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राज्य ब्यूरो, पटना। खान एवं भू-तत्व विभाग ने खनन नियमों के उल्लंघन मामले में गया जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए संवेदकों पर 30 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। दंड लगाने के पूर्व विभाग ने खनिज विकास पदाधिकारी के आदेश को भी उलट दिया।

खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गया जिले के विभिन्न बालूघाटों पर कार्यरत संवेदकों के विरुद्ध अवैध खनन की शिकायतें मिली थी।

जांच में यह बात सामने आई कि बालू खनन के निर्धारित नियमों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। चार मामले की जांच के बाद खान आयुक्त ने 31,26,94,045 का जुर्माना लगाया। परंतु गया के खनिज विकास पदाधिकार  ने इस दंड राशि का कम करते हुए 32.87 लाख कर दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा निदेशक, खान की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर मामले की गहन जांच कराई गई।

इसमें यह स्पष्ट हुआ कि दंड की कटौती अनुचित थी और खनन नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। इसके आधार पर खान आयुक्त न्यायालय ने खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा जारी आदेश को रद कर वापस 30,68,16,111 रुपये दंड लगाया है।

इसके साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो बंदोबस्तधारी एवं संवेदक नियमों का पूर्ण पालन कर रहे हैं, उन्हें सभी आवश्यक प्रशासनिक सहयोग मिलेगा परंतु जो संवेदक नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। मंगलवार और बुधवार सुबह भारतीय वायु सेना की एरोबेटिक सूर्य किरण की टीम का सभ्यता द्वार के सामने जेपी गंगा पथ के उत्तर गंगा किनारे शौर्य प्रदर्शन का आयोजन होना है।

यातायात व्यवस्था को देखते हुए दोनों दिन सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक जेपी गंगा पथ पर एलसीटी और कृष्णा घाट के पहले वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा।

चिल्ड्रेंन पार्क से आयुक्त कार्यालय के सामने से जेपी गंगापथ पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। जेपी गंगा पथ पर गायघाट की ओर से आने वाले वाहनों को कृष्णा घाट अंडरपास नीचे से अशोक राजपथ की ओर मोड़ दिया जाएगा।

वहीं दीघा गोलंबर से गायघाट की ओर जाने वाले वाहन एलसीटी घाट अंडरपास नीचे अशोक राजपथ होते हुए गंतव्य तक जा सकेंगे।

एलसीटी घाट का एप्रोच रोड वन-वे किया गया है। ताकि एयर शो में शामिल होने वाले लोग आसानी से जेपी गंगा पथ पहुंच सकें।

बापू सभागार में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम के लिए आने वाले वाहनों को जेपी सेतु, अटल पथ और आर ब्लाक होते हुए गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर पार्क कराया जाएगा।

छोटे वाहनों के लिए बापू सभागार की अंडरग्राउंड पार्किंग उपलब्ध कराई गई है। शहर में जाम न लगे और लोगों को असुविधा न हो। इसके लिए कई पार्किंग जोन बनाए गए हैं।

दानापुर और अशोक राजपथ से आने वाले दर्शकों को अपना वाहन जेपी सेतु घाट, दीघा घाट, 88 और 93 नंबर घाट पर पार्क करना होगा।

वहीं गायघाट से सभ्यता द्वार की ओर आने वालों के लिए पटना कालेज ग्राउंड, साइंस कालेज ग्राउंड और कृष्णा घाट के पास पार्किंग व्यवस्था की गई है।

जेपी गोलंबर से आने वाहनों को गांधी मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सभी गेट खोल कर रखे जाएंगे। ताकि लोगों को वाहनों की पार्किंग में कोई समस्या न हो और वाहन हर दिशा से आसानी से पार्क किए जा सकें।

वहीं महेंद्र घाट, कलेक्ट्रेट घाट और कदम कुआं घाट पर और एलसीटी घाट के अंडरपास से गुजरने वाले वाहनों के लिए जेपी गंगा पथ की एक लेन में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

पार्किंग स्थल के अलावा इधर, उधर वाहन खड़ा करने पर परेशानी बढ़ सकती है। इसके लिए छह क्रेन की भी व्यवस्था की गई। सभी को छह अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। साथ में यातायात पुलिस भी रहेगी।

शौर्य दिवस का यह आयोजन पटना के लिए गर्व का पल है। पार्किंग और ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। इसे सुव्यवस्थित यातायात से यादगार बनाएं। प्रशासन का सहयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ प्रशासन को मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी होगी।-अपराजित लोहान, ट्रैफिक एसपी, पटना

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नलिनी रंजन, पटना। आए दिन अगलगी में गैस सिलेंडर के विस्फोट की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में आपके पास कंपोजिट गैस सिेलेंडर बेहतर विकल्प हो सकता है। इंडियन ऑयल की ओर से कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया गया है। यह सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित है। यह अगर आग की चपेट में भी आता है तो फटता नहीं है। यह जल कर खुद खत्म हो जाता है।

ऑयल कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, यह सिलेंडर तीन लेयर में बना होता है। यह फटता नहीं है। यह अंदर से पिघल जाता और गैस इससे सामान्य रूप से जलकर खत्म हो जाती है। यदि आपके पास नॉर्मल सिलेंडर है तो भी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास से इसे बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसमें आपको केवल सुरक्षित राशि के रूप में आठ सौ रुपये अतिरिक्त देने होंगे। नॉर्मल सिलेंडर के लिए सुरक्षित राशि 22 सौ रुपये है, जबकि कंपोजिट सिलेंडर की सुरक्षित राशि तीन हजार रुपये है।

आईओसीएल के अधिकारियों के अनुसार, कंपोजिट सिलेंडर में जंग नहीं लगती, यह सुंदर व आकर्षक दिखता है। यह ट्रांसपैरेंट होने के कारण कितना खपत हुआ यह पूरी तरह दिखता है। यह रंगीन होने के कारण काफी सुंदर दिखाई पड़ता है। हल्का होने के कारण गृहिणी आसानी से हैंडल कर सकती है।

बता दं कि कंपोजिट सिलेंडर का वजन खाली रूप महज साढ़े पांच केजी के बराबर है, जबकि नॉर्मल सिलेंडर साढ़े 15 किलोग्राम का है। इसमें 14.2 किलोग्राम गैस भरी जाती है। भरे रूप में लगभग 30 किलो के बराबर होता है।

कंपोजिट सिलेंडर 10 किलोग्राम भरा जाता है, इससे भरे हुए सिलेंडर महज साढ़े 15 किलोग्राम आता है। दाम दोनों के बराबर है, दोनों डोमेस्टिक सिलेंडर के रूप में आते हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा के दस अधिकारियों को नई जिम्मेवारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। गया के वरीय उप समाहर्ता मनीष कुमार को स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी बनाया गया है।

शाहपुर पटोरी की भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रियंका कुमारी को नई दिल्ली स्थित बिहार के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी बनाया गया है। शिवहर के वरीय उप समाहर्ता अनिल कुमार को स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी बनाया गया है।

सारण के जिला भू अर्जन पदाधिकारी सुमन कुमार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में उप सचिव बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में तैनात आनंद प्रकाश को वरीय उप समाहर्ता, गया में तैनात किया गया है।

निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णिया, नीरज नारायण को पथ निर्माण विभाग में उप सचिव बनाया गया है। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिली ग्रामीण लिकास अभिकरण, सारण कयूम अंसारी को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है।

पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे मंजूर आलम को अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण बेगूसराय, शहनवाज अहमद को उप सचि्व सूचना एवं प्रावैधिकी के रूप में तैनात किया गया है। वही औरंगाबाद में उप विकास आयुक्त के रूप में तैनात अभ्येंद्र मोहन सिंह को बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के दाे अधिकारियों काे भी सोमवार को स्थानांतरित किया गया। पश्चिम बंगाल संवर्ग से बिहार संवर्ग मे योगदान देने के बाद पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहीं अनन्या सिंह को औरंगाबाद मे उप विकास आयुक्त के रूप में पदस्थापित किया गया है।

वहीं, वाणिज्य कर विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित कृष्ण कुमार काे पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी (जसुपा) के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पार्टी के पाटलिपुत्र स्थित कैंप कार्यालय में प्रेसवार्ता कर सरकार एवं विपक्ष की कार्यप्रणाली तीखा कटाक्ष किया।

उन्होंने बिहार की राजनीति को विपक्ष विहीन बताते हुए भाजपा एवं राजद के साथ अन्य दलों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े किए।

उन्होंने कहा कि मानूसन सत्र से पहले सरकार उनकी मांगों पर स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। इससे पहले प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौपेंगे।

पीके ने जाति आधारित गणना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी दल का जाति गणना करने का उद्देश्य समाज का विकास करना नहीं बल्कि सिर्फ अपनी राजनीति के लिए जातिगत उन्माद पैदा करना है।

जन सुराज का पहला प्रश्न है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा का क्या हुआ। नीतीश कुमार बताएं कि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है तो आरक्षण की सीमा क्यों नहीं बढ़ाई गई?

दूसरा प्रश्न यह है कि 22 नवंबर को की गई घोषणा का क्या हुआ कि 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी?

क्या यह घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर खाते में 15 लाख के जुमले की तरह एक जुमला था। तीसरा प्रश्न यह है कि 22 नवंबर को 40 लाख बेघर लोगों को घर के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी।

सरकार को उत्तर देना चाहिए कि अब तक किसको कितनी सहायता दी गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वे जातीय जनगणना पर श्वेत पत्र पेश करें। तीसरा प्रश्न यह है कि कब भूमि सर्वे के नाम अफसर जनता का शोषण करते रहेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के 41 बड़े शहरों में 248 करोड़ की लागत से विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा।

इनमें जिला मुख्यालय वाले सभी 38 शहरों के साथ तीन अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ा गया है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के तहत सभी विद्युत शवदाह गृह नदी के घाटों पर बनाए जाएंगे।

विभागीय जानकारी के अनुसा, 41 योजनाओं में से तीन सुपौल, जहानाबाद और अरवल में निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि 36 शहरों में योजना प्रगति पर है।

बाढ़ और झंझारपुर नगर परिषद् में नई योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिसके लिए निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि शवदाह गृह निर्माण योजना की स्वीकृति से दाह संस्कार की प्रक्रिया बेहतर हो सकेगी।

योजना का निर्माण होने से नदियों को स्वच्छ रखने, उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने एवं वायु प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी, साथ ही स्वच्छता की समस्या से निपटने में भी सहूलियत होगी।

विभागीय सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारियों को योजना की लगातार मानीटरिंग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ससमय योजना पूरी की जा सके।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी महकमों में अफसरों की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सरकार के संज्ञान में आया कि अधिकारी के स्तर पर खराब कार्य किया गया है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, ताकि अधिकारियों में खौफ बना रहे और वे गलत कार्य करने से परहेज करें।

यही नहीं, किसी अधिकारी का वीडियो वायरल होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई को अब एसओपी (मानक संचालन नियमावली) भी बनेगी। इस कार्य का जिम्मा सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा है।

प्रदेश के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी भी विभाग में सरकारी कार्यों को लेकर अफसर लापरवाही करते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी पहचान कर विभागीय कार्रवाई करें, ताकि उनमें खौफ बना रहे। उन्होंने कहा, गलत कार्य करने वालों पर किसी प्रकार की नरमी नहीं होनी चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा यदि किसी अधिकारी का कोई वीडियो वायरल होता है तो उन पर ठोस कार्रवाई करने के लिए मानक संचालन नियमावली बनाई जाए।

उन्होंने सभी विभागों से लंबित मुकदमों का निपटारा जल्द करने के लिए कहा। मुकदमें किस कारण से लंबित हैं इसकी पड़ताल करें और उनका निष्पादन जल्द से जल्द कैसे हो सकता है इस पर फोकस होकर काम करें। मीणा ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय योजना मद में आवंटित राशि का पूरा व्यय करें।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी विभागों से उर्जा खपत का आडिट कराने को कहा है। आडिट से उर्जा की बेवजह खपत पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में उर्जा की खपत कम करने के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ाया जाए।

सामान्य बल्ब के मुकाबले इनके उपयोग से उर्जा खपत में 80 प्रतिशत तक की कमी आएगी। हीटिंग और कूलिंग मशीनों का उपयोग प्रभावी तरीके से करने के आदेश भी विभागों को दिए गए। साथ ही सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में भी उर्जा ऑडिट कराकर बिजली खपत कम करने की पहल के लिए अधिकारियों से कहा गया है।

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