Dainik Jagran

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित धनुकी मोड़ के समीप शनिवार की दोपहर एशिया अस्पताल में बदमाशों ने अस्पताल की संचालिका सुरभि राज की गोली मारकर हत्या कर दी।

कुछ घंटे बाद जब अस्पताल के कर्मचारी संचालिका के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि संचालिका फर्श पर गिरी हैं। शरीर से खून गिर रहा था। कर्मियों ने उनका अपने ही अस्पताल की आइसीयू में रख इलाज प्रारंभ किया।

आइसीयू में चिकित्सकों ने देखा कि उन्हें शरीर में तीन-चार गोलियां लगी हैं। सात गोली मारने की चर्चा होती रही। इलाज के दौरान संचालिका का पल्स घटता देख कर्मी एंबुलेंस से एम्स में इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना दो घंटे बाद मिलने पर पुलिस मामले की जांच में पहुंचे। एफएसएल व श्वान दस्ता की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस हत्यारे की खोज में जुटी है। हत्यारे कांफ्रेंस से पहले आए थे या बाद में? इस बात की भी पुलिस जांच कर रही है।

जांच में जुटी पुलिस

घटनास्थल पर पहुंचे सहायक पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा ने गहन छानबीन की। कर्मचारियों से पूछताछ के बाद एएसपी ने बताया कि अस्पताल के कर्मियों ने किसी अंजान को निजी अस्पताल में घुसते नहीं देखा।

कर्मियों ने एएसपी को बताया कि दिन में लगभग 2:15 से तीन बजे तक एक कमरा में कांफ्रेंस सह प्रशिक्षण चल रहा था। उसमें लगभग एक दर्जन से अधिक लोग शामिल थे।

दिन में लगभग तीन बजे प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कमरा से निकलने के बाद एक कर्मी ने अस्पताल निदेशक सह संचालिका सुरभि राज के कमरे का दरवाजा खोल देखा तो आश्चर्यचकित रह गया।

कर्मचारी ने देखा कि संचालिका फर्श पर अचेत गिरी थीं। संचालिका को कर्मचारी अपने ही अस्पताल की आइसीयू में ले गए जहां इलाज के दौरान पता चला कि उन्हें 4-5 गोलियां लगी थीं।  

अस्पताल के समस्त कर्मियों से पुलिस द्वारा पूछताछ करने के बाद बताया कि उन लोगों ने न तो गोली चलने की आवाज सुनी और न ही किसी अपराधी को अस्पताल घुसते या भागते देखा है।

खून को किसने किया साफ?

• एएसपी ने बताया कि घटना के बाद सफाईकर्मी द्वारा फर्श पर गिरे खून को भी साफ कर दिया गया। पुलिस यह जानना चाह रही है कि आखिर फर्श पर गिरे खून को किसने साफ करने को कहा।
• संचालिका को गोली मारने की सूचना पुलिस को दो घंटे बाद क्यों दी गई। जिस कमरे में संचालिका को गोली मारी गई है वह बहुत ही छोटा है।

नजदीक से मारी गई है गोली

प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि संचालिका को शरीर में गोली काफी नजदीक से मारी गई है। पुलिसिया पूछताछ में मृतका संचालिका के पति राकेश रौशन ने बताया है कि घटना के समय वे अस्पताल के बाहरी भाग में खड़े थे।

जब पत्नी को एंबुलेंस से ले जाया गया तो वे भी साथ में गए। प्रथम दृष्टया जांच में अस्पताल में लगे क्लोज सर्किट कैमरा में कोई भी संदिग्ध अस्पताल में घुसते नहीं दिख रहा है।

थानाध्यक्ष नीरज कुमार पांडे समस्त कर्मियों व मृतका के पति से पूछताछ करते रहे। पुलिस समस्त कर्मियों के मोबाइल की भी जांच कर रही है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में निजी अस्पतालों को नीतीश सरकार ने राहत दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि निजी अस्पतालों को राहत देने के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों में संशोधन किया गया है।

अब 40 से कम बेड वाले अस्पतालों को इस नियम के तहत पंजीयन नहीं कराना होगा। वहीं, 40 से अधिक बेड के अस्पतालों को भी हर वर्ष के बजाय अब हर पांच वर्ष पर निबंधन नवीनीकरण कराना होगा।

बढ़-चढ़कर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ें सरकारी और निजी अस्पताल

इसके साथ ही उन्होंने सभी सरकारी-निजी अस्पतालों से अनुरोध किया कि वे बढ़-चढ़कर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ें और गरीब रोगियों को सेवा प्रदान करें। साथ ही हर माह मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन कर स्क्रीनिंग करने वाली जांचें और रोग पर परामर्श दें।

इससे न केवल रोगों को शुरुआत में पहचाना जा सकेगा, बल्कि आमजन बचाव के प्रति जागरूक होंगे और स्वस्थ्य बिहार का सपना साकार होगा।

11वें गोफकान का उद्घाटन करते स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मंगल पांडेय और अन्‍य।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय शनिवार को बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एवं ग्लोबल ऑर्थोपेडिक फोरम द्वारा आयोजित 11वें गोफकान के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

इस मौके पर आयोजन सचिव डॉ. अमूल्य कुमार सिंह, डॉ. एसएस झा, पीएमसीएच के स्पाइन सर्जन डॉ. महेश प्रसाद, डॉ. सरसिज नयनम, डॉ. राजीव आनंद, डॉ. निशिकांत आदि मौजूद थे।

हड्डी विशेषज्ञों ने नई तकनीकों की दी जानकारी

इसके पूर्व कार्यक्रम के दूसरे दिन सुबह 7.30 बजे से लगातार देश भर से आए हड्डी रोग विशेषज्ञों ने नई तकनीकों की जानकारी दी।

डॉ. अमूल्य कुमार सिंह ने कहा कि हड्डी-नस रोगों से पीड़ित रोगी अत्याधुनिक तकनीकों से जल्द स्वस्थ होते हैं। साथ ही सुदूर जिलों में पुरानी तकनीक से इलाज कर रहे चिकित्सक नई तकनीक सीखकर ज्यादा उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं।

डॉ. अश्विनी गौरव ने गंभीर दुर्घटनाओं के बाद पूरे कूल्हे के प्रत्यारोपण की तकनीक की जटिलताओं पर प्रकाश डाला।

डॉ. गुरुदेव कुमार ने मल्टी लिगामेंट संबंधी घुटने की चोटों के उपचार की नई तकनीक तो डॉ. पंकज जिंदल ने क्रिकेट की गेंद से अंगुलियों में गंभीर चोट को ठीक करने के उपायों पर प्रकाश डाला।

इसके अलावा दुर्घटनाओं में अपर लिम्ब, लोवर लिम्ब में होने वाले फ्रैक्चर और उनके उपचार की आधुनिक तकनीकों पर प्रस्तुति दी गई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में जल्द ही अलग से ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसमें अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी से लेकर शराब और बालू की तस्करी रोकने के लिए की जाने वाली रेकी में ड्रोन की मदद ली जाएगी।

इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण में भी ड्रोन यूनिट मदद करेगी। इसकी नोडल एजेंसी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) होगी।

विभागीय जानकारी के अनुसार, ड्रोन यूनिट बनाने की दिशा में काम भी शुरू हो गया है। बिहार पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और वायुसेना की भी मदद ली है।

पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

ड्रोन पुलिस यूनिट में शामिल पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को इसके संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वजन के अनुसार अलग-अलग ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन पायलट लाइसेंस भी प्राप्त किया जाएगा।

इसमें 250 ग्राम से कम का नैनो ड्रोन, 2 से 25 किग्रा तक माइक्रो ड्रोन, 25 से 150 किग्रा तक मध्यम ड्रोन और 150 किग्रा से अधिक वजन के बड़े ड्रोन शामिल हैं।

वर्तमान में दियारा में अवैध शराब निर्माण और बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार होली के मौके पर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने शहरी क्षेत्र के होटल-रेस्तरां और ढाबे की रेकी में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया था।

बड़े सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में ड्रोन की मदद ली जा रही है। यूनिट बनने से एक निश्चित एसओपी के तहत इसकी सेवा ली जा सकेगी।

अश्लील गानों के खिलाफ बिहार पुलिस की मुहिम को मिला कलाकारों का साथ

वहीं, दूसरी ओर भोजपुरी गानों में अश्लीलता के खिलाफ बिहार पुलिस की ओर से शुरू की गई पहल को कलाकारों का भी साथ मिलने लगा है।

अश्लील गाने बजाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश के बाद कई गायक-अभिनेताओं ने भी इस कार्रवाई का समर्थन किया है।

बिहार से जुड़ी गायिका प्रिया मलिक ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि जननी मां सीता की धरती पर स्त्रियों की मान-मर्यादा और सम्मान को अश्लील गीत-संगीत आघात पहुंचाते हैं।

यू-ट्यूब पर फूहड़ कंटेंट, अश्लील नृत्य और फूहड़ वार्तालाप से मंच सजाने वाले मूर्ख आयोजक पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभिनंदन करना चाहती हूं बिहार पुलिस का, जिन्होंने हमारी इस आवाज को हौसला देते हुए जबरदस्त पहल की है। जय बिहार।

लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील

आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया जैसी फिल्मों के अभिनेता विनय आनंद ने बिहार पुलिस की मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी मुहिम है, आपलोग भी इस मुहिम से जुड़कर अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।

टीवी और भोजपुर फिल्म अभिनेत्री रीना रानी ने कहा कि ऐसे गानों को बजाने वालों के खिलाफ बिहार पुलिस का अभियान वाकई तारीफ के काबिल है। मेरी आप सबसे अपील है कि बिहार पुलिस के इस मिशन में आप भी सहयोगी बनें। न ऐसे गाने बजाएं और न ही किसी को बजाने दें।

द माउंटेनमैन, करियट्ठी जैसी फिल्मों की अभिनेत्री स्नेहा पल्लवी ने भी बिहार के लोगों से अपील की है कि वे बिहार पुलिस के इस मिशन में साथ आएं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बख्तियारपुर से मोकामा के बीच बने ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क के हिस्से के रूप में बने बख्तियारपुर आरओबी के एक लेन का उद्घाटन किया।

इस आरओबी पर पहली गाड़ी मुख्यमंत्री की गुजरी। आरओबी को मोकामा के औंटा से सिमरिया के बीच लगभग बन चुके नए पुल की संपर्कता उपलब्ध करायी गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आरओबी के आरंभ हो जाने से अब बख्तियारपुर से मोकामा आने-जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। पटना से उत्तर बिहार जाने-आने वाले लोगों का आवागमन सुगम होगा।

समय की भी बचत होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री निर्माणाधीन बख्तियारपुर-ताजपुर पुल का निरीक्षण करने पहुंचे और इस काम को जल्दी से पूरा किए जाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को कई आधारभूत संरचना प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने एमएलए व एमएलसी आवासीय परिसर का भी निरीक्षण किया।

इस दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने उन्हें जानकारी दी कि विधान पार्षदों के लिए बनाए गए 75 फ्लैट उन्हें आवंटित कर दिए गए हैं।

एमएलए के लिए 246 फ्लैट बनाए जा रहे जिनमें विधायकों को 88 फ्लैट आवंटित हो गए हैं। बचे हुए 188 फ्लैटों का निर्माण इसी महीने पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री को परिसर में कैंटिन, कम्यूनिटी हाल व गेस्ट हाउस के निर्माण के बारे में भी जानकारी दी गयी।

निरीक्षण के दौरान मु्ख्यमंत्री ने कहा कि परिसर के अंदर के रास्ते को ठीक रखें, साफ-सफाई की व्यवस्था रहे। परिसर में पौघरोपण का भी उन्होंने निर्देश दिया।

मीठापुर-महुली पथ का भी सीएम ने किया निरीक्षण

• मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन मीठापुर-महुली पथ का भी निरीक्षण किया। इस दौरान बिहार राज्य पथ विकास निगम के एमडी शीर्षत कपिल अशोक ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी कि अप्रैल तक इस पथ का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि एलिवेटेड सड़क तथा मीठापुर पुल के बचे हुए काम का निर्माण तेजी से पूरा कराएं। इससे लोगों को बाईपास के जाम से मुक्ति मिलेगी।

सीएम ने दिया यह निर्देश

उन्होंने कहा कि पुनपुन घाट तक जाने के लिए एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य तेजी से कराएं। इस क्षेत्र से उनका पुराना लगाव रहा है। इस क्षेत्र के लोगाें के प्रतिनिधित्व का उन्हें मौका मिला है। मौके पर उपस्थित लोगों का उन्होंने हाल-चाल भी पूछा।

निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह व मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह भी मौजूद थे।मुख्यमंत्री ने पटना-गया पुराने पथ के चौड़ीकरण कार्य का भी जायजा लिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद चर्चित आईपीएस अधिकारी नैय्यर हसनैन खान और परेश सक्सेना को गृह विभाग ने पोस्टिंग दे दी है।

नैय्यर हसनैन खान को फिर से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) का अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) बनाया गया है। वह पिछले साल सितंबर में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व भी ईओयू के एडीजी के रूप में सेवा दे रहे थे।

इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी परेश सक्सेना को असैनिक सुरक्षा के एडीजी सह अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वह असैनिक सुरक्षा के महानिदेशक सह आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार पुलिस में एडीजी के पद पर अमित लोढ़ा को पदोन्नति

वहीं, हाल ही में आईजी से एडीजी में प्रोन्नति पाए अमित लोढ़ा को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एससीआरबी) का एडीजी बनाया गया है। वह एससीआरबी में ही आईजी के पद पर थे। गृह विभाग ने शनिवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है।

नए पदस्थापन के बाद दो वरीय आईपीएस अधिकारी अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो गए हैं। निगरानी के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के पास असैनिक सुरक्षा जबकि विशेष शाखाोक एडीजी सुनील कुमार के पास ईओयू की जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार में थी।

राज्यपाल से भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों ने की मुलाकात

वहीं, दूसरी ओर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां से वर्ष 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के प्रशिक्षु पदाधिकारियों ने राजभवन आकर मुलाकात की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने काम से प्रेम करें तथा आम जनता से मधुर और सम्मानजनक व्यवहार करें।

उन्होंने उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं से असहज नहीं होने की सलाह देते हुए कहा कि जनता जागरूक हो रही है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है

राज्यपाल ने कहा कि बिहार देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी रही है। यहां के लोग काफी मेधावी और परिश्रमी हैं तथा देश के आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।

उन्होंने केरल की अनेक विशेषताओं का भी उल्लेख किया, जहां वे बिहार से पहले राज्यपाल थे। प्रशिक्षु पदाधिकारियों ने भी जिला एवं प्रखंड में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अपने अनुभवों को राज्यपाल के साथ साझा किया।

प्रशिक्षु पदाधिकारियों में गरिमा लोहिया, तुषार कुमार, अनिरूद्ध पाण्डेय, कृतिका मिश्रा, आकांक्षा आनंद, प्रद्युम्न सिंह यादव, अंजली शर्मा, रोहित कर्दम, शिप्रा विजयकुमार चौधरी एवं नेहा कुमारी शामिल थीं।

इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू एवं बिपार्ड के अपर महानिदेशक विनोद सिंह गुंजियाल और अन्य लोग उपस्थित थे।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: सीमा शुल्क आयुक्तालय पटना के अंतर्गत सीमा शुल्क प्रामंडल मुजफ्फरपुर के अधिकारियों द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 773 किलोग्राम विदेशी मूल का पोस्ता दाना जब्त किया। कस्टम आयुक्त डा. यशोवर्धन पाठक के निगरानी में लगातार तस्करी के खिलाफ अभियान चलाई जा रही है। जब्त किए गए पोस्ता दाना का अनुमानित मूल्य 11.60 लाख रुपये है।

विदेशी मूल का पोस्ता दाना देख चौंके अधिकारी

सीमा शुल्क प्रामंडल, मुजफ्फरपुर के अधिकारियों को यह गुप्त सूचना मिली थी कि विदेशी मूल का पोस्ता दाना ट्रेन संख्या 20503 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से सामान ले जाई जा रही है। 

राजधानी एक्सप्रेस में तस्करी से पुलिस हैरान

पुलिस अधिकारी इस बात से हैरान रह गए कि राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में इस तरह से तस्करी की जा रही थी। एसएलआर में रेलवे रसीद के द्वारा दिमापुर से न्यू दिल्ली के लिए बुक किया गया था। यह बिहार के रास्ते बगैर किसी वैध कागजात के तस्करी कर ट्रेन से नई दिल्ली ले जाई जा रही थी।

इसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई में सहायक आयुक्त त्रिपुरारी शरण के नेतृत्व में अन्य अधीक्षकों एवं निरीक्षकों के द्वारा की गई। फिलहाल इस बात की छान बीन की जा रही है कि उक्त तस्करी में कौन- कौन लोग शामिल हैं।

अब एक्शन की तैयारी

इसके लिए आगे अन्य विधि सम्मत जरूरी कार्रवाई की जा रही है।ज्ञात हो कि पिछले कुछ समय से डा० यशोवर्धन पाठक, आयुक्त सीमा शुल्क (निवारण) पटना के दिशा-निर्देश में तस्करी के खिलाफ सघन एवं व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और इसके फलस्वरूप तस्करी के अनेकों सामान जब्त किये गए हैं।

आयुक्त ने आगे बताया कि तस्करों द्वारा पूर्वोतर क्षेत्र से ट्रेनों तथा अन्य माध्यमों से यथा सड़क मार्ग द्वारा भी अवैध तरीके से तस्करी कर विदेशी मूल के समानों को लाया जा रहा है। इस संबंध में आयुक्त ने यह भी बताया कि तस्करी विरोधी अभियान में सहयोग करने वाले विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लाॉड्रिंग (धन शोधन) मामले में एक व्यक्ति और दो सहकारी समितियों के खिलाफ पटना के विशेष न्यायालय में अभियोजन शिकायत दायर की है। कोर्ट से मांग की गई है कि संबंधित व्यक्ति और दो सहकारी समितियों को दोषी ठहराया जाए और शिकायत का संज्ञान लिया जाए।

इनके खिलाफ दर्ज शिकायत पर शुरू की जांच

ED ने बिहार पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स महुआ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव सोसायटी और महुआ डेयरी डेवलपमेंट एवं प्रोसेसिंग सेल्फ-सपोर्टिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी के साथ ही जवाहर लाल शाह नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज शिकायत के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी।

निवेश का लालच देकर पैसे हड़पने का आरोप

• दोनों दो सहकारी समितियों पर आरोप है कि इन्होंने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर आम जनता से निवेश कराते हुए उच्च रिटर्न का लालच देकर भारी मात्रा में धन हड़प लिया है।
• जांच में यह बात सामने आई कि सहकारी समितियां परिपक्वता पर सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान करने में विफल रहीं और इन्होंने अपने कार्यालय तक बंद कर दिए।

7 जनवरी को ED ने की छापामारी

इस मामले में ईडी ने इस वर्ष सात जनवरी को बिहार, बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आरोपितों के पांच स्थानों पर छापेमारी की, जहां से अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए।

इसके बाद 20 जनवरी को जवाहर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में 1.41 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है। इस मामले में आगे की जांच जारी है, जिसमें कई और नाम सामने आ सकते हैं।

हाजीपुर : जंदाहा के निजी नर्सिंग अस्पताल में छापा, मिली कई गड़बड़ियां

एसडीएम महुआ और सिविल सर्जन तथा प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जंदाहा द्वारा शुक्रवार को जंदाहा प्रखंड अंतर्गत चल रहे कई निजी नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया है।

निरीक्षण के क्रम में कई गड़बड़ियां पाई गई तथा देखा गया कि ये निजी नर्सिंग होम स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा स्थापित मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं।

निरीक्षण में पाया गया की रिसर्च चाइल्ड केयर क्लिनिक निजी मकान में संचालित है। निरीक्षण के समय सभी कर्मी फरार पाए गए। बिना निबंधन के अवैध रूप से चल रहे इस नर्सिंग होम को सील करते हुए प्राथमिकी की गई।

इसी तरह नवजीवन केयर, मां शोभा हास्पिटल, हैप्पी लाइफ इमरजेंसी हास्पिटल को सील करते हुए प्राथमिकी की गई।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बाढ़ में स्थापित राज्य के पहले सुपर पावर थर्मल प्लांट के स्टेज वन की तीसरी इकाई को शुक्रवार को सिंक्रोनाइज कर दिया गया। इसे 26 मार्च से 72 घंटे के लिए पूरी क्षमता पर चलाया जाएगा।

इस नई इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। इस तरह बाढ़ सुपर पावर थर्मल प्लांट के स्टेज वन के तीन और स्टेज टू की दो इकाई पूरी तरह से बिजली का उत्पादन करना शुरू कर देगी।तीन इकाईयों में प्रत्येक की क्षमता 660 मेगावाट है।

जबकि स्टेज टू की दो इकाईयों की क्षमता 660 मेगावाट है। इस तरह स्टेज वन की तीनों इकाईयों से कुल 1980 मेगावाट हो जाएगा और दूसरे स्टेज की दो इकाईयों से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है । इसमें बिहार को स्टेज वन की तीनों इकाईयों से 61 फीसदी यानी 1202 मेगावाट मिलेगी तथा स्टेज टू की दो इकाईयों से 87 फीसदी यानी 1153 मेगावाट बिजली मिल रही है।

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बाढ़ थर्मल पावर प्लांट बिहार की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बेहतर नेतृत्व और राज्य में सुशासन की वजह से संभव हो पाया है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य को निर्बाध एवं सस्ती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि, व्यापार और घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

बाढ़ विद्युत ताप परियोजना का सफल क्रियान्वयन बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 

1999 में रखी गई थी बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन की आधारशिला 

बाढ़ थर्मल की आधारशिला 1999 में रखी गई थी। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री थे। पहले इसमें 660 मेगावाट की सिर्फ तीन यूनिट बनाने की योजना थी। बाद में इसके दूसरे चरण को मंजूर करते हुए 660 मेगावाट की दो अतिरिक्त यूनिटों को बढ़ाया गया।

इस तरह इस संयंत्र के स्टेज वन में तीन तथा स्टेज टू में दो यूनिटें बनाने की योजना को मूर्तरूप दिया गया। राज्य सरकार बाढ़ थर्मल पावर प्लांट की जमीन के अधिग्रहण में एनटीपीसी को काफी सहयोग किया।

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एएनआई, पटना। इन दिनों सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे राष्ट्रगान के दौरान हंसते और लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम का वीडियो सामने आने के बाद से विपक्ष उन पर हमलावर हैं।

शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मामले में प्रदर्शन करते हुए सीएम नीतीश से माफी मांगने की मांग की। वहीं अब पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है।

राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगा पोस्टर

राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे इस पोस्टर में लिखा है 'नायक नहीं खलनायक हूं मैं', इसके साथ ही पोस्टर में उन पर महिलाओं का अपमान करने, महात्मा गांधी का अपमान करने और राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया है।

खेल समारोह के उद्घाटन में राष्ट्रगान के अपमान का आरोप

दरअसल, गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार पटना में एक खेल समारोह के उद्घाटन में शामिल हुए। इस दौरान सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े थे, तभी सीएम अपने पास में खड़ अधिकारी से बात करने की कोशिश करते नजर आए। यही नहीं राष्ट्रगान के दौरान ही उन्होंने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया।

तेजस्वी यादव ने कसा तंज

कम से कम कृपया राष्ट्र गान का तो अपमान मत करिए मा॰ मुख्यमंत्री जी।

युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही है।

कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजा उनकी शहादत का मखौल उड़ाते है तो कभी राष्ट्रगान का!

PS: आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश… pic.twitter.com/rFDXcGxRdV

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) March 20, 2025

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश कुमार के कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया और पोस्ट किया कि 'कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए।

युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही है। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजा उनकी शहादत का मखौल उड़ाते है तो कभी राष्ट्रगान का!

PS: आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं है और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार-बार यूं अपमानित मत कीजिए।'

राबड़ी देवी ने की बेटे को सीएम बनाने की मांग

राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत सही नहीं है और ऐसे में उन्हें गद्दी छोड़ देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत या फिर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।

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अमित रंजन, पटना। Bihar Diwas 2025: बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक फैली हुई हैं, आज अपनी पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहा है। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर चमक रही है।

बिहार दिवस 2025 इस गौरवशाली यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो हमें अपनी समृद्ध विरासत का सम्मान करने और एक उन्नत, विकसित बिहार के सपने को साकार करने की प्रेरणा देता है।

मॉरीशस यात्रा पर पीएम मोदी ने गिफ्ट किया मखाना

बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को आज विश्व भर में सराहा जा रहा है। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरीशस यात्रा पर गए तो वहां के राष्ट्रपति को बिहार का प्रसिद्ध सुपरफूड मखाना उपहार स्वरूप भेंट किया।

यह कोई साधारण भेंट नहीं थी, बल्कि बिहार की पारंपरिक उपज को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का एक मजबूत संकेत था। मखाना को मिथिलांचल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसकी यह वैश्विक यात्रा बिहार के लिए गर्व का विषय है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हुई बिहार की सांस्कृतिक विरासत

इसी तरह, वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन ने भी बिहार की शैक्षिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया।

इस सम्मेलन के स्वागत क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की छवि को पृष्ठभूमि के रूप में चुना गया। नालंदा कभी विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। इस प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि बिहार की धरोहर आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है।

विश्व नेताओं को पीएम ने गिफ्ट की मिथिला पेंटिंग

बिहार की मिथिला पेंटिंग भी वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विभिन्न विदेशी दौरों के दौरान विश्व नेताओं को मिथिला पेंटिंग भेंट कर इस पारंपरिक कला को बढ़ावा दिया है।

सिंगापुर यात्रा के दौरान उन्होंने इंडियन हेरिटेज सेंटर से रूपे कार्ड के जरिए मधुबनी पेंटिंग खरीदी। यह छोटा-सा कदम बिहार के कारीगरों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया।

वित्त मंत्री ने पहनी मिथिला पेंटिंग से सजी साड़ी

इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश करते समय मिथिला पेंटिंग से सजी साड़ी पहनकर इस कला को देशभर में चर्चा का विषय बना दिया।

113 साल का गौरवशाली सफर

22 मार्च को बिहार अपनी स्थापना के 113 साल पूरे करेगा। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बना था। इन 113 वर्षों में बिहार ने कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को हमेशा संजोए रखा।

इस वर्ष बिहार दिवस की थीम 'वैश्विक मंच पर चमक रही बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर रखी गई है, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए इसके सतत विकास और उज्ज्वल भविष्य पर केंद्रित है।

इस खास अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तीन दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है, जो 26 मार्च तक चलेगा। इस समारोह में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जो बिहार के विकासात्मक कार्यों, लोक-कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करेंगी।

ये प्रदर्शनियां न केवल बिहार की प्रगति की कहानी कहेंगी, बल्कि राज्य के नागरिकों को सरकार के प्रयासों से जोड़ने का माध्यम भी बनेंगी।

इसके अतिरिक्त, पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल और रवींद्र भवन में सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में लोक नृत्य, संगीत, नाटक और परिचर्चाएं शामिल होंगी, जो बिहार की सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित करेंगी।

बिहार नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार

बिहार दिवस केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि भविष्य की नींव रखने का अवसर भी है। आज बिहार नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास इस दिशा में सकारात्मक संकेत दे रहे हैं।

बिहार की युवा शक्ति और उसकी सांस्कृतिक धरोहर मिलकर इसे एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की क्षमता रखते हैं। यह उत्सव हर बिहारी के लिए गर्व का क्षण है और एक संकल्प भी कि हम अपनी विरासत को संजोते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। बिहार की नई पीढ़ी शिक्षा, तकनीक और उद्यमिता में आगे बढ़ रही है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Diwas: बिहार राज्य के बने 113 साल पूरे हो गए। इस बार बिहार दिवस को यादगार बनाने को लेकर गांधी मैदान दुल्हन की तरह सज-धज कर तैयार है। शिक्षा विभाग इसका आयोजन कर रहा है। गांधी मैदान में भव्य मंच पर देश के नामचीन कलाकारों की प्रस्तुति होगी तो परिसर में एक से बढ़कर एक शिल्प कलाकृतियां लोगों को आकर्षित करेगी।

समृद्ध कला, संस्कृति, परंपरागत उद्योगों और आत्म निर्भर बिहार की झलक दिखेगी। गांधी मैदान के अलावा रवींद्र भवन व श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के लिए खास होगा।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से पुस्तक मेला में साहित्य का संगम होगा। काव्य रचनाएं व साहित्य सेवियों के साथ संवाद होगा। 

पीएम मोदी ने दी बिहार दिवस की बधाई

पीएम मोदी ने बिहार दिवस के मौके पर बधाई दी है। पीएम मोदी अपने एक्स हैंडल पर बधाई देते हुए लिखा कि वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के अपने सभी भाई-बहनों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा यह प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहां के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहारवासियों की अहम भागीदारी है।

हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र-बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

गायक अभिजीत भट्टाचार्य समेत 3 सिंगर बिखेरेंगे जलवा

22 मार्च की शाम सात बजे से साढ़े नौ बजे तक पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य अपने गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। 23 मार्च को शाम छह बजे से साढ़े सात बजे तक गायिका रितिका राज अपने दमदार प्रस्तुतियों से दिवस को यादगार बनाएंगी।

वहीं, साढ़े सात बजे से साढ़े नौ बजे तक पार्श्व गायिका प्रतिभा सिंह बघेल के सुरों की सरिता बहेगी। इस क्रम में 24 मार्च को पार्श्व गायक सलमान अली अपने गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध करेंगे। शाम रवींद्र भवन ध्रुपद गायन से गुलजार होगा।

ध्रुपद गायक पंडित जगत नारायण भी देंगे प्रस्तुति

शाम छह बजे से आयोजित कार्यक्रम में ध्रुपद गायक पंडित जगत नारायण पाठक की प्रस्तुति होगी। कथक नृत्यांगना प्राची पल्लवी व इसके बाद भिखारी ठाकुर रंगमंडल की ओर से नाटक का मंचन किया जाएगा। अगले दिन 23 मार्च की शाम मुशायरा व कवि सम्मेलन के नाम होगा।

सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदे भी नहीं मार सकेंगे पर

बिहार दिवस के लिए गांधी मैदान को  4 सेक्टर में बांटकर 65 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने शुक्रवार शाम दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की।

उन्हें आपस में सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद कायम रखने को कहा। इससे पूर्व अधिकारीद्वय ने गांधी मैदान का निरीक्षण किया। बताया कि कि तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

कुल 128 कैमरे हैं। इसमें गांधी मैदान के चारों तरफ 49 तथा मैदान के अंदर 79 कैमरा क्रियाशील है जिलाधिकारी ने कहा कि इस आयोजन में बिहार सरकार की विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का वृहत स्तर पर प्रदर्शन होगा। साथ ही कला, संस्कृति एवं खान-पान का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सूफी गायन, हास्य कवि सम्मेलन, लोक गीतों की प्रस्तुति सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटा गया

डीएम-एसएसपी ने अधिकारियों से कहा कि आगंतुकों से विनम्रता का व्यवहार रखेंगे, लेकन अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह दृढ़ रहेंगे। गांधी मैदान को चार सेक्टर में बांटा गया है। अपर जिला दंडाधिकारी एवं डीएसपी स्तर के पदाधिकारी इसके वरीय प्रभार में हैं। सभी सेक्टर में एंबुलेंस, फायर यूनिट एवं पेयजल की व्यवस्था की गई है। कुल 55 स्थानों पर दो पालियों में 65 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों को भी तैनात किया गया है। महिला बल, लाठी बल एवं अन्य पुलिस बल भी ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। गांधी मैदान स्थित प्रशासनिक भवन-सह-नियंत्रण कक्ष में 12 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

पांच गश्ती दलों को भी तैनात किया गया

इसके अलावा गांधी मैदान एवं आसपास पांच गश्ती दलों को भी तैनात किया गया है। गांधी मैदान में आने वाले आमजन की सहायता के लिए गेट नंबर पांच, सात एवं 10 के पास हेल्प डेस्क है। आमजन का प्रवेश गेट नंबर एक, दो, तीन, चार एवं 13 को छोड़कर अन्य गेटों से होगा। सभी वाहन गेट नंबर 10, सात एवं पांच से प्रवेश करेंगे।

गांधी मैदान में बिहार दिवस के आयोजन के िलए तैयार मंच और लगी कुिर्सयां l जागरण

गांधी मैदान में तैयारियों का मुआयना करते अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ, साथ में डीएम डा. चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी अवकाश कुमार l 

इस बार के विशेष आकर्षणों में देश भर से आने वाले मशहूर कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तक मेला, व्यंजन मेला एवं शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के अंतर्गत पापुलर लेक्चर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कक्षा छह से आठ एवं नौवीं से 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए गणितीय ग्रुप ओलंपियाड का भी आयोजन किया जाएगा।

बिहार राज्य टेक्सट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लिमिटेड की लघु फिल्म किताबें कैसे बनती है भी दिखाई जाएगी। कार्यक्रम के सुगम संचालन के लिए गांधी मैदान, श्री कृष्ण मेमोरियल हाल तथा रवींद्र भवन में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

• अतिथियों के लिए स्टार कार्ड, वीवीआइपी एवं वीआइपी कार्ड की भी व्यवस्था है।
• सेक्टर में गांधी मैदान को बांट अिधकािरयों की प्रतििनयुक्ति 65 दंडाधिकारी हुए तैनात।
• पेट्रोिलंग दल नियमित रूप से करेगा गश्ती, सीसीटीवी से रहेगी विशेष नजर
• जीवंत होंगी शिल्प कलाएं गांधी मैदान में हस्तकरघा, वस्त्र उद्योग समेत अन्य उद्योगों की झलकियां दिखेगी।  उद्योग विभाग की ओर से भागलपुरी सिल्क, तसर, कोसा, सूती वस्त्रों की प्रदर्शनी लगेगी।
• वहीं, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से प्रदेश के शिल्प मिथिला पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, टेराकोटा, बांस, सुजनी, एप्लिक-कशिदा, मंजूषा कला समेत पारंपरिक कलाएं देखने को मिलेगी
• उन्नत बिहार, विकसित बिहार की थीम पर आधारित बिहार दिवस समारोह में जीविका की ओर से 12 स्टाल लगाए जाएंगे वहीं, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के स्टाल पर लोगों को विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी मिलेगी।लोक कलाकारों द्वार परिसर में अलग-अलग विषयों पर नुक्कड़ नाटक लोगों को मंत्रमुग्ध करेगा।

जागरण संवाददाता, पटना। बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख सभी नौ यूनियनों के साझा संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) ने 24 और 25 मार्च को प्रस्तावित बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया है। अब अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बैठक बुलाई जाएगी। इसकी निगरानी मुख्य श्रमायुक्त दिल्ली निगरानी करेंगे।

बैठक का हुआ आयोजन

यूएफबीयू बिहार के संयोजक राजू कुमार सिंह एवं सचिव एआइबीओसी अमरेश विक्रमादित्य ने बताया कि शुक्रवार को मुंबई में मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) के समक्ष सुलह बैठक आयोजित की गई। इसमें यूनियन के प्रमुख मांगों पर गंभीर चर्चा हुई।

• इसमें यूएफबीयू के साथ भारतीय बैंक संघ (आइबीए) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के दौरान डीएफएस के संयुक्त सचिव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
• उन्होंने बताया कि पांच दिवसीय बैंकिंग के मुद्दे पर वित्त मंत्री और डीएफएस सचिव के बीच हाल ही में हुई चर्चा सकारात्मक रही।
• वे इस मांग के महत्व को समझते हुए सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत हुए। मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) ने आश्वासन दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

आगे की चर्चा का रखा प्रस्ताव

इसके अतिरिक्त, आइबीए ने भर्ती, पीएलआइ और अन्य लंबित मुद्दों सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर आगे की चर्चा का प्रस्ताव रखा। इस स्पष्ट संकेत के साथ कि पांच दिवसीय बैंकिंग कार्यान्वयन की ओर बढ़ रही है।

इसमें सभी हितधारकों से रचनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 24 और 25 तारीख को होने वाली हमारी हड़ताल को स्थगित करना आवश्यक समझा गया है। तदनुसार, हमारी हड़ताल को एक या दो महीने के लिए स्थगित किया जाता है ताकि प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

बेगूसराय: बीडीओ की पहल पर सफाई कर्मियों की हड़ताल वापस जागरण गढ़पुरा

गढ़़पुरा पंचायत के स्वच्छता कर्मी 11 महीने से मानदेय भुगतान नहीं होने को लेकर सफाई कार्य बंद कर हड़ताल पर चले गए थे। इस पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को बीडीओ विकास कुमार ने स्वच्छता पर्यवेक्षक प्रेमचंद्र झा एवं स्वच्छता कर्मियों से बातचीत कर मानदेय भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया।

इसके बाद फिर से सफाई कार्य शुरू हो गया। बिहार दिवस को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर की साफ-सफाई की गई। इस संबंध में स्वच्छता कर्मियों का कहना है कि इससे पहले तत्कालीन बीडीओ को दो बार मानदेय भुगतान के संबंध में आवेदन दिया गया था।

इसके बाद भी वे सफाई कर्मी की बातों को अनदेखा करते रहे। इसके बाद नव पदस्थापित बीडीओ की अनुपस्थिति में कार्यालय में आवेदन देकर सफाई कर्मियों ने काम बंद कर दिया। अब मामले में बीडीओ की पहल से सफाई कर्मियों का उत्साह बढ़ा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार रेरा इसी माह 31 मार्च तक निबंधन अवधि विस्तार के लिए जमा किए गए सभी अवादेनों के मामलों का निपटारा कर देगा। ऐसी परियोजनाएं जिनका 80 प्रतिशत से अधिक काम हो चुका है, जरूरी शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं और रेरा न्यायालय का कोई विशेष आदेश पारित नहीं हुआ है, उनका निपटारा किया जाएगा।

कार्यशाला का हुआ आयोजन

रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने प्रमोटरों की लिए आयोजित कार्यशाला में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण चाहता है कि सभी निबंधित परियोजनाएं तय समय में पूरी हों, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अवधि विस्तार भी दिया जा सकता है। इससे परियोजना पूरी हो सके और जिन लोगों ने परियोजना में पैसा लगाया है उन्हें उनका घर मिल सके।

प्रमोटरों को जागरूक करने के उद्देश्य से हुआ आयोजन

कार्यशाला का उद्देश्य ऐसे प्रमोटरों को जागरूक करना था, जिनकी परियोजनाओं का निबंधन एक अप्रैल से 30 जून के बीच खत्म होने वाला है। ऐसी दो कार्यशालाएं पहले भी आयोजित की जा चुकी हैं।

कार्यशाला में ऐसी 40 परियोजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। इनमें 17 परियोजनाएं समय पर चल रही हैं, नौ में काम की गति धीमी है तथा शेष 14 में ऐसा प्रतीत होता है की काम समय से पूरा नहीं हो सकेगा।

कार्यशाला में रेरा जांच आयुक्त ने कहा कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने से न सिर्फ घर खरीदारों के हितो की रक्षा होती है बल्कि प्रमोटरों की भी साख बनती है तथा उनकी रैंकिंग में भी सुधार होता है।

संजय कुमार सिंह, रेरा जांच आयुक्त

रेरा बिहार के सचिव आलोक कुमार ने प्रतिभागियों को कार्यशाला के उद्देश्य से परिचित कराया तथा विशेष कार्य पदाधिकारी राजेश थदानी ने उन्हें जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी।

बक्सर : राजस्व वसूली में पिछड़े अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण

समाहरणालय सभाकक्ष में शुक्रवार को प्रभारी जिला पदाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन की समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न निर्देश दिए गए। बैठक में यह जानकारी प्राप्त हुई कि सोन नहर प्रमंडल बक्सर, सोन नहर प्रमंडल आरा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं की गई है।

वसूली काफी कम रहने के कारण सोन नहर प्रमंडल, बक्सर एवं सोन नहर प्रमंडल आरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करते हुए कार्ययोजना बनाकर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शत-प्रतिशत राजस्व वसूली करने का निर्देश दिया गया।

लक्ष्य से पीछे हैं अधिकारी

बताया जाता है कि फरवरी तक सोन नहर प्रमंडल बक्सर ने मात्र 14.55 प्रतिशत, सोन नहर प्रमंडल आरा ने 44.47 प्रतिशत एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी ने मात्र 50.41 प्रतिशत राजस्व की वसूली की है, जो लक्ष्य से काफी कम है।

वसूली काफी कम रहने पर प्रभारी जिला पदाधिकारी ने सोन नहर प्रमंडल, बक्सर, सोन नहर प्रमंडल आरा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा तथा कार्ययोजना बनाकर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शत-प्रतिशत राजस्व वसूली करने का निर्देश दिया।

बैठक में जिला अवर निबंधक बक्सर, अवर निबंधक, डुमरांव, वाणिज्यकर, परिवहन, खनन, नगर परिषद, बक्सर एवं डुमरांव, विद्युत, निरीक्षक माप तौल, राष्ट्रीय बचत कृषि एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कार्ययोजना बनाकर शत-प्रतिशत राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करें।

समीक्षात्मक बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी, बक्सर अनुपस्थित पाए गए। उनसे स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: बिहार के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिसंख्य भागों में गरज-तड़क के साथ बूंदाबांदी व झोंके के साथ तेज हवा चलेगी। कुछ जिलों में ओले गिरने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

इन इलाकों में ओले गिरने के आसार

खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका और भागलपुर में ओले गिरने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

प्रमुख शहरों के मौसम का हाल  शहर अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना  30  21 मुजफ्फरपुर  31  20 भागलपुर  30  21 नवादा : मौसम के बदले मिजाज ने कराया ठंड का अहसास

प्रखंड के विभिन्न इलाकों में इन दिनों मौसम में अचानक गिरावट आ गई है, बूंदाबांदी की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। शुकवार की सुबह में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। हल्की वर्षा के साथ ठंडक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है।

हल्की बारिश के साथ तापमान में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह में हल्की बूंदाबांदी भी हुई और चारों तरफ कोहरा नजर आ रहा था। हालत यह रहे कि सुबह में दस बजे तक धूप भी नहीं निकली। फिलहाल आकाश में काले बादल छाए हुए हैं।

किसानों की बढ़ी चिंता

किसानों के अनुसार बूंदाबांदी से आम के मंजर को अधिक नुकसान हुआ है। किसान शांति भूषण कुमार, दूधनाथ महतो, सुरेश राजबंशी समेत अन्य कहते हैं कि आसमान साफ होते ही ठंड बढ़ने की संभावना है।

वहीं अगर मौसम का मिजाज बदला और वर्षा हुई तो रबी फसल को क्षति होगी। बूंदाबांदी होने से सब्जी मंडी जाने वाले मार्ग व मुख्य सड़क में कीचड़ हो गया है।

मौसम में बदलाव के बीच विभागों को किया गया अलर्ट

मौसम में जारी बदलाव के बीच अगले 2-3 दिनों के बाद तापमान में इजाफा होगा। गर्मी के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने विभिन्न विभागों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाने के लिए कारगर उपाय करने का आदेश दिया है। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत उन्हें जरूरी व्यवस्था करनी है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचईडी, फायर, समाज कल्याण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, ग्रामीण विकास समेत अन्य विभागों के लिए जारी आदेश में पेयजल के इंतजाम पर जिलाधिकारी ने विशेष ध्यान देने को कहा है। इसके अलावा मजदूरों की कार्य अवधि भी बदली जा सकती है।

शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था, खराब चापाकलों की युद्धस्तर पर मरम्मत, आश्रय स्थलों एवं स्लम के लोगों के लिए इमरजेंसी दवाओं के इंतजाम का निर्देश दिया गया है।

अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओआरएस, आइवी फ्लूड, जीवनरक्षक दवाओं के साथ एंबुलेंस एवं आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करने को कहा गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना।  बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शुक्रवार को भटिंडा के एक विश्वविद्यालय में पूर्वी राज्य के छात्रों पर कथित हमले की खबरें सामने आने के बाद पंजाब सरकार से बात की और उनसे बिहार के छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और संबंधित अधिकारी घटनाक्रम पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

बता दें, कॉलेज में 17, 18 और 19 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। छात्रों ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए धन एकत्र किया था।

बिहार के छात्रों ने भी अपने सांस्कृतिक प्रदर्शन दिखाने के लिए योगदान दिया था। एकत्र किए गए धन को लेकर दो समूहों के बीच विवाद हुआ, जिसके कारण कथित तौर पर हाथापाई हुई।

इस मामले में कई छात्र घायल हुए हैं, जिन्होंने बिहार सरकार से मदद मांगी थी। जिसके बाद मुख्य सचिव ने पंजाब के मुख्य सचिव से बात की है।

बिहारी छात्रों पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करे पुलिस- जायसवाल

वहीं, दूसरी ओर बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पंजाब के बठिंडा में गुरु काशी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बिहार के छात्रों पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है।

उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी भी दी है कि शिक्षा के मंदिर में छात्रों के खून बहने को भाजपा कभी स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वह छात्र बिहार के हों या किसी अन्य प्रदेश के हों।

जायसवाल ने कहा कि जिस तरह की सूचना आ रही है, उसके मुताबिक बिहारी छात्रों को निशाना बनाकर तलवारों से हमला किया गया। उन्होंने इस घटना की भर्त्सना करते हुए कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों के छात्र वहां पढ़ने गए हैं, लेकिन वहां इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है।

आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बनाना बंद करे। पुलिस बिहारी छात्रों पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दिलाने का काम करे।

उन्होंने कहा कि बिहार के हजारों छात्र पंजाब में शिक्षा ग्रहण करते हैं। पंजाब सरकार की यह जिम्मेदारी है कि बिहार के छात्रों को उचित सुरक्षा भी मुहैया कराए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में शुक्रवार को राष्ट्रगान को लेकर उत्पन्न गतिरोध, विपक्षी सदस्यों के आसन के सामने शोरशराबे के बीच ग्रामीण कार्य विभाग समेत 11 विभागों का बजट पारित हो गया। सदन को यह भी बताया गया कि 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6 हजार करोड़ की लागत से 2500 बसावटों में तक कुल 5400KM रोड बनाने की तैयारी है।

इससे पहले, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सदन को बताया कि बिहार में 2005 के पूर्व ग्रामीण संपर्कता की स्थिति अत्यंत भयावह थी। तत्कालीन सरकार ने कोई काम नहीं किया था। इस कारण ही बिहार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हुआ।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में जहां आठ हजार किलोमीटर (किमी) ग्रामीण सड़कें थी, वर्तमान में एक लाख 17 हजार 913 किमी हो गई है। नीतीश सरकार ने तेजी से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया। बिहार की सड़कों में 83 प्रतिशत भाग ग्रामीण कार्य विभाग ने बनाया है।

मंत्री ने भोजनावकाश के उपरांत विभागवार बजट पर वार-विवाद के दौरान सदन को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया।

सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा कि अभी ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मरम्मत अवधि से बाहर 13 हजार 452 सड़कों जिसकी लंबाई 23 हजार 541 किमी है, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस मद में 20 हजार 626 करोड़ खर्च होने हैं।

अगले तीन महीने यानी जून तक इन सड़कों को पॉटलेस (गड्ढामुक्त) कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इसके सरफेस लेयर का काम पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जब पीएम ग्रामीण सड़क योजना लागू हुई तो बिहार में आरईओ उसे लागू करने में अक्षम था। इस कारण पीएमजीएसवाई का क्रियान्वयन केंद्रीय एजेंसियों ने किया। ग्रामीण कार्य विभाग का गठन होने के बाद गांवों में तेजी से सड़कों का निर्माण हुआ।

'7518 KM सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर...'

मंत्री ने कहा कि फरवरी 2025 तक राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 36 हजार 612 करोड़ खर्च कर 64 हजार 345 किलोमीटर सड़क और 946 पुलों का निर्माण किया। पीएमजीएसवाई से 34 हजार 227 करोड़ खर्च कर 53 हजार 568 किलोमीटर सड़क और 1387 पुल बनाए गए, जबकि 17 हजार 346 करोड़ खर्च कर 48 हजार 618 किमी सड़कों का नवीकरण हुआ। अभी 7518 किमी सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति में है।

मरम्मत अवधि से बाहर हुई 31 हजार 31 किमी सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत तीन हजार करोड़ से 700 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 14 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।

अंत में विपक्ष के विरोध को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भवन निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग संसदीय कार्य विभाग, विज्ञान प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग के मंत्रियों को सदन के पटल पर रखने का नियमन दिया। इसके साथ ही ध्वनी मत से संबंधित विभागों का बजट पारित हो गया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Patna News: पटना की दो रियल एस्टेट कंपनी पर शिकंजा कस गया है। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने गृहवाटिका होम्स और घर लक्ष्मी बिल्डकान की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। रेरा बिहार के आदेश का पालन न करने और पीड़ित आवंटियों को पैसा नहीं लौटने के कारण प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है।

प्राधिकरण अब इन जब्त संपत्तियों की नीलामी करेगा और इससे प्राप्त राशि से आवंटियों के पैसे लौटाए जाएंगे। इन दोनों बिल्डरों के विरुद्ध पांच अन्य मामलों में गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने का आदेश हुआ है। इसके साथ निबंधन महानिरीक्षक को यह निर्देश दिया गया कि इन दोनों बिल्डरों की कंपनियों और इनके निदेशकों की किसी भी संपत्ति का निबंधन न करने दी जाए।

गृह वाटिका के विरुद्ध यह निर्णय ब्रजकिशोर सिंह की ओर से दायर निष्पादनवाद में लिया गया जबकि घर लक्ष्मी के मामले में माधुरी तिवारी की ओर से निष्पादनवाद दायर किया गया था। रेरा अध्यक्ष के एकल पीठ ने तीन स्वप्रेरित (सु-मोटो) के मामलों में भी आदेश पारित किया है।

एकल पीठ ने संकल्प इंजीकान के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए आइजी निबंधन को यह निर्देश दिया कि कंपनी एवं उनके निदेशकों द्वारा किसी भी संपत्ति के निबंधन पर रोक रहेगी।

एकल पीठ ने श्रीया कंस्ट्रक्शन एवं टाइमलेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया तथा उन्हें निर्देश दिया की जुर्माने की राशि 60 दिनों के अंदर जमा कर दें। इन तीनों कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने रेरा अधिनियम का उल्लंघन कर बगैर निबंधन कराए परियोजना का प्रचार-प्रसार किया है।

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विधि संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) को प्रतिवादी बनाने और नोटिस जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शिवशंकर वर्मा (Retired IAS Shiv Shankar Verma) को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) से कोई राहत नहीं मिली।

न्यायाधीश पीबी. बजनथ्री और न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद वर्मा की याचिका को निरस्त कर दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये के हर्जाने को घटाकर 10 हजार रुपये कर दिया, जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

शिवशंकर वर्मा के विरुद्ध 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। उस दौरान उनके आवास से सोने के बिस्किट, सोने की छड़ें और भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। जांच के बाद उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हुआ और विभागीय जांच के बाद उन्हेंं सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

कैट ने किया था आवेदन निरस्त:

बर्खास्तगी के विरुद्ध वर्मा ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की पटना पीठ में याचिका दायर की, जो अभी लंबित है। इसी मामले में उन्होंने एक आवेदन देकर मुख्यमंत्री को प्रतिवादी बनाने और नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। हालांकि, कैट ने उनके आवेदन को 50 हजार रुपये हर्जाने के साथ निरस्त कर दिया।

वर्मा ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और स्वयं बहस करते हुए कैट के निर्णय को रद करने और मुख्यमंत्री को प्रतिवादी बनाने की मांग की।

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'मुख्यमंत्री को प्रतिवादी बनान गलत और निराधार'

महाधिवक्ता पीके. शाही ने कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वर्मा को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही सेवा से बर्खास्त किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री को इस मामले में प्रतिवादी बनाना तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार है।

केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने भी कैट के निर्णय को उचित ठहराते हुए हाई कोर्ट से वर्मा की याचिका निरस्त करने की मांग की। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री को प्रतिवादी बनाने की मांग को पूरी तरह निराधार माना और वर्मा को कोई राहत नहीं दी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के किसानों को शून्य ब्याज प्रतिशत पर केसीसी (Kisan Credit Card) का लाभ मिलेगा। इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्ताव के मसौदा को अंतिम रूप दिया गया है और इस पर जल्द ही सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी भी ली जाएगी। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले समय में पैक्सों के सामने जो भी चुनौतियां है, उसे व्यापार मंडल के सामने समाधान करेंगे। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ शून्य ब्याज पर देने का फैसला जल्द लिया जाएगा।

सिंचाई की 1307 योजनाएं पूरी, 5.80 लाख हेक्टयर तक पहुंच रहा पानी

'हर खेत तक सिंचाई का पानी' कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण के माध्यम से जल संसाधन विभाग को 604 योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए लगभग 1.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया था।

इसके विरुद्ध अब तक 597 योजनाओं को पूरा कर 1.18 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

इन योजनाओं के अतिरिक्त 774 अन्य योजनाएं भी चयनित थीं। उनसे लगभग 5.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। उनमें से अब तक 710 योजनाओं को पूर्ण कर 4.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

इस तरह हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग द्वारा अब तक कुल 1307 योजनाओं का कार्यान्वयन कर 5.80 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

सहरसा को जलजमाव से मिलेगी निजात, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृत

दूसरी ओर, नगर विकास एवं आवास विभाग ने सहरसा नगर निगम क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या से निपटने के लिए करीब 138 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सहरसा स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान की है। विभाग ने तत्काल दस करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 में खर्च की स्वीकृति भी दे दी है।

योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर बुडको द्वारा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान सहरसा नगर निगम क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना की घोषणा की गई थी।

विभागीय मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि सहरसा शहर के पुराने नाले जर्जर हो चुके हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल दस करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी जा रही है। सात निश्चय योजना पार्ट-2 के अन्तर्गत शहरों मे जमे बारिश के गंदे पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने विस्तृत योजना तैयार की है और इसे जनीन पर उतारने के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है।

पीएमआरसीएल ने आईएएस अधिकारियों के लिए आयोजित किया इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशनल लिमिटेड (पीएमआरसीएल) ने मसूरी से आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए एक विशेष इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पदाधिकारियों को मेट्रो रेल परियोजना की कार्यप्रणाली, सुरक्षा मानकों, भू कंपन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन और नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्रदान करना था।

पीएमआरसीएल के महाप्रबंधक (संपत्ति विकास) विकाश रंजन ने मेट्रो परिचालन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर गहन प्रशिक्षण दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल 19 पदाधिकारियों को पटना मेट्रो के निर्माणाधीन मोइनुल हक मेट्रो स्टेशन का परिभ्रमण भी कराया गया।

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विधि संवाददाता, पटना। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के दैनिक कार्यों में राज्य सरकार (Bihar Government) के हस्तक्षेप नहीं करने के संबंध में पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

यह मामला डॉ. आशीष कुमार सिन्हा बनाम बिहार सरकार से जुड़ा है, जिसमें पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कैडर की स्वायत्तता किसी भी संगठन की स्वायत्तता के लिए अनिवार्य है और राज्य सरकार को नगर निकायों के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

तुषार मेहता ने की बिहार सरकार की पैरवी

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। डॉ. आशीष की ओर से वरीय अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू, अधिवक्ता नितीश रंजन (एओआर) और अधिवक्ता मयूरी ने पक्ष रखा।

राज्य सरकार ने दलील दी कि नगर निकायों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भारी संख्या में रिक्तियां हैं, जिससे उनके कामकाज पर असर पड़ रहा है। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्थगनादेश देने की मांग की थी।

'राज्य सरकार केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं रहना चाहती...'

डॉ. आशीष की ओर से दाखिल हलफनामे में यह बताया गया कि राज्य सरकार केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह नगर निकायों के कर्मचारियों के तबादले, पदस्थापन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार भी अपने हाथ में लेना चाहती है। यह संविधान और संबंधित अधिनियम की भावना के विरुद्ध है।

पटना HC के अंतिरम निर्णय पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च, 2025 को दिए गए आदेश में राज्य सरकार की याचिका को निरस्त कर दिया और हाई कोर्ट के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया ।

न्यायालय को यह भी बताया गया कि पटना नगर निगम के उप महापौर के लिपिक का स्थानांतरण कमिश्नर द्वारा कर दिया गया, जो इस बात का संकेत है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधीनस्थ कर्मचारी उनके प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं होंगे, तो वे निगम के कार्यों को प्रभावी ढंग से कैसे संचालित कर पाएंगे?

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