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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर 13 जिलों में वेबकास्टिंग के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) शुरू हो गई।

चुनाव आयोग ने 30 जून तक एफएलसी का काम पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस काम 200 से अधिक इंजीनियरों और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात दर्जनों अधिकारियों लगाया गया है। जांच का काम सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जा रहा है।

आयोग के अधिकारियों के अनुसार ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके कारण इसको मिनी इलेक्शन भी कहा जाता है।

मिटाया जाता है पुराना रिकॉर्ड

प्रथम स्तरीय जांच में सभी पुराने सभी रिकॉर्ड को मिटाया जाता है। ईवीएम पर लगे स्लिप को हटाया जाता है, बैलेट पेपर जिस पर नाम पता और चुनाव चिह्न अंकित रहता है उसको हटाया जाता है। साथ ही ग्रीन स्टिकर और टैग को भी हटा दिया जाता है।

इसके बाद कंट्रोल यूनिट के आंकड़ों को मिटाने के पहले एक और प्रक्रिया की जाती है। यह जांच किया जाता है कि किसी बूथ के ईवीएम को लेकर मतदान और मतगणना में कोर्ट केस तो नहीं किया गया है।

अगर किसी चुनाव परिणाम में कोर्ट केस किया गया है, उसके पहले आयोग की ओर से अपील करके यह निर्धारित करा लिया जाता है कि इवीएम को लेकर कोई केस नहीं है। इसके साथ ही प्री-एफएलसी किया जाता है जिसमें ईवीएम मशीन के अंदर के सभी सर्किट, बैट्री सहित उसके फंक्शन की जांच की जाती है।

इसके अलावा वीवीपैट के अंदर के सभी पुराने स्लिप को हटा कर डमी पेपर डाल दिया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद शुरू होती है अंतिम जांच की प्रक्रिया।

इसमें ईवीएम जांच के बाद पांच प्रतिशत ईवीएम को राजनीतिक दलों की उपस्थिति में जांच की जाती है। कुल जिले की मशीनों में से पांच प्रतिशत मशीनों को रैंडम तरीके से अलग करके उसमें वोटिंग करके जांच की जाती है। जिससे यह पता चल सके की मशीन फूलप्रूव हो चुकी है।

डाले जाते हैं वोट

इसके लिए पांच प्रतिशत मशीनों में से एक प्रतिशत ईवीएम में 1200 वोट डालकर जांच किया जाता है, जबकि शेष चार प्रतिशत ईवीएम में दो प्रतिशत ईवीएम में 1000 वोट और दो प्रतिशत में 500 वोट का मतदान कर जांच किया जाता है।

इसके बाद एक और जांच की जाती है, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट में चार बैलेट यूनिट को जोड़कर मतदान किया जाता है। यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूरी की जाती है। साथ ही जांच की गई मशीनों की लिस्ट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी जाती है।

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जागरण संवाददाता, पटना। नई दिल्ली के लिए बिहार डाक सर्किल ट्रेन, हवाई संपर्क के साथ-साथ सड़क मार्ग से भी सीधे रजिस्ट्रर्ड पार्सल को तय समय में सस्ते दर पर डिलेवर करेगा। इसके लिए अब बिहार डाक सर्किल ने नई दिल्ली के लिए वाया प्रयागराज, लखनऊ, बरेली के रास्ते सामग्री भेजे जाएंगे।

शुक्रवार को बिहार डाक सर्किल के मुख्य डाक महाध्यक्ष एमयू अबदाली ने पटना-नई दिल्ली आरटीएन सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया।

कौन-कौन मौजूद रहा?

इस मौके पर सीजीएम पार्सल निदेशालय अदनान अहमद, निदेशक डाक सेवाएं पवन कुमार, वरीय अधीक्षक पीटी प्रमंडल राजदेव प्रसाद, मुख्य डाकपाल जीपीओ रंजय कुमार सिंह, वरीय अधीक्षक मनीष कुमार, सहायक निदेशक (मेल्स) सर्किल कार्यालय अशोक प्रसाद, सहायक निदेशक (बीडी) सर्किल कार्यालय पटना नवीन कुमार, अधीक्षक पटना साहिब प्रमंडल अनिल कुमार भी थे।

वरीय अधीक्षक पीटी प्रमंडल राजदेव प्रसाद ने बताया कि पटना से दिल्ली वाया प्रयागराज, लखनऊ, बरेली सामग्री भेजे जाएंगे। हर दिन 10 टन कैपिसिटी माल जा सकेंगे।

इसमें रजिस्टर्ड पार्सल व बिजनेस पार्सल भेजने की सुविधा होगी। ग्राहकाें के बल्क सामानों के बुकिंग के 72 घंटे में नई दिल्ली में पार्सल को डिलेवर किया जा सकेगा। यह स्पीड पोस्ट से सस्ता होगा।

इस सेवा के शुरू होने से पटना से दिल्ली के बीच आने वाले सभी प्रमुख शहरों तक डाक विभाग की पहुंच सुगम बनाएगा। यह आरटीएन सेवा ग्राहकों द्वारा प्रयागराज, लखनऊ एवं बरेली को भेजे जाने वाले पार्सल को बहुत ही कम समय में पहुंचाने का काम करेगा।

इस सेवा के तहत हम डाक को अपने गंतव्य शहर तक अपेक्षाकृत कम समय में पहुंचा सकेंगे। इस सेवा के शुरू होने पर बिहार डाक परिमंडल और पार्सल हब पटना के कर्मचारियों ने हर्ष जताया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां जुलाई तक पूरी कर ली जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारु, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जा सके। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमुख सचिव, विभागीय निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

की गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और कार्ययोजना की समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिटर्निंग आफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं।

संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे जवान

इसके अलावा, ऐसे अधिकारियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने किसी एक जिले में तीन साल से अधिक सेवा पूरी कर ली है, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जा सके। बैठक में बताया गया कि राज्य के 2106 संवेदनशील स्थानों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए पहले से तैयारी की जा रही है।

सैटेलाइट फोन जैसे विकल्प पर विचार

उन्होंने शैडो जोन में संपर्क साधने के लिए सैटेलाइट फोन जैसे वैकल्पिक संचार माध्यमों पर भी काम किया जाना चाहिए। दिव्यांग मतदाताओं और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों के लिए चिकित्सा सुविधा, आपातकालीन इलाज और व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सभी सुविधाओं का रखा जाए ध्यान

सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय और छाया जैसी आवश्यक सुविधाएं जुलाई तक हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया। लाजिस्टिक और परिवहन के लिए वाहनों की व्यवस्था, ईंधन भुगतान, सामग्री का सुरक्षित भंडारण और जलमार्ग विकल्पों पर कार्य किया जाना है।

इंटीग्रेटेड चेकिंग टीमें रहेंगे तैनात

इसके अलावा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, नकद वितरण और शराब के उपयोग जैसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड चेकिंग टीमों की तैनाती की जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए फोल्डेबल व्हील चेयर, वाहन सुविधा और विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया, लोक संवाद, रेडियो और मोबाइल वैन के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार संजीव मुखिया से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पेपर लीक के मास्टर माइंड संजीव मुखिया का नेटवर्क अकेले बिहार में नहीं था। उसका कनेक्शन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तक फैला हुआ था। कोर्ट से चार दिनों की रिमांड मिलने के बाद सीबीआइ ने संजीव मुखिया से पूछताछ शुरू कर दी है।

पेपर लीक के समय गुजरात में था

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान संजीव मुखिया ने यह जानकारी दी कि पिछले वर्ष पांच मई को जिन दिन नीट यूजी पेपर लीक हुआ था उस दिन वह बिहार नहीं, बल्कि गुजरात में था। उसने बताया कि गोधरा के जिस समय जलाराम स्कूल के परीक्षा केंद्र पर नीट पेपर लीक हुआ था वह उस केंद्र से महज डेढ़ से दो किमी की दूरी पर मौजूद था।

अधिकारी के एक रिश्तेदार का आया नाम

संजीव मुखिया ने कबूल किया है कि परीक्षा में एक पुलिस अधिकारी के एक रिश्तेदार ने परीक्षार्थियों से पेपर की डील कराई थी। मामले के प्रकाश में आने के बाद ही गुजरात पुलिस की एसआइटी ने संबंधित परीक्षा केंद्र के प्राचार्य पुरूषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट, वडोदरा के शिक्षा परामर्शी परशुराम, उसके सहयोगी विभोर आनंद और दलाल आरिफ वोहरा को गिरफ्तार किया था।

लखीसराय का रहने वाला है विभोर

विभोर आनंद मूल रूप से लखीसराय का रहने वाला है। गुजरात पुलिस ने उसे उसके दरभंगा स्थित ससुराल से गिरफ्तार किया था। संजीव मुखिया ने जांच एजेंसी को बताया कि विभोर के एक रिश्तेदार डीआइजी रैंक के पुलिस अफसर हैं।

परीक्षा को लेकर सीधे करता था डील

सूत्र बताते हैं कि संजीव मुखिया ने कबूला है कि विभोर आनंद छात्रों और अभिभावकों से सीधे डील करता था और उन्हें शिक्षा सलाहकार परशुराम से मिलाता था। उसके अनुसार परशुराम दूसरे देशों में पढ़ाई के लिए सलाह देने के साथ वीजा फर्म चलाता है।

बात बनने पर मिलता था कमीशन

जब उसकी डील अभ्यर्थी से हो जाती थी तब विभोर आनंद को कमीशन मिलता था। पूछताछ के दौरान संजीव मुखिया ने अपने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश के नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारियां दी हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में अधिक साक्ष्य जुटाने के लिए सीबीआइ टीम मुखिया को गुजरात भी ले जा सकती है।

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A working group formed by the Reserve Bank of India has recommended extending the timing for the call money market by two hours to 7:00 PM amidst changing dynamics on liquidity management with cash withdrawals happening online 24X7.Availability of funds through the call money market till 7.00 pm will increase reliance on this market, which is regulated by the RBI, experts said.Usually, most banks keep extra cash in case there are sudden outflows because payment systems are operational 24x7. But in the absence of the interbank call money market, they are parking surplus cash in a central bank window – standing deposit facility or SDF, losing out up to a quarter percentage point more that they may have earned lending in the call market instead, ET reported on April 15.According to bank treasury officials, the extension of operating hours for the Call Money, TREPS (Tri-party Repo Dealing System), and Market Repo segments has been long-standing demands from market participants.The working group, chaired by Radha Shyam Ratho, Executive Director of RBI, also recommended unifying and extending the timings of market repo and TREP trading hours till 4:00 PM. Currently, it closes at 3:00 PM.“This demand has gained renewed urgency following the implementation of RTGS 24x7, which has made it challenging for banks to manage sudden and large fund flows after 5:00 PM. In such situations, banks are often left with no option but to rely on the RBI’s MSF (marginal standing facility) or SDF,” said VRC Reddy, head of treasury, Karur Vysya Bank.The RBI said that final view will be taken on the recommendations made by the working group. The last date for submission of comments is May 30.TREPS is an anonymous order matching system facilitating borrowing and lending of funds against government securities. Usually, mutual funds are the lenders in this market.According to the group’s report, TREP segment accounts for the largest share in the overnight money market with 69% of daily average volume in the market followed by market repo at 29%.The share of call money has gradually come down from 13% in 2014-15 to about 2% in recent years. Though it is an important barometer because according to the RBI’s current policy framework, the central bank aims at aligning the weighted average call rate with the repo rate.The working group has recommended maintaining the current timings for the bond and foreign exchange markets.However, it has recommended permitting post onshore market hours transactions in government securities with non-residents during a time window of 5:00 PM to 11:30 PM. Such transactions must be reported to NDS-OM, an RBI-owned trading platform, on T+1 day between 7:00 AM – 8:30 AM, with settlement on a T+2 basis.Rajeev Pawar, head of treasury at Ujjivan Small Finance Bank, said that the extension of bond market timing for foreign portfolio investors has been the long pending demand for international banks as it would give easy access to their clients. “US markets open after the Indian trading timings are over. The working group’s proposal would give them the opportunity to take exposure to Indian bonds, especially if some geopolitical event unfolds or some crucial macroeconomic data is out after India market hours,” he said.

जागरण संवाददाता, पटना। 84.83 करोड़ की लागत से बिहार का पहला अंडरग्राउंड सब-वे बनकर तैयार हो गया है। यह जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शुक्रवार को सब-वे को निरीक्षण करने के दौरान दी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से लोकार्पण के लिए समय मांगेंगे। मुख्यंत्री का समय मिलते ही लोकार्पण कराकर आम जन को सौंप दिया जाएगा।

इसके निर्माण से रेल यात्री सीधे पटना जंक्शन से मल्टी मोडल हब में आकर शहर के विभिन्न हिस्सों के लिए वाहन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अपना वाहन लगाकर पटना जंक्शन जा सकते हैं। पटना जंक्शन गोलंबर के पास जाम नहीं लगेगा।

440 मीटर है सब-वे की लंबाई

पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि पटना शहर स्थित स्मार्ट सिटी के जीपीओ गोलंबर के नजदीक मल्टी मोडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने के लिए 440 तीटर लंबा सब-वे का निर्माण किया गया है। पटना जंक्शन पर वाहनों की पार्किंग से ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होना बंद हो जाएगा।

यात्रियों को मिलेगी सुविधा

वाहनों को मल्टी मोडल हब में पार्किंग कराई जाएगी तथा वाहनों से उतरकर पैदल यात्री इस सब-वे के द्वारा पटना जंक्शन के समीप महावीर मंदिर के पूर्वी छोर से सीधे स्टेशन में प्रवेश कर पाएंगे। मल्टी मोडल हब में सिटी बस की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे पटना शहर के विभिन्न जगहों पर आने जाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

सब-वे में होंगे 3 ट्रैवलेटर

मंत्री ने बताया कि इस सब-वे के अंदर ट्रैवलेटर की कुल चार संख्या होगी, जो सब-वे की कुल लंबाई 440 मीटर के अंदर लगभग 148 मीटर की होगी। पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए दो एक्सीलेरेटेर की भी सुविधा प्रदान की गई है। महावीर मंदिर के निकास के पास और मल्टी लेवल पार्किंग के पास एक-एक लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है।

यह सुविधा भूमिगत है, इसलिय हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सब-वे व्यवस्थित पटना की नई पहचान बनेगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कुछ शेष बचे कार्यों को भी जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया।

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1. Juno Mission Sheds Light on Jupiter’s Storms and Volcanic Activity on Io  Gadgets 360
2. NASA’s Juno Mission Gets Under Jupiter’s and Io’s Surface  NASA (.gov)
3. Nasa's Juno flies past Io, captures the moon glowing from volcanic explosions  India Today
4. A NASA probe has just spilled secrets about Jupiter and a fiery moon  Mashable
5. NASA’s Juno dives into Jupiter’s wild winds and probes Io’s magma-filled crust  Moneycontrol

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विभागों में आठ से 10 प्रतिशत कमीशन पर टेंडर मैनेज का खेल हो रहा था। इस खेल की अहम कड़ी रिशुश्री था। रिशश्री सरकारी अफसरों की मिली भगत से यह रैकेट चला रहा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में यह खेल पकड़ा गया है। जिसके बाद ईडी की अनुशंसा पर विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने चार नामजद समेत छह पर प्राथमिकी दर्ज की है।

इस प्राथमिकी में आईएएस अधिकारी संजीव हंस का भी नाम है। हंस के अलावा रिलायबल इंफ्रा सर्विस प्रा. लि. के रिशुश्री, कंपनी के कर्मी संतोष कुमार, मैत्रिस्वा इंफ्रा प्रा. लि. के निदेशक पवन कुमार, अन्य सरकारी पदाधिकारी व अज्ञात को शामिल किया गया है।

ईडी ने दी थी टेंडर में चल रहे खेल की जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय पटना संयुक्त निदेशक सत्यकाम दत्ता ने विशेष निगरानी को सरकारी टेंडर के मैनेज होने की जानकारी मुहैया कराई थी। ईडी के अनुसार, रिशुश्री संजीव हंस की मदद से सरकारी टेंडर के मैनेज कर रहा था। जिस विभाग का टेंडर निकाला जाता था रिशुश्री उस विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की मदद से पहले ही उससे जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर लेता था।

इसके बाद उस जानकारी के आधार पर वह खुद अपनी कंपनी या अपने नेटवर्क से जुड़ी कंपनी को वह टेंडर दिलवा देता था। इस काम में बड़ी अधिकारी उसकी मदद करते थे।

आठ से दस प्रतिशत के कमीशन पर होता था खेल

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेंडर के इस खेल में रिशुश्री को आठ से दस प्रतिशत का कमीशन मिल रहा था। जिसका बड़ा हिस्सा संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारियों को जा रहा था।

ईडी की रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी दिखाने के लिए, रिशुश्री अपनी संस्थाओं को निविदा प्रदान की गई संस्थाओं के लिए उपठेकेदार के रूप में नियुक्त करता था और उन्हें समय-समय पर बढ़ा-चढ़ाकर बिल देता है, ताकि कमीशन और रिश्वत का पैसा नियमित व्यापारिक लेन-देन में मिल जाए।

दस पन्नों की रिपोर्ट पर महाधिवक्ता से मांगी थी राय

ईडी की करीब दस पन्नों की रिपोर्ट मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने हंस व रिशुश्री समेत अन्य पर केस दर्ज करने के पूर्व महाधिवक्ता और गृह विभाग से राय मांगी थी।

महाधिवक्ता और गृह विभाग की अनुशंसा के बाद विशेष निगरानी इकाई ने संजीव हंस, रिशुश्र श्री समेत रिशुश्री की कंपनियों के कर्मी, निदेशक, अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच विशेष निगरानी के डीएसपी राजेश रंजन को सौंपी गई है।

इन धाराओं में हुआ केस

पीसी एक्ट 1988, आफिशियल सीकेट्र एक्ट, अधिनियम बीएनएस 2023, धाराएं 7ए, डब्लू 8,9, आरडब्लू 10 व 12, आरडब्यू 3 (2) आरडब्लू 6(2) आरडब्लू 15, निविदा में लोक सेवक एवं अन्य द्वारा भ्रष्टाचार

ईडी की रिपोर्ट में कई अन्य विभाग के वरीय अफसर निशाने पर

• आइएएस संजीव हंस, रिशुश्री के अलावा अन्य कई विभागों के अधिकारी भी अब जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। ईडी की रिपोर्ट की माने तो टेंडर का खेल कई सरकारी महकमों में चल रहा था।
• इन विभागों में जल संसाधन विभाग, उर्जा विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग समेत कई अन्य विभाग शामिल हैं।
• सूत्रों की माने तो इन विभागों के अधिकारियों के खिलाफ भी आने वाले समय में कार्रवाई संभव है। इसके पहले जांच एजेंसी साक्ष्य जुटाने में लगी है।

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विधि संवाददाता, पटना। नीट यूजी 2024 में विकलांगता व अनुसूचित जाति कोटे से चयनित छात्रा अवंतिका को वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन नहीं देने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड और बिहार वेटरनरी कॉलेज से जवाब तलब किया है।

छह मई को होना होगा पेश

मामले में न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि सभी पक्ष छह मई 2025 को समस्त दस्तावेजों व तथ्यों के साथ उपस्थित हों। अब सभी को मंगलवार को कोर्ट में सफाई देने के लिए पेश होंगे। इस दौरान दोनों पक्ष कोर्ट के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। 

विकलांग कोटे से हुआ था चयन

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अवंतिका का चयन नीट यूजी के माध्यम से विकलांगता कोटे से हुआ था और उसे सीट भी आवंटित की गई थी। बावजूद इसके कॉलेज ने बिना किसी चिकित्सकीय परीक्षण के उसका दाखिला नकार दिया।

तीन सदस्यीय दल ने की जांच

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की तीन सदस्यीय टीम ने अवंतिका को वेटरनरी कोर्स के लिए उपयुक्त माना है। उन्होंने जांच के बाद अपना निर्णय छात्रा के लिए सुनाया। डाक्टरों की टीम ने कहा कि छात्रा वेटरनरी कोर्स कर सकती है। उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कोर्स करने में उसे किसी तरह की परेशानी हो। 

देखें कि अभ्यर्थी सक्षम है या नहीं

अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि विकलांगता का प्रतिशत नहीं, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि अभ्यर्थी कोर्स करने में सक्षम है या नहीं। कोर्ट को बताया गया कि अवंतिका बचपन से एक रोग से ग्रसित जरूर है, लेकिन वह पूरी तरह से अध्ययन में सक्षम है।

कोर्ट ने गंभीरता से लिया मामला

कोर्ट ने वेटरनरी कॉलेज के मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई की तिथि छह मई तय की है। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह निर्देश कोर्ट ने अधिवक्ता द्वारा चिकित्सक की जांच के बाद लिए गए निर्णय पर दिया। अब छात्रा के मामले में सभी मंगलवार को कोर्ट में पेश होंगे। 

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