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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 मई को पटना पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के नए टर्मिनल का उद्धाटन करेंगे। बुधवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी।

इसी के साथ उन्होंने संभावना जताई कि नए टर्मिनल के कारण पटना हवाईअड्डा से विमान यात्रियों की संख्या 30 लाख वार्षिक से बढ़कर एक करोड़ से अधिक हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि हवाईअड्डा के अतिरिक्त प्रधानमंत्री सड़क, बिजली से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।

पटना से सासाराम, वाराणसी-रांची फोरलेन हाई-वे, नवीनगर में 600 मेगावट के पावर प्लांट और बिहटा हवाईअड्डा के विस्तारीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास होना है।

सम्राट चौधरी ने की तैयारियों की समीक्षा

बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज में जनसभा भी करेंगे। सम्राट ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।

दावा किया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू होने के बाद बिहार की पहली यात्रा को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह है। जनसभा में कई लाख लोग उपस्थित होंगे।

समीक्षा बैठक में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और पुलिस निदेशक विनय कुमार आदि उपस्थित रहे।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar Board 11th Class Admission) ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (शैक्षणिक सत्र 2025-27) कक्षा 11वीं नामांकन के लिए आवेदन का विशेष मौका दिया है।

परीक्षा समिति ने कहा कि सीबीएसई, आइसीएसई एवं अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा में सफल विद्यार्थी जो 11वीं में नामांकन के लिए इच्छुक हैं, वे ओएफएसएस के माध्यम से 20 मई तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 24 अप्रैल से जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि आठ मई को समाप्त हो गई थी।

सीबीएसई 10वीं रिजल्ट आने के बाद समिति ने 14 से 20 मई तक आवेदन का विशेष मौका दिया है। आवेदन ऑनलाइन समिति के वेबसाइट https://ofssbihar.net पर जाकर भर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों को सामान्य सूत्री पत्र को ध्यान से पढ़ने के लिए कहा है।

इसमें छात्रों को ओएफएसएस के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, आवेदकों को नामांकन के लिए चुने जाने पर उन्हें सूचना देने की प्रक्रिया, आरक्षण तथा अन्य चीजों के विस्तृत जानकारी मिलेगी। केवल उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाली मान्यता प्राप्त सभी सरकारी व गैर सरकारी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए ओएफएसएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा समिति की ओर से कहा गया कि विद्यार्थी नामांकन प्रपत्र भरने से पहले ओएफएसएस के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष (2024) में नामांकन के लिए जारी की गई मेधा सूची का कटऑफ अंक वेबसाइट https://ofssbihar.net पर देख लें, फिर तय करें कि वे नामांकन किस इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान में प्राथमिकता के अनुसार लेना चाहते हैं।

विद्यार्थी ओएफएसएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरते समय न्यूनतम 10 व अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प चुनने के पश्चात वही सारे विकल्प अंतिम विकल्प माना जाएगा तथा नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जाएगा। आवेदन शुल्क 350 रुपये निर्धारित है। आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

11 वीं में इस बार 17.50 लाख सीटों पर होगा नामांकन

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में नामांकन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। समिति ने इंटर स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालयों की सूची ओएफएसएस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

इस बार 10, 006 शिक्षण संस्थानों की सूची संकायवार सीटों के साथ जारी की गई। जिसमें 17.50 लाख से अधिक सीटों पर 1111 वीं में नामांकन होना है। डिग्री कालेजों में इंटर में नामांकन नहीं होगा।

इसके कारण समिति ने इस बार डिग्री कालेजों को इस सूची से हटा है। सीटों की संख्या से संबंधित सूची ओएफएसएस वेबसाइट www.ofssbihar.net पर अपलोड है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में राजधानी पटना में बुधवार को विभिन्न परियोजनाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सड़कों की ससमय मरम्मत को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा बुडको के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

30 मई तक हर हाल में करें ठीक

बैठक में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने निर्देश दिया कि 30 मई तक हर हाल में पटना की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम पूरा किया जाए। साथ ही, उन्होंने विभिन्न विभागों/एजेंसियों की परियोजनाओं के अंतर्गत राजधानी पटना में क्षतिग्रस्त होने के पश्चात पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित सड़कों की मरम्मत की प्रगति की जानकारी भी ली।

मरम्मत करने में देरी क्षम्य नहीं

उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों से कहा कि खोदाई के बाद छोड़ी गई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में किसी प्रकार की देरी क्षम्य नहीं है। उन्होंने सभी एजेंसियों को निर्देश किया कि निर्माण स्थलों पर सभी खुले मैनहोल को ढकने के साथ ही सभी गड्ढों को भी अविलंब भरना सुनिश्चित करें, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 

क्षतिग्रस्त होने जैसा कोई कार्य न करें

मंत्री नितिन नवीन ने बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि पाइपलाइन बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत योग्य सभी सड़कों को 25 मई तक पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें, ताकि पथ निर्माण विभाग द्वारा पांच जून तक इन सड़कों के मरम्मत का काम भी पूर्ण किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 30 मई के बाद ऐसा कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं किया जाए, जिसमें सड़कों की खोदाई या क्षति शामिल हो।

बैठक में कई अधिकारी मंत्री के साथ रहे

बैठक में नगर विकास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, पथ निर्माण विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी, बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर तथा अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

अब तक 12.78 किमी सड़कों की मरम्मत 

इस दौैरान बैठक में नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना में अब तक 12.78 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की जानकारी दी गई। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल में 2.70 किलोमीटर में से 1.75 किलोमीटर पर कार्य पूरा हो गया है, जबकि पटना सिटी पथ प्रमंडल में मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए है। ऐसे में जल्द ही आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होने का अनुमान है। इसका इंतजार लोगों में है। नौकरीपेशा लोगों के दिमाग में हमेशा टैक्स देनदारी कम करने का तिगड़म चलता रहता है।

आयकर विशेषज्ञ की मानें तो यदि आपकी वार्षिक सीटीसी 14 लाख 65 हजार रुपये है तो देनदारी कम कर सकते हैं। सीए आशीष रोहतगी एवं सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि यदि किसी कर्मचारी की सीटीसी 14.65 लाख रुपये है, इसमें यदि 50 प्रतिशत हिस्सा भी बेसिक सैलरी होता है तो शेष को अन्य चीजों में बांट कर डिवाइड कर सकते हैं।

इसके अनुसार. कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान के लिए बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत राशि जमा किया जाता है, यह राशि टैक्स छूट के तहत होती है। इसमें 87,900 रुपये जमा किया जा सकता है।

एनपीएस में कंपनी योगदान में 14 प्रतिशत योगदान भी टैक्स फ्री माना हाता है। यह आयकर अधिनियम के 80 सीसीडी दो के तहत मान्य होता है। इसके तहत एक लाख दो हजार पांच सौ 50 रुपये बचत की जा सकती है। साथ ही न्यू टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का मानक 75 हजार है। इसका भी लाभ उठा सकते हैं।

न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख तक कोई आयकर देनदारी नहीं

केंद्र सरकार की ओर से बजट में किए गए प्राविधान के अनुसार, 12 लाख रुपये की वार्षिक आय करने पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है। इससे अधिक आय होने पर अगले स्लैब के दर के अनुसार, आयकर भुगतान देय होता है।

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