान को धूल चटा देगा। उन्होंने कहा कि आप अपनी क्षमता का सही उपयोग करें।

क्षमता का दुरुपयोग न करें। हमारा देश युद्ध कर रहा है। हमें सेना पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भारत हमला किया तो पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा।

देश विशेष परिस्थिति से गुजर रहा, सभी एकजुट रहें : मंगल पांडेय

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंच पर आते ही भारत की सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि आज देश विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है। आज के समय में सभी को संकल्प लेने की जरूरत है। सभी को एकजुट रहकर कर इसका मुकाबला करना है। देश के लिए सभी को खड़ा रहने की जरूरत है।

हर साल शौर्य दिवस पर एयरफोर्स के जवान दिखाएंगे कर्तव्य : राजीव प्रताप रूडी

सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसका परिणाम जरूर मिलेगा, महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह को एक साथ जोड़कर देखना होगा। आज समाज के लोगों आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने 23 अप्रैल को शौर्य दिवस पर पटना में एयरफोर्स द्वारा दिखाए गए कर्तव्य की चर्चा की।

उन्होंने कहा कि हर साल वीर कुंवर सिंह जयंती पर सेना के शौर्य कार्यक्रम आयोजित हो इसका प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी एक साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी के पीछे खड़े रहने को तैयार नहीं। मैं कभी भी सम्मान से समझौता नहीं करूंगा। पटना में हर नेता के आवास पर उसके बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन किसी के आवास पर भामाशाह और महाराणा की तस्वीर नहीं लगी है।

भारतीय ने सीना चौड़ा कर दिया : संतोष सिंह

श्रम मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि आज भारत जो कर रहा है, उसमें सभी का सीना चौड़ा हो रहा है। आज का समय संकल्प लेने का समय है। महराना प्रताप का जमाना था तो तलवार देखकर सलवार पहन लेते थे। आज लोग तलवार देखकर धोती पहन लेंगे। महाराणा प्रताप और भामाशाह की जोड़ी ने समाज को एकजुटता का संदेश दिया।

सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है: दिलीप जायसवाल

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को सजा देंगे। आज सेना आतंकवादियों और पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वीडियो लाइव जुड़ना था, उन्होंने फोन कर जानकारी दी कि ऐसे हालात में जुड़ना मुश्किल है। आज हम सभी महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर देश के लिए जीने की शपथ लें।

महाराणा प्रताप ने हमेशा राह दिखाई : विजय सिन्हा

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि प्रवृ​त्ति का नाम है। महाराणा प्रताप ने हमेशा राह दिखाई है, जब-जब हम जाति में बटे हैं, देश गुलाम हुआ है। असुर प्रवृ​त्ति के लोग आज फिर बांटने में लगे हुए हैं। हम सभी को मिलकर मजबूती से जवाब देना होगा।

प्रधानमंत्री के काम से आज महाराणा प्रताप के वंशज खुश होंगे : जीवेश मिश्रा

मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। आज महाराणा प्रताप के वंशज इससे खुश होंगे। आज नया भारत है। आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो हाथ काट लेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी को हल्दी घाटी जाना चाहिए और उनके संग्रहालय को देखना चाहिए। मौके पर सांसद राधा मोहन सिंह, मंत्री राजू सिंह सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी विचार व्यक्त किया।

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3. China’s PL-15E missiles named in Indian jet shootdown made by robots: experts  South China Morning Post
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राज्य ब्यूरो, पटना। भारत-पाकिस्तान में जारी तनातनी के बीच बिहार भी पूरी तरह सुरक्षा अलर्ट पर है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ सभी महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

इसमें पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीपी) के माध्यम से सुरक्षा-व्यवस्था की तैयारियों को परखा गया। मुख्य सचिव ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर 24 घंटे अलर्ट मोड में रहें। सीमावर्ती जिलों पर कड़ी नजर रखी जाए।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार, भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर आंतरिक सुरक्षा की दिशा में विशेष सतर्कता बरत रही है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों जैसे सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की हर इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा व नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास करें।

सिविल डिफेंस का बनेगा डिजिटल पोर्टल:

मुख्य सचिव ने बताया कि नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य से सिविल डिफेंस के द्वारा डिजिटल पोर्टल बनाया जा रहा है। नागरिक सुरक्षा के इच्छुक युवा इस पोर्टल के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर भी 24×7 निगरानी करते हुए साइबर पेट्रोलिंग की उचित व्यवस्था की जाए।

फेसबुक, एक्स, यूट्यूब आदि पर फैलाए जा रहे अफवाहों, प्रोपगेंडा, आपत्तिजनक वीडियो पर कड़ी नजर रखते हुए त्वरित खंडन किया जाए। इसके साथ ही जेल में बंद कैदियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए।

बैठक में विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, अपर मुख्य सचिव (गृह) अरविंद कुमार चौधरी, नागरिक सुरक्षा निदेशालय के महानिदेशक परेश सक्सेना, अपर निदेशक (आइबी), एडीजी (विधि-व्यवस्था) पंकज दाराद, गृह सचिव प्रणव कुमार, विशेष सचिव के. सुहिता अनुपम समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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The RBI on Friday said it has imposed penalties on State Bank of India and Jana Small Finance Bank for certain deficiencies in compliance of norms. The Reserve Bank of India (RBI) said a penalty of Rs 1,72,80,000 has been imposed on SBI for non-compliance with certain directions on "Loans and Advances-Statutory and Other Restrictions", "Customer Protection - Limiting Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions", and "Opening of Current Accounts by Banks - Need for Discipline". In another statement, the central bank said a penalty of Rs 1 crore has been imposed on Jana Small Finance Bank Ltd for contravention of certain provision of of the Banking Regulation Act, 1949. In both cases, the RBI said the penalties are based on deficiencies in compliance and not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the banks with their customers.