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पीटीआई, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा में पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर बहुत बारीकी से नजर रख रही है, लेकिन हम पड़ोसी देश की कट्टरपंथी और धर्मांध मानसिकता को नहीं बदल सकते।

दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तान में फरवरी में हिंदुओं पर हुए हमलों की 10 घटनाओं का इशारा किया। उन्होंने कहा कि इनमें से सात घटनाएं जबरन धर्मांतरण से जुड़ी थीं, दो अपहरण से और एक मामले में होली मना रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई थी।

उन्होंने बताया कि तीन मामले सिख परिवार के खिलाफ अत्याचार के थे, जिनमें पहला परिवार पर हमला, दूसरा फिर से गुरुद्वारा खोलने पर धमकाना और तीसरा सिख समुदाय की लड़की का अपहरण और जबरन धर्मांतरण था।

बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों पर भारत की नजर

इसके अलावा दो मामले अहमदिया समुदाय से और अन्य ईसाई व्यक्ति पर ईशनिंदा का मामला था। भारत ऐसे मामलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाता है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की तरह हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर नजर रखते हैं। 2024 में अल्पसंख्यकों पर हमले की 2400 घटनाएं थीं और 2025 में 72 मामले। इस मामले को अपने समकक्ष के सामने भी उठाया। बांग्लादेश दौरे के दौरान विदेश सचिव ने भी इसे उठाया। यह हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

इंदिरा गांधी नहीं बदल पाईं थी पाकिस्तान की मानसिकता

वहीं, क्या पाकिस्तान के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह भारत कड़ी कार्रवाई की योजना बना रहा है, के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली अपनी स्थिति को अच्छी तरह से बता रही है, लेकिन एक देश और सरकार के रूप में हम पड़ोसी देश की कट्टरपंथी और धर्मांध मानसिकता को नहीं बदल सकते। यहां तक कि इंदिरा गांधी भी ऐसा नहीं कर पाई थीं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक बीच में छोड़कर चले गए। सूत्रों के अनुसार शिष्टाचार का पालन नहीं किए जाने से क्षुब्ध होकर सभापति ने यह कदम उठाया।

वहीं, एक विपक्षी नेता के अनुसार डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) नंबरों पर चर्चा और विधेयकों को संसदीय समितियों में भेजने की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच मतभेद के कारण सभापति बैठक बीच में छोड़कर गए।

क्यों बैठक छोड़कर निकले धनखड़

हालांकि, राज्यसभा सूत्रों ने कहा कि ईपिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। धनखड़ ने वाकआउट करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि सरकार और विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर अपने-अपने रुख पर अड़े रहे। बीएसी की बैठक आगामी सप्ताह के लिए उच्च सदन के कार्ययोजना पर निर्णय लेने के लिए बुलाई गई थी।

मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा चाहता है विपक्ष

वरिष्ठ विपक्षी नेता के अनुसार विपक्ष के सांसद चाहते थे कि सरकार ईपिक कार्ड, मणिपुर की स्थिति जैसे मुद्दों पर बहस के लिए समय तय करे। विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे हर रोज अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई समय आवंटित नहीं किया जा रहा है।

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एएनआई, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने एक ऐसा 'आत्मघाती' ड्रोन विकसित किया है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक को नष्ट कर सकता है। सेना की फ्लेर-डी-लीस बिग्रेड ने फ‌र्स्ट-पर्सन व्यू (एफपीवी) ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

यह आत्मघाती हमले में भूमिका के साथ एंटी-टैंक हथियार से लैस है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों के लिए अहम मानी जा रही है। इस ड्रोन का परीक्षण पंजाब के पठानकोट में किया गया है।

FPV ड्रोन का सफल परीक्षण

फ्लेर-डी-लीस बिग्रेड ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एफपीवी ड्रोन का सफल परीक्षण करके मील का पत्थर हासिल किया है। यह कामिकाजे भूमिका वाले एंटी-टैंक हथियार से लैस है। एफपीवी ड्रोन को डीआरडीओ के चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (टीबीआरएल) के सहयोग से विकसित किया गया है।

#WATCH | In first of its kind project, Indian Army's Fleur-De-Lis Brigade successfully tests an FPV drone equipped with an impact-based, kamikaze-role anti-tank munition

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/Q4j9rFOTxU

— ANI (@ANI) March 28, 2025

अगस्त 2024 में शुरू इस पहल के तहत किफायती, उच्च प्रभाव वाले हवाई हमले की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक अनुसंधान, विकास और परीक्षण किए गए हैं। एफपीवी ड्रोन को पूरी तरह राइजिंग स्टार ड्रोन बैटल स्कूल में असेंबल किया गया। इसने मार्च, 2025 तक 100 से अधिक ड्रोन बनाए हैं।

ड्रोन कई युद्धक अभियानों के लिए सटीक

ऑपरेटर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पेलोड सिस्टम में एक दोहरे सुरक्षा तंत्र को शामिल किया गया है। यह परिवहन, संचालन और उड़ान के दौरान दुर्घटनावश विस्फोट को रोकता है। इससे पायलटों और ड्रोन का संचालन करने वाले कर्मियों के लिए जोखिम कम होता है। यह नया ड्रोन कई युद्धक अभियानों के लिए सटीक है।

बता दें कि कामिकाजे एक जापानी शब्द है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमला करने वाली एक विशेष इकाई से जुड़ा था। इसमें पायलट लड़ाकू विमान को क्रैश कर आत्मघाती हमले को अंजाम देते थे।

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लगभग चार माह से किसानों की विभिन्न मांगों के समर्थन में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने वाले जगजीत सिंह डल्लेवाल बिना राजनीतिक एजेंडे वाले वास्तविक नेता हैं।

जस्टिस सूर्य कांत एवं जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ को पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने बताया कि खनौरी व शंभू बार्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तितर-बितर कर दिया गया है और सभी बंद पड़ी सड़कों व राजमार्गों को खोल दिया गया है।

कोर्ट ने कहा- किसानों के वास्तविक मुद्दे उठाए

शीर्ष अदालत ने डल्लेवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने बिना राजनीतिक एजेंडे के किसानों के वास्तविक मुद्दों को उठाया। अदालत ने कहा, 'हम जानते हैं कि कुछ लोग किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं चाहते थे। हम अनभिज्ञ नहीं हैं, हम सब कुछ जानते हैं।'

पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा की सरकारों से कहा कि वर्तमान जमीनी हकीकत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। दूसरी तरफ सिंह ने कहा, 'हरियाणा ने भी राजमार्गों से सभी बैरिकेड्स हटा दिए हैं और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। यह यात्रियों की रोज की पीड़ा थी, जो हमारे ध्यान में थी। महाधिवक्ता ने कहा कि राजमार्गों के खुल जाने से लाखों लोगों को फायदा होगा क्योंकि पहले उन्हें घूमकर जाना पड़ता था।'

पूरक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

• अदालत ने कहा कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के कारण लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सुचारू यातायात का उदाहरण दिया। शीर्ष अदालत ने सितंबर, 2024 में प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।
• पीठ ने पूर्व हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता वाली इस समिति से कहा है कि वह किसानों की शिकायतों पर ध्यान दे और अगली पूरक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। पीठ ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध शुरू की गई अवमानना कार्यवाही भी खत्म कर दी।

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आईएएनएस, बेंगलुरु। कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों का फल दिखने लगा है। मरीज से दो हजार किलोमीटर दूर बैठे डॉक्टरों ने दिल का सफल ऑपरेशन किया है। इस सर्जरी को भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली, एसएसआइ मंत्रा की मदद से किया गया।

सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम निर्माता एसएस इनोवेशन ने शुक्रवार को बताया कि गुरुग्राम स्थित एसएस इनोवेशन के मुख्यालय से बेंगलुरु के एस्टर सीएमआइ अस्पताल में 35 वर्षीय मरीज की टेली-रोबोटिक इंट्राकार्डियक सर्जरी की गई। दो घंटे और 40 मिनट तक चली इस सर्जरी में जटिल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) को बंद किया गया। यह एक जन्मजात स्थिति है जिसमें दिल में एक छोटा सा छेद हो जाता है।

दुनियाभर में इकलौता टेलीसर्जरी रोबोटिक सिस्टम

एसएस इनोवेशन के संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ डा. सुधीर श्रीवास्तव ने कहा, टेलीसर्जरी के साथ हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि विश्व स्तरीय शल्य चिकित्सा विशेषज्ञता दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचे। हमने प्रदर्शित किया है कि कैसे दूरी अब उन्नत चिकित्सा देखभाल के लिए बाधा नहीं है। एसएस इनोवेशन द्वारा विकसित, एसएसआइ मंत्र 3 सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम दुनियाभर में एकमात्र रोबोटिक सिस्टम है जिसे टेलीसर्जरी और टेली-प्रोक्टरिंग के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

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जेएनएन, जोधपुर।  नाबालिक से यौन दुराचार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को सूरत रेप केस में गुजरात हाई कोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिली है।

गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तीन महीने की अंतरिम जमानत को बढ़ाया है। आसाराम की ओर से पहले राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत याचिका के लिए आवेदन किया गया था, राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट में जाने को कहा था । इस पर जोधपुर से ये याचिका विड्रॉ हो गई थी।

6 महीने की अंतरिम जमानत की याचिका में की थी मांग

आसाराम की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में 6 महीने की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी । इस याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 25 मार्च को जज इलेश जे वोरा और संदीप एन भट्ट की बेंच में सुनवाई हुई , लेकिन दोनों जजों की अलग-अलग राय होने के कारण सहमति नहीं बन पाई ,इसके बाद यह मामला गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर किया गया था। गुजरात सीजे ने 3 महीने की जमानत याचिका को स्वीकार किया।

इस फैसले के बाद अब आसाराम की ओर से जोधपुर रेप केस में भी अंतरिम जमानत को बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की जाएगी। दरअसल , आसाराम पर गुजरात के गांधीनगर और राजस्थान के जोधपुर में रेप के मामले दर्ज है । दोनों ही मामलों में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है । गुजरात से जुड़े केस में उसे 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी । इसके बाद 14 जनवरी को जोधपुर मामले में भी 31 मार्च तक जमानत मिली थी ।

Gujarat High Court grants three-month temporary bail to self-proclaimed godman Asaram Bapu in a rape case. This was granted to him on medical grounds.

(File photo) pic.twitter.com/rxf3inzr7E

— ANI (@ANI) March 28, 2025

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत पहुंचाने वाला निर्णय किया है। कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

इसके तहत वेतन व पेंशन की 53 प्रतिशत की मौजूदा दर में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ताकि महंगाई की भरपाई की जा सके। इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर मूल वेतन का 55 प्रतिशत हो गया है।

48 लाख कर्मचारियों को लाभ

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 6614.04 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है। वहीं 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में भी काफी बढ़ोतरी होगी।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

• 8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है 8 वें वेतन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय, समीक्षा और सुझाव अगले साल जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं।
• बता दें कि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू कर दिया गया था। लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ जुलाई 2016 से हुआ था। इस बैठक के सुझाव के तहत सरकार ने बेसिक सैलरी को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था।

सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनेगा देश

एक अन्य निर्णय में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी।

इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करके एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, क्षमता और योग्यता विकसित करके घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।

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एएनआई, नई दिल्ली। रक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार मजबूत हो रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक और सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। दरअसल, भारत ने 156 मेड इन इंडिया एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है।

रक्षा अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की आज हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष में 2.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।

HAL को सबसे बड़ा ऑर्डर

यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इस रक्षा मंजूरी की स्वीकृति के बाद यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा और हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर स्थित उनके संयंत्रों में किया जाएगा।

This would be the biggest order for Hindustan Aeronautics Limited (HAL) so far and the choppers would be built at their plants in Bengaluru and Tumkur in Karnataka: Defence Officials https://t.co/YUIePHvBrr pic.twitter.com/X3qNLGxUYC

— ANI (@ANI) March 28, 2025

जानिए प्रचंड हेलीकॉप्टर की खासियत

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा विकसित एलसीएच 'प्रचंड' विभिन्न हथियार प्रणालियों से लैस है। यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन के टैंक, बंकर, ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर में आधुनिक विशेषताएं, मजबूत कवच सुरक्षा और रात्रि में भी हमले की क्षमता है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में भी काम करने में पूरी तरह सक्षम है।

प्रचंड हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को दागने में भी सक्षम है और दुश्मन के हवाई रक्षा अभियानों को नष्ट कर सकता है। सरकार आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के इरादे पर जोर दे रही है।

पिछले साल हुआ था सेना में शामिल

इसका उपयोग धीमी गति से चलने वाले विमानों और दूर से संचालित विमानों (आरपीए) के खिलाफ भी किया जा सकता है। एलसीएच 'प्रचंड' को पिछले साल थलसेना और वायुसेना में शामिल किया गया था।

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