Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। मुजफ्फरपुर पश्चिमी के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता धीरेन्द्र कुमार को राजस्व कार्यों में लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रतिवेदन के मुताबिक विभाग और मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक माह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारियों के साथ होने वाली मासिक समीक्षा के आधार पर यह पाया गया है कि राजस्व के कार्यों के निष्पादन में अत्यंत शिथिल हैं तथा बार-बार विभाग के स्तर से एवं मुख्य सचिव के स्तर से निदेश देने के बावजूद उनके क्रियाकलाप में कोई सुधार नहीं हुआ है।

धीरेन्द्र कुमार का यह आचरण वरीय पदाधिकारी के कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 के नियम का उल्लंघन है।

इस कारण उन्हें निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

लटकी सड़क परियोजनाओं के लिए जल्द गठित होगा भू-अर्जन सक्षम प्राधिकार

दूसरी ओर, राज्य में भूमि अधिग्रहण के कारण कई सड़क परियोजनाएं लटकी हैं। भू-अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकार का गठन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को करना है। इसके मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और पथ निर्माण विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से पत्र लिखकर अनुरोध किया है।

इसमें कहा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अविलंब भू-अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकार गठित करे, ताकि सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो सके और इसके बाद तय समय में निर्माण कर उसे पूरा किया जा सके।

बता दें कि बीते दिनों पथ निर्माण विभाग ने प्राधिकार गठन हेतु भू-अर्जन निदेशक को पत्र भेजा गया है। प्राधिकार गठित करने के तहत राजस्व विभाग एक नोडल अधिकारी की तैनाती करता है। फिर उसकी जानकारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को दी जाती है। जिन सड़क परियोजनाओं के लिए प्राधिकार गठित होना है, उसमें से एक खगड़िया-पूर्णिया चार लेन सड़क शामिल है।

जागरण संवाददाता, पटना। महापौर सीता साहू मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घााटन कार्यक्रमों में पटना नगर निगम को उपेक्षित करने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र में लिखा 20 मई को पटना स्मार्ट सिटी बिल्डिंग में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

पूर्व में हुई घटना का दिया हवाला

इस कार्यक्रम के लिए पटना नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर को आमंत्रित नहीं किया गया था। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी है। पटना नगर निगम के साथ हो रहे इस अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।

पहले पोस्ट किया, फिर सुधारा

महापौर ने आरोप लगाया है कि इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया गया था। समारोह के पहले पोस्टर में महापौर और उप महापौर का नाम अंकित नहीं किया गया था। बाद में सुधार किया गया। नगर निगम के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी सीधी जवाबदेही मतदताओं के प्रति है। यदि उनकी भूमिका को निरंतर दरकिनार किया जाता रहा, ताे अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम होंगे और जनता का विश्वास खो देंगे।

महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मंत्री जीवेश मिश्रा से मिले

बिहार नगर निकास महासंघ के सदस्य मंगलवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा से मिलकर नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र में हो रहे सरकार के अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की। इसके पहले निगम मुख्यालय मौर्यलोक कांपलेक्स में बैठक हुई। उसमें राज्य भर के नगर निकायों से महापौर, सभापति, मुख्य पार्षद अपने निकाय के जनप्रतिनिधियों के संग मौजूद थे। अपनी समस्याओं को लिखित और मौखिक रूप में साझा किया।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC Bharti 2025) कार्यालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 41 पदाें पर नियुक्ति के लिए के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

आयोग की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक 23 जून तक अपलोड रहेगा। आवेदन, चयन प्रक्रिया, सिलेबस सहित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर नियुक्ति के लिए 16 तक आवेदन

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर नियुक्ति के लिए 16 जून तक आनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। इसमें 48 सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैंं। वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in/ पर विस्तृत जानकारी अपलोड है।

आवेदन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है।

वहीं, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष निर्धारित है। सामान्य महिला, बीसी व ईबीसी अभ्यर्थियों को तीन वर्ष तथा एससी-एसटी को पांच वर्ष की अधिकतम आयु में छूट है। चयन, परीक्षा, आवेदन सहित सभी प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी 81223 सरकारी विद्यालयों की एकेडमिक मॉनिटरिंग होगी। यह मॉनिटरिंग सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों के संकाय सदस्यों द्वारा की जाएगी।

इसके तहत हर कॉलेज के संकाय सदस्य अपने से टैग स्कूलों की एकेडमिक मूल्यांकन कार्य करेंगे एवं उसे एकेडमिक सपोर्ट भी करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों में गुणात्मक सुधार को लेकर इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को जारी किया गया।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक विनायक मिश्र के निर्देश के मुताबिक राज्य के सभी 40,556 प्राथमिक और 31297 मध्य विद्यालयों के साथ-साथ 9,360 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की एकेडमिक मॉनिटरिंग से शिक्षण कार्य में और गुणात्मक सुधार आएगा।

इसके लिए राज्य के सभी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है।

निर्देश में प्राचार्यों से कहा गया है कि राज्य में कार्यरत शिक्षकों का सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण अनवरत रूप से संचालित है। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा विद्यालयी शिक्षण की संस्कृति में बदलाव के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

प्रशिक्षित शिक्षकों के शिक्षण की प्रभावशीलता का अवलोकन करने एवं विद्यार्थियों में सीखने के स्तर का आकलन करने तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण की सार्थकता के संदर्भ में विद्यालय का अनुश्रवण आवश्यक है।

अनुश्रवण व्यवस्था को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, आधारभूत संरचना, शैक्षणिक पाठ्य सहगामी गतिविधियों एवं वर्ग संचालन का भी सघन अनुश्रवण करने की आवश्यकता है।

प्राचार्यों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि सभी संकाय सदस्य अपने से टैग विद्यालयों को अनुसमर्थन देंगे व उसका अनुश्रवण करेंगे। इसकी रिपोर्ट निर्धारित फॉर्मेट में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को देंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। दो साल की सजा मिलते ही भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता स्वत: समाप्त हो गई है, लेकिन इसकी औचारिक घोषणा विधानसभा को न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद ही होगी।

प्रति मिलते ही उनके सदस्यता की समाप्ति की अधिसूचना जारी हो जाएगी। उनके क्षेत्र अलीनगर को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए अलीनगर में उप चुनाव नहीं होगा।

सदस्यता समाप्त करने की अवधि 27 मई ही रहेगी। वे अगले छह साल तक किसी चुनाव में उम्मीदवार भी नहीं बन सकते हैं। पूर्व विधायक के नाते उन्हें पेंशन एवं अन्य देय सुविधां मिलती रहेंगी।

5 साल में तीसरे विधायर ने गंवाई सदस्यता

मिश्रीलाल यादव 2020-25 के बीच दो साल की सजा मिलने के कारण सदस्यता गंवाने वाले राज्य के तीसरे विधायक होंगे।

2022 में 10 साल की सजा मिलने के कारण मोकामा के तत्कालीन राजद विधायक अनंत सिंह की विस सदस्यता समाप्त हुई थी।

पिछले साल फरवरी में भोजपुर जिला के अगिआंव के भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल को भी सजा के आधार पर विस की सदस्यता गंवानी पड़ी थी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। आदतन अपराध करने वाले बदमाशों की पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिए।

अपराध की आय से अर्जित संपत्ति जब्त करें

डीजीपी ने समीक्षा बैठक में कहा कि जो भी आदतन अपराधी हैं, उनकी तत्काल पहचान करते हुए अपराध की आय से अर्जित संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव सौंपे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि इस मामले में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रस्ताव देने में सुस्त जिलों को फटकार लगाते हुए कहा जो समय सीमा तय है प्रस्ताव उसी के अंतर्गत दिए जाएं। रिपोर्ट के आधार पर नए आपराधिक कानूनों के तहत संपत्ति जब्त की जाएगी।

डीजीपी ने बैठक में विधि व्यवस्था की स्थिति, लंबित कांड, स्पीडी ट्रायल जैसे विषयों पर भी चर्चा की। विधि-व्यवस्था की समस्या को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों और इमरजेंसी पुलिस वाहन सही स्थान पर तैनात करने के निर्देश दिए।

आपातकालीन सूचनाओं पर कार्रवाई दो हजार वाहन तैनात

बताएं कि आपातकालीन सूचनाओं पर कार्रवाई के लिए करीब दो हजार वाहन प्रदेश में तैनात हैं। उन्होंने पुलिस रेस्पांस टाइम कम करने के भी निर्देश दिए। स्पीडी ट्रायल की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रमुख कांडों के अद्यतन जानकारी ली। इसके अलावा लंबित कांडों के निष्पादन में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश भी डीजीपी ने दिए। पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की घटनाओं में कमी लाने के साथ ही दोषियों पर सख्त व त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गये। बैठक में सभी रेंज आइजी, डीआइजी सहित अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी वीडियो कांफ्र ेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

बक्सर फायरिंग की जांच को ईओयू की टीम भेजी गई है

बैठक के बाद मीडिया से डीजीपी विनय ने कहा कि अपराध प्रत्येक घटनाओं की निरंतर मानीटरिंग हो रही है। बक्सर में फायरिंग की वजह से तीन मौत के मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम को वहां भेजा गया है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को देखते हुए उस भूमि को कब्जे से मुक्त करने की कार्यवाही हो रही है।

पटना मामले में अपराधियों की हुई पहचान

पटना में फायरिंग की घटना पर बोले कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। कई डिटेन भी हुए हैं। उन्होंने ऐसी घटनाओं के लिए युवा वर्ग में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को जिम्मेदार ठहराया। डीजीपी ने कहा कि इके सुधार में समाज और परिवार की भूमिका अहम है।

डिजिटल टीम, पटना। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने वर्तमान में बिहार पुलिस को मानव बल, वाहन और अन्य सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में अब सभी क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय रहें एवं अपराध पर पूर्ण अंकुश लगाएं। वे गंभीर मामलों में त्वरित विचारण कराएं और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। ये बातें पुलिस महानिदेशक ने सोमवार को अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु कार्यशाला के द्वितीय सत्र में कहीं।

लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बिहार पुलिस अपनी जिम्मेदारी को पूरी तत्परता से निभाएं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें और अपराधियों पर नकेल कसें। गंभीर केसों का खास ख्याल रखा जाए और अपराधियों पर कार्रवाई करके उनको सजा दिलाएं। उन्होंने सख़्त लहजे में आगाह करते हुए कहा कि शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों की पहचान की जा रही है। ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और अपराध नियंत्रण में लापरवाही करने वालों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग पारसनाथ एवं पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग दलजीत सिंह की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।

जागरण टीम, पटना। पटना के विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग के सभागार में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति एवं उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा के उद्देश्य से सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया।

इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। 

बैठक में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, जांच एवं उपचार की व्यवस्था तथा दवाओं एवं ऑक्सीजन सहित आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति की समीक्षा की गई।

अपर मुख्य सचिव की आमजन से अपील

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के नये वेरिएंट से घबराएं नहीं बल्कि सतर्क और जागरूक रहें।

आईएनएसएसीओजी के अनुसार भारत में कोविड-19 के दो नये सब-वेरिएंट – एनबी.1.8.1 और एलएफ.7 की पहचान की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन दोनों को मात्र "निगरानी में रखे गए वेरिएंट" की श्रेणी में रखा है।

उन्होंने बैठक के दौरान सभी सिविल सर्जनों एवं मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों को संदिग्ध मामलों की पहचान, सक्रिय निगरानी और समय पर जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी जिलों को किसी भी संभावित परिस्थिति के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए।

जन जागरूकता बढ़ाने और नियमित निगरानी के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों को पर्याप्त मात्रा में जांच किट, मास्क, दवाएं, ऑक्सीजन और आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। 

अपर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, प्रभावी समन्वय एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने और नियमित निगरानी की प्रक्रिया को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में इनकी रही मौजूदगी

इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह, बीएमएसआईसीएल के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. अनुपमा सिंह के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

साथ ही इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य एवं अधीक्षक के साथ एम्स, आईजीआईएमएस, आरएमआरआई, ईएसआईसी, बिहटा के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

जागरण संवाददाता, पटना। मसौढ़ी प्रखंड के नादौल में बिना लाइसेंस चल रही एक दुकान पर औषधि नियंत्रण विभाग की पांच सदस्यीय टीम ने छापेमारी कर 118 तरह की दवाएं जब्त कीं।

इसके अलावा तीन संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। दुकान से नारकोटिक्स की कई दवाएं जब्त की गईं।

टीम में सहायक औषधि नियंत्रक ग्रामीण क्षेत्र श्वेता रानी, औषधि निरीक्षक संजीव कुमार, यशवंत कुमार झा, जितेंद्र कुमार व श्वेता कुमारी शामिल थे।

जानकारी के अनुसार राज्य औषधि नियंत्रक ने बिना लाइसेंस दुकान संचालक द्वारा गलत दवाएं वितरित करने, इंजेक्शन देने, स्लाइन चढ़ाने समेत रोगियों के उपचार की शिकायत की थी।

राज मेडिकल नामक इस दुकान का लाइसेंस दो वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका था। इसके आलोक में राज्य औषधि नियंत्रक ने नित्यानंद किसलय ने डिप्टी ड्रग कंट्रोलर नीलिमा को इस बाबत निर्देश दिए थे। इसके बाद पांच सदस्यीय टीम को छापेमारी के लिए भेजा गया था।

राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश मो. रुस्तम ने भ्रष्टाचार से जुड़े करीब 18 वर्ष पुराने एक मामले में बिहारशरीफ के तत्कालीन उत्पादक निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया को एक वर्ष की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

नालंदा के बिहारशरीफ में तैनात रहे उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था। निगरानी ब्यूरो ने उन्हें पांच हजार रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था।

उत्पाद निरीक्षक चौरसिया के खिलाफ राजीव रंजन नाम के एक व्यक्ति ने वर्ष 2007 में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे शराब दुकान के सुचारू संचालन के लिए पांच हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं।

जिसके बाद निगरानी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया को पांच हजार रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया था।

उत्पाद निरीक्षक की गिरफ्तारी के बाद उनके किराये के मकान की तलाशी ली गई। जहां से निगरानी की टीम ने 329806 रुपये नकद और उनकी लाइसेंसी पिस्तौल जब्त की थी।

पूरी जांच के बाद आरोप पत्र हुआ था दाखिल 

मामले की पूरी जांच के बाद निगरानी ने समय पर आरोप पत्र दाखिल किया। उन पर आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने सोमवार को दो अलग-अलग धाराओं में एक-एक वर्ष की दो सजा के साथ पांच-पांच हजार रुपये के दो आर्थिक दंड भी लगाए। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

यहां बता दें कि इस वर्ष अब तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के 10 ट्रैप मामलों में न्यायालय सजा सुना चुका है। वहीं पिछले वर्ष 18 मामलों में सजा सुनाई गई थी।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में पैक्सों के कंप्यूटरीकरण और कामर्स सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करने के बेहतर नतीजे सामने आए हैं।

4316 पैक्सों के कामन सर्विस सेंटर द्वारा साढ़े चार करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया गया है। कामन सर्विस सेंटर पर ग्रामीणों को 300 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

कॉमन सर्विस सेंटर के बढ़ते व्यवसाय पर सहकारिता विभाग की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है।रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में प्रथम चरण में 4477 पैक्सों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है।

5987 पैक्सों के कामन सर्विस सेंटर आइडी बन चुके हैं। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने पैक्सों के बढ़ते व्यवसाय पर खुशी जाहिर की है।

गांव-गांव में लोगों की जिंदगी आसान हो रही

उन्होंने कहा है कि राज्य के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये गांव-गांव में लोगों की जिंदगी आसान हो रही है और उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं।

सोमवार को सहयोग समितियां की निबंधक इनायत खान ने सभी जिला सहकारिता पदाधिकारियों एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों एवं कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, कैमूर, मधेपुरा, सुपौल आदि जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर के आइडी क्रियाशील है।

मुंगेर, बक्सर, गोपालगंज, औरंगाबाद एवं लखीसराय जिले की प्रगति संतोषजनक नहीं है। वहीं, जिन पैक्सों में अबतक सेंटर क्रियाशील नहीं हैं उन्हें जल्द से जल्द क्रियाशील किए जाने का निर्देश दिया गया।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक खास वजह को लेकर फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। सियासी गलियारों में इन दिनों सीएम नीतीश की खूब आलोचना भी हो रही है। 

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान, उन्होंने अचानक शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी के सिर पर एक पौधा रख दिया।

यह देखकर वहां मौजूद सभी नेता और अधिकारी सन्न रह गए। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और एलएन मिश्रा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक डॉ. एस. सिद्धार्थ के सिर पर एक पौधा रखा। पौधा रखने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

20 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया

मुख्यमंत्री ने सोमवार को ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में 13.10 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया।

इसमें 2.87 करोड़ रुपये की लागत के एनेक्सी भवन, 4.90 करोड रुपये की लागत के वार्डेन ब्लाक तथा 5.33 करोड़ रुपये की लागत के स्टार्टअप ब्लाक का निर्माण कार्य शामिल है।

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चयनित 20 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहायक प्राध्यापक (प्रबंधन) रीतू नारायण, प्रीति सिंह, अशोक कुमार, सहायक प्राध्यापक (कंप्यूटर) संतोष कुमार झा एवं संजय कुमार को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया।

उन्होंने संस्थान के विभिन्न भागों का निरीक्षण भी किया और वहां की व्यवस्थाओं एवं शैक्षणिक कार्यकलापों की जानकारी ली।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत में ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान परिसर में स्थापित पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

शिक्षा मंत्री एवं संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील कुमार ने भी मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार समेत संस्थान के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। 

जागरण संवाददाता, पटना। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पंजाब और इसके आसपास के इलाकों में उपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के रूप में हरियाणा के ऊपर स्थित हो गया है।

एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा से होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश में 31 मई तक अधिसंख्य भागों में आंधी-पानी की संभावना बनी हुई है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी व आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी है।

13 जिलों के पूर्वी व पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, भागलपुर एवं बांका जिले में आंधी-पानी व मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की वृद्धि के आसार है। इन स्थानों पर 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।

किसानों के लिए सामने आई राहत भरी खबर 

प्री-मानसून में होने वाली वर्षा किसान भाईयों के लिए राहत भरी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किशनगंज, गया, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर जिले के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज के तैबपुर में 136.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस जबकि 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सोमवार को बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, गया, वाल्मीकि नगर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

इन जगहों पर दर्ज हुई वर्षा 

गया में 67.8 मिमी, किशनगंज के ठाकुरगंज में 36.6 मिमी, कटिहार के मनहारी में 34.2 मिमी, सुपौल के बीरपुर में 18.6 मिमी, खगड़िया के बालतारा में 17.3 मिमी, मधेपुरा के अलालनगर में 16.6 मिमी, अररिया के सिकटी में 14.6 मिमी, कटिहार के बरारी में 14.2 मिमी, गया के इमामगंज में 12 मिमी, किशनगंज के दिघलबैंक में 10.4 मिमी, भागलपुर के नौगछिया में 10.2 मिमी, खगड़िया के परबत्ता में 8.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

इस बार नौतपा का असर बेअसर

मौसम विभाग के अनुसार 25 मई से आरंभ होने वाला नौ दिनों तक सबसे गर्म दौर के दौरान राज्य में मौसम के तेवर के कारण नौतपा बेअसर होगा।

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाएं हैं जिनकी वजह से राज्य में आंधी-पानी का सिलसिला बना हुआ है। हवा में 80 प्रतिशत तक नमी है। इससे तापमान अधिक होने के साथ वर्षा और तेज हवा के कारण नौतपा का असर तीव्र नहीं पड़ेगा।

सामान्य से अधिक वर्षा के आसार

केरल में मानसून ने 24 मई को दस्तक दे दी है। आमतौर पर केरल में एक जून तक आने की संभावना रहती है। वहां पर मानसून निर्धारित समय से आठ दिन पहले पहुंचा है।

मानसून को केरल से बिहार पहुंचने में 15 से 16 दिन का समय लगता है। ऐसे में बिहार में भी मानसून समय से पहले यानी 10-12 जून के बीच पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि मानसून पहुंचने का अंतिम निर्णय हवा की गति, नमी और बादलों की स्थिति पर निर्भर करता है। मौसम विभाग ने अप्रैल में कहा था कि मानसून सीजन के दौरान अल नीनो की संभावना नहीं है। यानी इस वर्ष सामान्य से ज्यादा वर्षा की संभावना है।

बिहार की राजधानी पटना समेत दूसरे जिलों के मौसम का हाल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

2023 में अल नीनो सक्रिय था इस कारण मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से छह फीसदी कम वर्षा हुई थी।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 34.9 27.8

गया 34.4 26.8

भागलपुर 30.9 26.0

मुजफ्फरपुर 32.0 27.2

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल, लालू यादव फिर से दादा बन गए हैं। इसी तरह, तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद इस बात की जानकारी दी है। पोते के जन्म के बाद लालू परिवार में खुशी की लहर है। 

Former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav announces the birth of his second child

"The wait is finally over. So grateful, blessed and pleased to announce the arrival of our little boy" he tweets pic.twitter.com/xhSBpO88gv

— ANI (@ANI) May 27, 2025

जागरण संवाददाता, पटना। लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुमति लेकर अचानक मालदीव जाना भारी पड़ गया।

इंटरनेट मीडिया पर किसी अनुष्का और कोई अलका के बीच वाट्सएप चैट के स्क्रीन शॉट पर भरोसा करें तो पत्नी-पत्नी और वो के बीच किसी तीसरी निशु सिन्हा की इंट्री के कारण तेजप्रताप के अंतरंग संबंध जगजाहिर हो गए।

सोशल मीडिया पर खूब हो रही चर्चा

तेजप्रताप के व्यक्तिगत जीवन की तरह यह चतुष्कोण भी पेचीदा है। इसके राजदार कई निकटवर्ती भी बताए जा रहे हैं। सोमवार को दिनभर इंटरनेट मीडिया पर इसपर टीका-टिप्पणी होती रही, कई-कई निहितार्थ निकाले जाते रहे। किसी अनुपम कुमार सिंह के एक्स हैंडल से जारी वाट्सएप चैटिंग के स्क्रीन शॉट शाम तक 353 बार री-पोस्ट किए गए।

चैट में सामने आई मालदीव जाने की बात

इसमें सबसे चौंकाने वाला चैट तेजप्रताप के साथ 'तीसरी' के मालदीव यात्रा पर जाने की सूचना है। वहीं 'दूसरी' के अस्पताल में एडमिट होने और स्वयं को मीडिया में लाने की बात है। इसके बाद ही तेजप्रताप के इंटरनेट मीडिया अकाउंट से अनुष्का के साथ उनके संबंधों की स्वीकारोक्ति व फोटो प्रसारित हो जाती है। इसपर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं तो पोस्ट डिलीट किया गया और अकाउंट हैक होने की जानकारी दी गई।

बहरहाल, कहानी बुरी तरह उलझी हुई है। किरदार कई हैं, परंतु सबके निशाने पर तेजप्रताप ही हैं। अब उनके व्यक्तिगत संबंध उनके सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक भविष्य पर हावी हो चुके हैं। हालांकि, दैनिक जागरण इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर तैर रही बातों व स्क्रीनशॉट की पुष्टि नहीं करता।

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जेएनएन, पटना। पैक्स या प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों के माध्यम से बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर रही है। गेहूं बेचने वाले किसानों को 48 घंटों के भीतर भुगतान भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार के इस कदम से किसानों को अपनी फसल के लिए एक सुनिश्चित मूल्य मिल रहा है।

इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने रबी विपणन मौसम 2025-26 के लिए गेहूं खरीद की घोषणा जारी की है। जिसमें किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है और 15 जून 2025 तक चलेगी।

किसान अपने गेहूं को पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) या प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों में बेच सकते हैं। इसके अलावे, भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा भी कुछ खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।

गेहूं बिक्री के लिए किसानों को पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन जमा कर वे अधिप्राप्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन होने वाली इस प्रक्रिया के कारण गेहूं की खरीदारी में पारदर्शिता आई है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है।

गेहूं की खरीदारी के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान कर रही है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और वे बिचौलियों को कम कीमत पर अपना गेहूं बेचने पर मजबूर न हो। सरकारी गेहूं खरीद की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि बेचे गए गेहूं के बदले किसानों को रूपये का भुगतान भी 48 घंटे के अंदर मिल जा रहा है।

जेएनएन, पटना। जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आज विभागीय सभा कक्ष, पटना में सिंचाई प्रक्षेत्र से संबंधित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी एवं विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया। तत्पश्चात स्वागत भाषण वाल्मी शासी पर्षद के परामर्शी अध्यक्ष ईश्वर चंद्र ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

बैठक के दौरान विभाग के विभिन्न प्रक्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की गहन एवं बिंदुवार समीक्षा की गई। सिंचाई प्रक्षेत्र की समीक्षा के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, नहरों के अंतिम छोर तक जल आपूर्ति की स्थिति, भू-अर्जन से संबंधित लंबित विषयों तथा प्रगति यात्राओं की अद्यतन स्थिति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने बैठक के दौरान कहा कि आमने-सामने की बैठक से संवाद बेहतर होता है, इससे ज़मीनी समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। ऐसी बैठकें कार्यों की प्रगति में तेजी लाएंगी। इसके साथ ही कहा कि जल संसाधन विभाग का मूल दायित्व राज्य के किसानों को सुलभ एवं प्रभावी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, जो प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

उन्होंने सख्ती से सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे कार्यों के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार रहें और सुनिश्चित करें कि नहरों में पानी का प्रवाह हर गांव और खेत तक निर्बाध रूप से पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आगामी सिंचाई मौसम से पूर्व सभी स्थल निरीक्षण कार्य गंभीरता से कर लिए जाएं, और कोई भी खामी सामने आने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।

मंत्री जी ने सख्ती से मुख्य अभियंताओं को यह भी निर्देशित किया कि कार्यों में कोताही बरतने वाले संवेदकों पर कार्रवाई करें। साथ ही, जिन संवेदकों द्वारा कार्यों में अनियमितता, लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता किया गया है, उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हर किसान को समय पर सिंचाई सुविधा मिले और इसके लिए विभागीय जवाबदेही भी उतनी ही सुनिश्चित हो।

प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने बैठक को संबोधित करते हुए विभाग के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उच्चतम स्तर की सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करें। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में 37 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है, जिसे शत-प्रतिशत क्रियान्वित करना विभाग का प्राथमिक उद्देश्य है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी कार्ययोजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण की जाएं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी क्षेत्र में नहर के बांध टूटने तथा क्षेत्र में जलप्लावन होने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता के अलावा मुख्य अभियंता के विरुद्ध भी जिम्मेदारी निर्धारित कर अनुशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी अधिकारियों को अगले एक सप्ताह के लिए अपने क्षेत्रों के लिए नहरवार स्थल निरीक्षण का विस्तृत रूटमैप तैयार करने एवं समर्पित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के विभिन्न सत्रों में सिवान, मोतिहारी, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, बिहारशरीफ, गया, औरंगाबाद एवं डिहरी प्रक्षेत्रों में संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन तकनीकी परमार्शी श्री रविंद्र कुमार शंकर द्वारा किया गया।

इस अवसर पर विभाग के अपर सचिव श्री नवीन, अपर सचिव श्री पवन कुमार सिन्हा, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) श्री शरद कुमार, अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन) श्री अवधेश कुमार, मुख्य अभियंता (योजना एवं मॉनिटरिंग) श्री ब्रजेश मोहन, संबंधित प्रक्षेत्रों के मुख्य अभियंता तथा तकनीकी परामर्शी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों की अद्यतन प्रगति की जानकारी मंत्री जी को प्रदान की और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपने विचार साझा किए।

डिजिटल डेस्क, पटना। एक कहावत तो आपने सुनी होगी “अगर इरादे बुलंद हों, तो हालात कभी रास्ता नहीं रोकते।” जी हां, कुछ ऐसा ही पटना जिले के पैजना गांव के रहने वाले अंकित राज ने साबित कर दिखाया है। जिसमें मददगार बनी बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। जिसका लाभ उठाकर अंकित ने अपनी एक नई राह बनाई और दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन गए।

कोरोना के दौरान दिल्ली वापसी बाद संघर्ष की शुरुआत

कोरोना महामारी के दौरान जब देशभर में लॉकडाउन लगा। लाखों लोगों की तरह अंकित राज की भी रोज़ी-रोटी छिन गई। राम लखन सिंह यादव कॉलेज, बख्तियारपुर से जीवविज्ञान में स्नातक करने वाले अंकित दिल्ली में छोटे-मोटे काम कर अपना परिवार चला रहे थे। महामारी के दौरान उन्हें दिल्ली छोड़कर गांव लौटना पड़ा। उनके पास न नौकरी थी, न साधन। बस जीवन चलाने की चुनौती थी।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: बदली किस्मत

गांव लौटने पर अंकित को जानकारी हुई कि बिहार की नीतीश सरकार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रही है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। वह भी बिना किसी गारंटी के। इसी योजना ने उनके जीवन को नई दिशा दी। तीन किश्तों में प्राप्त इस राशि से अंकित ने कॉपी निर्माण इकाई शुरू की। अंकित आज न केवल स्थानीय जरूरतों को पूरा कर रहें हैं, बल्कि दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं।

कॉपी निर्माण: गांव से उठी नई क्रांति

अंकित की यूनिट में आधुनिक मशीनें चल रही हैं, जिनसे हर दिन हजारों कॉपियां तैयार होती हैं। ये कॉपियां गांव के दुकानदारों से लेकर स्कूलों तक पहुंच रहीं है। बाढ़ जैसे पिछड़े इलाकों में, जहां अब तक महंगी कॉपियों के लिए दूसरे जिलों पर निर्भरता रहती थी। अब अंकित स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण और सस्ती कॉपियां मिल रही हैं। अंकित कहते हैं “हम सिर्फ कॉपी नहीं बनाते, हम शिक्षा को भी सुलभ बनाते हैं,”।

रोजगार भी, आत्मनिर्भरता भी

अंकित ने बताया कि उन्‍होंने कॉपी बनाने के काम में अपने साथ कई स्‍थानीय युवाओं को जोड़ा है। उनकी इस कॉपी बनाने के उद्यम से न केवल करीब 50 लोगों को सीधे तौर पर परिवार चल रहा है। बल्कि 5000 से अधिक लोगों को परोक्ष रूप से काम मिल रहा है। उनके इस साहसिक प्रयास से स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता का रास्‍ता तैयार हुआ है।

चुनौतियां भी आईं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी

अंकित बताते हैं कि व्यवसाय के शुरुआती दिनों में बाजार की प्रतिस्पर्धा, बारिश में कागज का खराब होना, समय पर पेमेंट न मिलना और कच्चे माल की कमी जैसी समस्याएं थी। लेकिन अंकित ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन चुनौतियों को अवसर में बदला। आज वही चुनौती उनकी पहचान बन गई है।

सरकार का दूरदर्शी विजन बना युवाओं की ताकत

अंकित बताते हैं कि कभी बिहार को बीमारू राज्‍य के रूप में जाना जाता था। लेकिन मुख्‍यमंत्री उद्यमी योजना के जरिए बिहार के युवा आत्‍मनिर्भर हो रहे हैं। जिसका असर अब दिखने भी लगा। बिहार आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है।

अंकित का मानना है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना युवाओं और बेरोजगारों के लिए मील का पत्‍थर साबित होगी। जो युवा उद्यम करना चाहता है, बिहार सरकार उसे प्रोत्‍साहित कर रही है। अंकित बताते हैं, आज हजारों युवाओं ने इस योजना के तहत लोन लेकर खुद का व्यवसाय शुरू किया है। कोई डिजिटल प्रिंटिंग कर रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई आईटी सर्विस दे रहा है।

सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं

बातचीत के दरौन अंकि‍त कहते हैं कि "युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी की राह नहीं देखनी चाहिए। सरकार जो मौके दे रही है, उनका सही उपयोग करके हम खुद न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं," उनका कहना है कि सरकारी नौकरी ही सबकुछ नहीं है।

आगे की योजना: और बड़ी उड़ान

अंकित चाहते हैं कि वे अपनी यूनिट को और विस्तार दें, नई मशीनें लगाएं, और गांव-गांव तक अपनी सस्ती कॉपियों की पहुंच सुनिश्चित करें। वो कहते हैं कि हर गांव में स्वरोजगार इकाई हो, और हर हाथ के पास अपना काम हो।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में अब आम लोगों के सुझाव पर सड़क निर्माण होगा, जिसमें लोगों की पसंद का भी ध्यान रखा जाएगा। पथ निर्माण विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जो कार्य योजना बनायी जा रही है, उसमें सड़क निर्माण और लोगों का सफर सुरक्षित बनाने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उस पर लोगों से सुझाव भी मांगे जाएंगे। इसके लिए पथ निर्माण विभाग की ओर से टाल  फ्री नंबर जारी किया जाएगा।

विभाग के अधीन 3638 किलोमीटर राजकीय उच्च पथ

पथ निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग के अधीन 3638 किलोमीटर राजकीय उच्च पथ है। जबकि वृहद जिला पथ (एमडीआर) की लंबाई 16 हजार 296 किलोमीटर है। राज्य में कई ऐसी सड़कें हैं जिसका निर्माण तो हो गया पर वह आम लोगो के लिए लाभकारी साबित नहीं हो पा रहा है।

कुछ सड़क की गुणवत्ता अच्छी नहीं, कुछ की चौड़ाई कम

कुछ सड़क की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो कुछ सड़क की चौड़ाई कम है। इसके कारण लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कहीं सड़क व पुल-पुलिया पर पानी लग जा रहा है तो किसी सड़क पर गाड़ियां सरपट नहीं भाग रही हैं। इसे देखते हुए ही सड़कों के निर्माण में लोगों से सुझाव लेने का निर्णय लिया गया है।

विभाग के अधीन सड़कों पर लगाया जाएगा एक बोर्ड 

इसके लिए विभाग के अधीन जो भी सड़कें हैं, उस पर एक बोर्ड लगाया जाएगा। सड़क के शुरुआत वाले स्थान और समाप्त होने वाले स्थान पर बोर्ड लगाया जाएगा। इसमें सड़कों के निर्माण, मरम्मत अवधि से लेकर कार्य एजेंसी का नाम लिखा होगा।

विभाग की ओर से एक मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा

इसके अलावा विभाग की ओर से एक मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा। इस नंबर पर आम लोग व्हाट्सअप के माध्यम से सड़कों के बारे में लोग अपनी राय रख सकेंगे।

जागरण संवाददाता, पटना। कोरोना के ओमिक्रोन परिवार के नए जेएन1 स्ट्रेन के सब वैरिएंट्स एलएफ-7 व एनबी1.8 के लक्षण भले ही हल्के हैं, लेकिन यह रोगियों के साथ डाक्टरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इस बार कई ऐसे संक्रमित मिले हैं, जिन्हें गले में खराश, सर्दी-खांसी, बुखार नहीं है।

थकावट-कमजोरी को न करें नजरअंदाज

वे तेज सिरदर्द, बदन दर्द, थकावट-कमजोरी लेकर डाक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन आक्सीजन स्तर में कमी देख जब डाक्टर जांच करा रहे हैं तो कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट आ रही है। ये बातें आइजीआइएमएस के चिकित्साधीक्षक डा. मनीष मंडल ने सोमवार को कहीं।

उन्होंने बताया कि राजधानी में एक डाक्टर समेत दो युवकों के पाजिटिव आने के बाद जब महाराष्ट्र, दिल्ली के डाक्टरों से बात की गई तो उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीपी के रोगियों को इस बार के कोरोना से खास सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि सिरदर्द से बीपी अचानक तेजी से बढ़ता है और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

लक्षणों में बदलाव से आमजन रहते असावधान 

डा. मनीष मंडल ने बताया कि आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में तेज सिर-बदन दर्द, कमजोरी, थकावट, अंदर से अच्छा महसूस नहीं होने को लोग ठंडा-गर्म, लू या शादी-विवाह में अधिक कार्य को इसका कारण मान लेते हैं। ऐसे में जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है या बीपी होता है, उनमें घातक लक्षण उभर सकते हैं।

ऐसे में आमजन को कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में अभी कौन सा स्ट्रेन है, इसकी जांच नहीं हो रही है। जल्द ही कोरोना संक्रमितों के नमूने की जेनेटिक सिक्वेंसिंग कर इसकी जानकारी जुटाई जाएगी।

संक्रमण से बचाएंगे छोटे-छोटे उपाय 

- भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क या रूमाल बांध कर रहें।

- शारीरिक दूरी नियम का पालन करें, खासकर बीमार लोगों से दूसरे क्रोनिक रोगी।

- किसी अंजान सतह को छूने के बाद हाथों को साबुन से जरूर धोएं।

- बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, थकान-मांसपेशियों में दर्द, भूख में कमी, दस्त, पाचन राेगियों से दूरी बनाए रखें।

- गंध-स्वाद जाना, नाक बंद, उल्टी, आंखों में जलन, गले में चुभन, नींद की समस्या हो तब भी आइसोलेशन में रहे व डाक्टर से परामर्श लेकर जांच कराएं।

- मधुमेह, थायराइड, हृदय के रोगी, गर्भवती महिलाएं या वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वाले भी एहतियात बरतें।